कोरोनाविरुद्ध सरकारका कदमको औचित्य



हिजोदेखि नेपाल लगभग ‘लकडाउन’ भएको छ। अब विदेशी त परै जाओस्, काम गर्न र घुम्न देशबाहिर गएका नेपालीसमेत यो महिनाभरि आफ्नो देश फर्कन पाउने छैनन्। कोरोनाको कहरमा चीनको वुहान छटपटाइरहेको बेला नेपाल सरकारले हतार–हतार १ सय ७५ जना नेपालीलाई उद्धार गरी ल्याएको महिना दिन पुगेको छैन। ती कसैमा पनि कोरोना भेटिएन।

 

कोरोनाका कारण नेपालमा अहिलेसम्म कसैको ज्यान गएको छैन, एकजनाबाहेक कसैमा भेटिएको पनि छैन।
तर सरकारले हल्ला र सूचना छुट्याउन नसकेर अहिले टन्टै साफ हुने ठानेर देशलाई एकाएक आतंकित बनाउने निर्णय गरेको छ। महामारीबाट जनमानस जति आतंकित थियो, सरकारको यो निर्णयपछि देश र विदेशमा रहेका नेपालीबीच एकाएक त्रासको महामारी फैलिएको छ। नेपाली नागरिक हिजैदेखि एकसाथ कोरोना र सरकारले खडा गरेको त्रासका दुईवटा महामारीले थिचिएका छन्। तर चीनले हामीलाई दिने भनेको सहयोग लिने कुरालाई यथावत् राखेर सरकार एकाएक देशलाई ‘लकडाउन’ गर्न अघि सरेको छ। सरकारी निर्णयका कारण बाटाघाटा मात्र होइन, कार्यालय, कारखाना तथा मानिसको चहलपहल हुने सबै स्थान एकाएक सुनसान र उजाड भएका छन्। सरकारी निर्णयले नेपालीका मनमा त्रासको महामारी चल्न थालेको छ।

 

कोरोनासित फ्रन्ट लाइनमा बसेर जुध्ने स्वास्थ्यकर्मीको ठूलो हिस्सा सरकारको निर्णयबाट छक्क परेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर एसईई रोक्न सफल भएका निजी स्कुलका सञ्चालकहरू र सरकारी अस्पताललाई औषधि र उपकरण बेच्ने मेडिकल माफियाहरूचाहिँ सरकारको यो निर्णयपछि अति खुशी र प्रफुल्ल देखिएका छन्।

 

कोरोना जाँच गरी माग्न टेकु जाने नागरिकलाई जाँच्ने उपकरणको अभाव छ। अभावका बीच पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ले तोकेको प्रोटोकल पुगेका कोरोनाको शंका लागेका बिरामीको परीक्षण भइरहेकै छ, त्यो रोकिएको छैन। महामारीको रोकथाम, जाँच र उपचारका लागि चीनले आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ। तर नेपाल सरकारले चीनसित के–कस्तो सहयोग मागेको छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म सरकारको कुनै अंग वा निकायले नागरिकलाई बताएको छैन।

 

देशमा महामारी जाँच्ने उपकरणको अभाव छ। महामारीसम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको कमी त युरोप र अमेरिकामा समेत छ। नेपालमा त झन् हुने नै भयो। तर चीनले दिन्छु भन्दा पनि आफूलाई चाहिने ज्ञान र सामानको सूची बनाउन छाडेर सरकार एकाएक देशलाई ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णयमा पुगेको छ।

 

बुधबार बिहान र बेलुकाको बीच आकाश–जमिन फरक हुने यस्तो के परिस्थिति देखियो र सरकारले यो डरलाग्दो निर्णय गरेको हो ? सरकारका निर्णय कुनै न कुनै आधारमा टेकेरै भएका हुन् भने ती आधार के–के हुन् ? कोरोनाको कारण ठप्प भएको पर्यटन व्यवसायीलाई भावुक कुरा नगर्न सुझाउने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा भएको ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णयचाहिँ के–कति वैज्ञानिक आधारमा गरिएको हो ?

