सरोज यादव, विराटनगर ।
मोरङको सुन्दरहरैंचास्थित जंगल क्षेत्रबाट अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका जेसीवी लगायतका साधन कारवाही नगरी छाडिएको छ ।
सुन्दरहरैंचाका स्थानीयले सुकुना खोलाको मडुवा भन्ने जंगल क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर सवडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरमा बुझाएका सवारी साधन विना कारबाही छाडिएको हो । मोरङको सुन्दरहरैंचाको जंगल क्षेत्रमा पर्ने सुकुना खोलाको मडुवा भन्ने ठाउँमा गैरकानुनी रुपमा खोला उत्खनन् गरेको थाहा पाएपछि गत आइतबार बेलुका स्थानीयले विरोध जनाए । जंगल क्षेत्रमा खोला उत्खनन् गर्न नपाउने भएपनि केराबारी गाउँपालिकाले अनुमति दिएको भन्दै जेसिवि, ट्रयाक्टर र ट्रिपर प्रयोग गरि उत्खनन् गरेको पाइएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।
स्थानीयले अवरोध गरेपछि सवडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरका प्रमुख लालबहादुर माझी र प्रहरीसमेत घटनास्थल पुगेका थिए । जंगल क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न गाउँपालिकाले अनुमति दिनै नपाउने अवस्थामा गाउँपालिकाले अनुमति दिएको तथा सवडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरले पनि सहयोग गरेर सुन्दरहैंचातर्फको क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको पाइएको भन्दै सुन्दरहरैचा नगर कार्यपालिका सदस्य भक्तकिरण राईले माझीलाई र्याखर्याख्ती पार्नुभयो । ल्याण्डफिल्ड साइडका लागि बाटो बनाउन उत्खनन् गरिएको भनिए पनि वन कार्यालयको घाटगद्दीमा समेत केही ट्रिपर बालुवा लगेर थुपारेको पाइएको छ ।
त्यसपछि उत्खनन् बारे थाहा पाएका स्थानीयले विरोध जनाउँदै को १ क ३५११ नम्बरको जेसिवि, को १ ख ६०८४ नम्बरको ट्रिपर, को १ त ७१२० नम्बरको ट्राक्टरसहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सवडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरमा बुझाएका थिए । यसरी स्थानीयबासीले वन कार्यालय सलकपुरमा बुझाएकोमा वन कार्यालयले भने कुनै कारबाही नगरी गाउँपालिकाले नै निर्णय गर्ने गरी सवारी साधन जिम्मा लगाएको छ । यता वन कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर माझीले गाउँपालिकाले नै छलफल गरेर निर्णय गर्ने गरि एकपटकलाई सवारीसाधानहरु छाडिएको जानकारी दिनुभयो । उता गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाएको सवारी साधनहरु सम्बन्धित धनीलाई बुझाइ सकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाले जंगल क्षेत्रमा फोहोर फाल्न पाउने भएकाले सोही अनुसार फोहोर फाल्ने ठाउँ बनाउन लागिएकोमा बनाउने कार्यमा संलग्नले तोकिएको भन्दा गलत काम गरेकाले विवाद देखिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । यता सुन्दरहरैचाका स्थानीयले भने जंगलको बीचमा विना कुनै कारण उत्खनन् गर्नु प्राकृतिक दोहन नै भएको बताएका छन् ।
प्राकृतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारले कानुनविपरीत उत्खनन् गर्न अनुमति दिनु, सवडिभिजन वन कार्यालयले सहयोग गर्नु र कामको जिम्मा पाएकाले समेत नियमविपरीत उत्खनन् गर्नु गैरकानुनी भएको स्थानीय बताउछन ।