भगवती तिमल्सिना, काठमाडौँ ।
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण अन्य मुलुकमा भन्दा अमेरिकामा धेरै मानिस संक्रमण भएका र उपचारका लागि आवश्यक उपकरण, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी समेत नभएको र भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्वास्थ्य प्रति सरकारले व्यवास्ता गरेको बिषयमा चौतर्फी रुपमा आलोचना आएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले निकै ढिला गरि देशको अहिलेसम्मकै ठूलो २० खर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सक्रमितको संख्या चीनकोभन्दा उच्च हुँदा समेत राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनाव मुखी नीतिमा ध्यान दिई जनस्वास्थ्य माथी वेवास्ता गरेको बिषयमा आम नागरिकले समेत आलोचना गरेको र जनसरोकारको बिषयमा तल्लो सदनले आर्थिक प्याकेज आवश्यक भएको भन्दै कानुन पारित गरिसकेको थियो । यसअघि त्यसका व्यवस्थाबारे माथिल्लो सदनमा छलफल भएपनि तल्लो सदनले पारित गरेको कानून माथिल्लो सदनमा छलफल मात्र भएको थियो ।
अमेरिकी सरकारले समयमा लकडाउन नगर्नुका साथै कोरोना भाईरससँग अमेरिका लडन सक्छ भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनलाई होच्याउने र जनतालाई निराश पार्ने खालका विवादास्पद अभिव्यक्तिहरु दिएर आम जनताको स्वास्थ्यमाथी खेलबाड गरेको भन्दै आलोचना भैरकेको छ । अहिले पनि अमेरिकी सरकारसँग कोरोना भाईरस नियन्त्रण गर्ने खासै विधि नभएको र उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीलाई समेत अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने वातावरण बनी नसकेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
जनताको चर्को आलोचना र नजिकिएको चुनावलाई लक्षित गरि आर्थिक प्याकेज अघि सारेको भन्ने र सही काम भयो भन्ने मिश्रित प्रतिक्रिया अमेरिकी नागरिकहरुले दिईरहेका छन् । यतिबेला अमेरिकामा विश्वमै सबैभन्दा धेरै एक लाख ५ हजार भन्दा बढी मानिसमा कोरोनाभाइरसको सक्रमण भएको र १७ सय भन्द बढीको मृत्यु भैसकेको पुष्टि भएको छ ।
शुक्रवार अमेरिकाको ह्वाइटहाउसमा भएको ऐतिहासिक हस्ताक्षर कार्यक्रममा डेमोक्र्याट सांसदहरूलाई निम्त्याइएको थिएन । तर राष्ट्रपतिले ’देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आफ्ना मतभेदहरू अलग राखेर एकजुट भएकोमा’ दुवै पार्टीलाई धन्यवाद दिएका छन् । सोही अवसरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले राहत प्याकेज यसअघिका कुनै पनि राहत कार्यक्रमभन्दा दुई गुना ठूलो भएको बताएका थिए । सोही अवसरमा ट्रम्पले भने “ अब यो कानून बनेसँगै हाम्रा नागरिकका परिवार, कामदार र व्यापारमा अत्यावश्यक राहत प्रदान गर्नेछ ।”
कानुनमा हस्ताक्षर गर्नु अघि ट्रम्पले विश्व सामु आफुलाई अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति सावित गर्नकै लागि ’डिफेन्स प्रोडक्सन एक्ट’ (डीपीए) भनिने कानुन लागू गरेका थिए जसले राष्ट्रपतिलाई निजी कम्पनीहरूलाई देशलाई आवश्यक पर्ने बस्तु उत्पादनको निम्ति बाध्य पार्ने अधिकार दिन्छ । यो उनको राजनैतिक चाल र व्यापारिहरुसँगको निकटतालाई अझ मजबुत बनाउँने आधार भएको टिप्पणी शुरु भएको छ । यो कानून लागु गरेसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो बिपक्षी दलले जितेका क्षेत्रमा कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिएको संघीय प्रान्तहरुमा कोरोना भाईरसबाट संक्रमित बिरामीहरुका लागि आवश्य पर्ने उपकरण, औषधि र अति आवश्यकीय सामग्री मगाईसकेको अवस्थामा समेत रोक लगाई आफुखुशी निर्णय गरेको बिषय समेत बाहिरिएको छ । तर ट्रम्पले भने यो निर्देशनले जनरल मोटर्सलाई संघीय सरकारको निम्ति निकै खाँचो रहेको मेडिकल भेन्टिलेटर बनाउन बाध्य पार्ने बताएको कुरा न्यूज एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
ट्रम्पले यो कानूनमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै ट्वीट गर्दै जनरल मोटर्सलाई कोरोना भाईरसको उपचारका लागि अति आवश्यकीय ’४० हजार भेन्टिलेटर निकै चाँडै उपलब्ध गराउने’ उल्लेख गरेका छन् । उनले विगतमा भने जस्तो ६ हजार वटा भेन्टिलेटर त्यो पनि महगोमा अप्रिलको अन्त्यमा दिने नभै नयाँ कानूनमा रहेर तत्काल दिन चेतावन दिएका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर समारोहमा भने, “मेडिकल आपूर्ति छिट्टै र व्यापक रूपमा हुनेछ ।“ राहत प्याकेज पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने बिषयमा संसद सदस्यहरू घरबाट मतदान गर्न तयार भएका थिए तर आधा सदस्य उपस्थित हुनै पर्ने भनेर केन्टकीका रिपब्लिकन सदस्यले माग गरेपछि अन्तिममा उनीहरू वाशिङ्टन फर्किन बाध्य भएका थिए । प्याकेजप्रति असहमति जनाएका थोमस मास्सीइले ध्वनी मतको बिरोध गर्दै एक एक भोट लिइनु पर्ने माग गरेका थिए जसले प्रक्रिया लब्याउने थियो । तर उनको माग अस्वीकृत भयो । बिरोधका बाबजुद्ध डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन सांसदहरूले तीन घण्टा लामो छलफलपछि राहत प्याकेज स्वीकृत गरेका थिए ।
सभामुख न्यान्सी पेलोसीले भनिन, “एक सय वर्षको खराब विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखा परेको कोरोनाभाइरसका कारण हाम्रो देशले आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक संकटको सामाना गरेको छ ।“
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको प्याकेजमा महामारीका कारण व्यक्तिको जीवन निर्वाह र कम्पनीहरूको व्यवसाय प्रभावित भएको छ भने सीधा आर्थिक सहयोग गर्न सकिने कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कानूनमा प्रति वर्ष ७५ हजार अमेरिकी डलर भन्दा कम कमाउनेहरूलाई १२ सय अमेरिकी डलर दिने र प्रति बच्चा ५ सय अमेरिकी डलर दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले राज्य सरकारलाई सीधा रकम उपलब्ध गराउने र बेरोजगारी सुबिधा कार्यक्रमलाई सहयोग पुरयाउने उल्लेख गरिएकोछ । उक्त कानुनले व्यवसायबाट बाहिरिनुपर्ने खतरामा परेका कम्पनीहरूलाई ऋण सहायता र करमा सुबिधाको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
समाचार स्रोत : एजेन्सीहरु