 

महामारीको रोकथाम अति आवश्यक छ तर के नेपाल ‘लकडाउन’ नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो ? ‘लकडाउन’ यसको सबैभन्दा अन्तिम विकल्प हो, जुन अहिले युरोपका देशले गरेका छन्। कोरोना फैलिएका सबै देशले लकडाउनको निर्णय गरिसकेका छैनन्। केही देशले मात्र यो अन्तिम विकल्प अपनाएका छन्। अस्ट्रेलियामा महामारीको त्यत्रो हाहाकार छ तर उसले लकडाउन गरेको छैन।

 

त्यसो भए के त अब हाम्रा सबै विकल्प सकिएका हुन् ? के नेपालले महामारीको रोकथाम गर्न र महामारी फैलिहाले त्यसको उपचार गर्न यो ‘लकडाउन’ गरेको हो ? सरकारका निर्णय हेर्दा ढुक्क हुने आधार छैनन्। २५ जनासम्म भेला हुन पाउने, पसलहरू खुल्लै रहने, यातायातका साधन चल्ने जस्ता सरकारी निर्णय हेर्दा रोकथाम गर्नकै लागि मात्र यस्ता निर्णय भएका हुन् भनेर पत्याइहाल्न सकिँदैन।
– सुन्दरलाल सेन्चुरी, कपन, काठमाडौं।

 

 

रेल कुदाउने कुरा कागजमा मात्रै नहोस्

 

नेपालमा रेल ल्याउँछु भन्दै एकताका कुर्लिंदै हिँड्ने केपी ओली यति बेला सरकारका प्रमुख छन्। चुनावका समयमा अनेक गफ हान्दै हिँड्ने ओलीजी अहिले आफैं दोस्रोपटक सफल मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका छन्। केही दिनदेखि उनी राजनीतिक काममा सक्रिय पनि देखिन थालेका छन्। तर नेपालमा रेल कुदाउने कुरा पटक–पटक उठाइए पनि सरकारले यसका विषयमा खासै चासो नदिएको पो हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । रेल विभागले नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि विभन्न काम गरेका खबर पनि आइरहन्छन् तर यो कुरा कागजमा मात्रै सधैँ किन हुन्छ ? कहिले यो भयो, कहिले त्यो भयो भनिएको हुन्छ तर खास काम भने केही हुँदैन।
काठमाडौं–केरुङका साथै पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–वीरगन्ज र काठमाडौं–पोखरा–बुटवल–लुम्बिनीसम्म रेल सञ्चालन गर्ने कुरा खाली कागजमा मात्रै हुने गरेको छ। चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउनका लागि टनेल, पुल, सडक र अन्य पूर्वाधार विकास पनि भई नसकेका कुरा पनि फेरि समाचारमै आउँछन्।
जनतालाई उल्लु बनाउने कुरा मात्रै किन भइरहेको छ ? कि काम शुरु हुनुप¥यो, यहाँ हल्ला मात्रै गर्न भएन। हामी के कुरा पत्याउने ? त्यसैले यसको बारेमा छिट्टै नै विचार विमर्श गरेर सरकारी पक्ष जिम्मेवार देखिनुपर्ने बेला आएको छ। हैन भने अर्को चुनावमा गाउँ–गाउँमा जाँदा जनताले प्रश्नै प्रश्न गर्ने दिन नआओस्।
– रोहित बडैला, ताप्लेजुङ।

 

 

निःशुल्क औषधि खोइ ?
स्वास्थ्य चौकीमा ३५ किसिमका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी स्वास्थ्य संस्थाको तहअनुसार ७० वटासम्म निःशुल्क वितरण गर्न सकिने गरी औषधिको सूची नै स्वास्थ्य संस्थामा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर ती निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउने भनेका ७० प्रकारका औषधि स्वास्थ्य चौकीमा हालसम्म देख्न पाइएको छैन।
कम्तीमा आधारभूत अत्यावश्यक औषधि भनी सूचीकृत गरिएका औषधि मात्र भए पनि नियमितरूपमा स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध भएमा जनताले ठूलो राहतको अनुभव गर्ने थिए। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएको औषधिजस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय मात्रै गरेर यसको कार्यान्वयनमा आँखा चिम्लेर बस्नु सुहाउने कुरा होइन। सबै स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क वितरण गरिने सबै औषधि उपलब्ध होस् भन्ने हामी सबैको माग हो। यसतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रका जिम्मेवार निकायको यथाशीघ्र ध्यान जाओस्।
– रविन झा, पर्सा।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्