उपचार सेवामा प्रश्न



स्वास्थ्य हरेक व्यक्तिका लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । सेवाप्रदायको दायित्व पनि सबै सेवाग्राहीका लागि समान हुनुपर्दछ । नेपालको संविधान–२०७२ मा स्वस्थ जीवन जिउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने सुनिश्चित गरिएको छ । तर, नेपालको संविधानलाई कसले कसरी पालना गरे भन्ने बारेमा अनुगमन गर्ने निकाय नभएको हो या भएर पनि बेवास्ता गरिएको हो खोजीको विषय छ ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको समाचारले संविधानमा उल्लेख के भयो र व्यवहारमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा सानो दृष्टान्त दिन्छ । ओखलढुंगा जिल्लाको सोक्मटार हिलेपानी मानेभञ्ज्याङ–६ की सेमिका राईको पीडाले भरिएको समाचारले सबैलाई गम्भीर बनाउँछ । दुई साताअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक मृगौला प्रत्यारोपण भएको छ । सफल कार्यका लागि प्रशंसा पाएको अस्पतालको नेफ्रोलोजी विभागमा तीन महिनाअघि सेमिका पनि नपुगेकी होइनन् । तर, उनलाई मृगौलामा संक्रमण भइसकेको छ । रोगको प्रकृति हेर्दाे स्टिमिक लुपस इरोथोमेटोस् भएको हुनुपर्छ । यसको उपचार यहाँ हुँदैन भन्दै निरास बनाएर फर्काइएको छ । यति ठूलो शक्ति, स्रोत, साधन भएको अस्पताल प्रधानमन्त्रीको उपचार गर्न जे–जस्तो परिस्थिति आए पनि सक्ने, मृगौला दाता पनि तुरुन्तै पाउने, खर्च पनि राज्यले नै बेहोर्ने तर सेमिका भने रित्तै फर्किनुपर्ने सामान्य परिवारमा जन्मेकी उनको लक्ष्य थियो जेटीए बन्ने, गाउँमै काम गर्ने अनि स्थानीय किसानलाई नयाँ कृषि विधि सिकाउने । यही दीर्घकालीन उद्देश्य लिएर जेटीए पढ्दै थिइन् उनी । उनको उमेर पनि भर्खर १७ वर्षको छ । यस्ता युवालाई बचाएर देशका लागि उदाहरणीय काम गर्न सरकार, चिकित्सक, अस्पताललाई कसले आँखा खोलिदेला ? देशका होनहार युवा शक्ति विदेशी भूमिमा गएर रात–दिन नभनी खटेर आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । देशले रोजगारी सिर्जना गर्न नखोजकै कारण युवा शक्ति अर्काको देश बनाउन रात–दिन खटिएका छन् । यता देशमै बसेर केही गर्छु भन्ने अठोट बोकेका होनहार युवाशक्तिको भावनाको समेत कदर नगर्नु लज्जास्पद कुरा हो । प्रधानमन्त्री, सांसद, नेताहरूले भत्ता पनि खाने र राज्य कोषबाट उपचारलगायतका सम्पूर्ण सुविधा पाउने तर सर्वसाधारण नागरिकले भने संविधानको मर्मअनुसार सेवा–सुविधा पाउनसमेत नसक्ने कस्तो विडम्बना । हिजो चुनावमा गाउँ–गाउँसम्म सिंहदरबार पुग्छ, समृद्ध नेपालको विकास गर्छौं भनेर हरेक पार्टीले गरेको घोषणाको परिणाम यही हो त ?
एउटा युवा मृत्युलाई जित्न चाहन्छिन् तर आर्थिक अभावका कारण सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर किस्ट मेडिकल कलेजको शरणमा पुगेकी छन् । उनलाई आर्थिक संकट परेको छ । यस्तो बेलामा सरकार कहाँ छ ? सरकारले उनलाई उपचार सहयोग गर्नुपर्ने हो तर नियममा छैन भन्छ । नेता र प्रधानमन्त्रीलाई उपचार खर्च दिन कानुन छ तर आम नागरिकका लागि छैन? यति बेला पीडित परिवार यही प्रश्न सरकारसँग गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्