पाँच वर्षभित्र सुनकोसीको पानी तराईमा

राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने उद्देश्यसहित काम अगाडि बढेको हो।

तराई क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने मुख्य उद्देश्यसहित शुरू हुन लागेको आयोजना यस वर्षको अन्तिमबाट काम अगाडि बढाउने गरी तयारी अगाडि बढाइएको छ।

करिब ४६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिसकेको छ।

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई सरकारले ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाका रूपमा थप गरेको हो। २३ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन पनि रहेको छ। सरकारले सुनकोसी–मरिनमा लगानीको स्रोत सुनिश्चित गरेर आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले अघि बढाइरहेको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ। सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख सुशील आचार्यले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजनाको काम तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ।आयोजनाको सुरुङ खन्न प्रयोग गरिने टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम)को इन्जिनियरिङ डिजाइन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। आयोजनाको विद्युत्गृह निर्माण गरिने क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ भने डुबान क्षेत्रमा पर्ने सिन्धुलीतर्फको जग्गा रोक्का गरेर मूल्याङ्कनको काम अगाडि बढाइएको छ। आयोजनाले रामेछापतर्फ डुबान क्षेत्रको पहिचान गरी अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सरकारले आयोजना निर्माण गरेर तराईका ५ जिल्लामा पर्ने १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। सुरुङको लम्बाइ १३ किलोमिटर र चौडाइ ५ दशमलव ५ मिटर हुनेछ। टीबीएमको प्रयोग गरी छोटो अवधिमा नै सुरुङ खनिसक्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ। यसअघि नेपालमै पहिलोपटक भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ खन्न चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ गु्रप कम्पनी (कुभेक)ले निर्माण गरेको टीबीएम प्रयोग गरिएको थियो। आयोजनाको बाँधस्थल (हेडवक्र्स)को डिजाइन हाल तयार भइरहेको छ।

आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको कामलाई प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, जनप्रतिनिधिहरूसँग सर्वपक्षीय छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। निर्धारित समयसीमाभित्र नै आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित प्रभावित जिल्ला रामेछाप र सिन्धुलीमा सरोकारवाला निकायबीच छलफलसमेत सम्पन्न भइसकेको छ।

छलफलमार्फत प्रभावित क्षेत्रका घर जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने, परम्परादेखि भोग चलन गरे पनि नाप नक्सामा छुट भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नभएका डुबान क्षेत्रका करिब ४ सय रोपनी जमिनका उपभोक्तालाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। आयोजनाअन्तर्गत डुबान क्षेत्रमा पर्ने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका र मन्थली नगरपालिका पर्नेछ। आयोजनाका लागि ६७ घनमिटर पानी स्थानान्तरण गर्दा प्रयोग हुने ६४ मिटर हेडको प्रयोग गरी आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो।

सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका र गोलन्जोर गाउँपालिकाको सिमाना खुर्कोटमा बाँध निर्माण गरेर १३ किलोमिटर सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुुसुमटारमा पानी झारेर मरिन खोला हुँदै बाग्मती नदीमा मिसाइने आयोजनाले बताएको छ।

आयोजनाले उक्त पानीबाट २८ दशमलव ६ मेघावाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्नेछ। आयोजना निर्माण हुँदा बाँधस्थलबाट ६ किलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ। सिन्धुलीका प्रतिनिधिसभा सांसद हरिबोल गजुरेल आयोजनाले नेपालको विकासमा ठूलो योगदान दिने बताउनुहुन्छ। ‘नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने आयोजना अगाडि बढेको छ, यस्ता आयोजना अन्य क्षेत्रमा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोजनालाई समयसीमाभित्र नै सम्पन्न गर्न सक्दो प्रयास गर्छु।’

तराईका पाँच जिल्लाको ठूलो भूभागमा सिँचाइ हुँदा कृषिक्षेत्रको उत्पादन बढ्ने बताउँदै उहाँले मरिन क्षेत्रको जमिन पनि व्यवस्थित हुने बताउनुभयो। ‘कृषिक्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आयोजनाले ठूलो योगदान दिन्छ, अब तराईका सुक्खा पाँच जिल्लामा १२ महिना नै सिँचाइ हुनेछ, यो खुसीको विषय हो।’ –सांसद गजुरेलले बताउनुभयो। आयोजनाको काम अगाडि बढेसँगै रामेछाप र सिन्धुलीका बासिन्दा उत्साहित भएका छन्।

आयोजना सम्पन्न भएपछि पर्यटन गन्तव्यका रूपमा समेत यस क्षेत्रको विकास हुनेछ। करिब ६ किलोमिटर डुबान क्षेत्रमा माछा पालन, बोटिङको सुविधाको साथ होटल व्यवसायसमेत फस्टाउनेछ। आयोजनाका कारण हाल सञ्चालनमा रहेको बीपी राजमार्गको केही भागमा असर गर्ने आयोजनाले बताएको छ।

मन्थली नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमेश बस्नेत रामेछाप जिल्लाभित्र पहिलोपटक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण हुनु निकै खुसीको विषय भएको बताउनहुुन्छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘जिल्लाभित्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरपरिवारलाई आयोजनाले उचित मुआब्जा र रोजगारी दिनुपर्छ, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग गर्छौं।’ आयोजनाले यस क्षेत्रको कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याउनेछ।

आयोजना शुरू भएसँगै रोजगारीसमेत सृजना गर्नेछ। रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले राष्ट्रिय गौरवको निर्माण हुने भएपछि आफूहरू उत्साहित भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारले आयोजना र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका बीचमा आउने समस्या समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रामेछाप जिल्लामा पर्नु सुखद पक्ष हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्न योगदान पु¥याउन पाउनु रामेछापवासीका लागि गर्वको विषय हो। यस आयोजनाले पहाड र तराईको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ।

पहाड र तराईका जनता–जनताबीच रहेको भावनात्मक सम्बन्धलाई झन् मजबुत बनाउँछ। तराईका पाँच जिल्ला (बारा, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा)का सम्पूर्ण भूमिमा सिँचाइको व्यवस्था हुनेछ। यस आयोजनाबाट कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ।

आयोजनाले तराईका पाँच जिल्लामा मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पु¥याउनेछ। नेपालमा खाद्यन्न आयातमा कमी आउनेछ। देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नेछ।

आयोजनाले प्रत्यक्षरूपमा डुबानमा पर्ने रामेछापवासीका लागि सरकारले उचित मुआब्जा उपलब्ध गराउँछ। प्रभावित परिवारलाई क्षमताअनुसारको रोजगारी दिलाउने, प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने सुनिश्चितता गर्ने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्छु। डुबानबाट प्रत्यक्ष प्रभावित घरपरिवारको जीवन यापन सहज बनाउनुपर्छ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र सामाजिक जीवनलाई पनि मध्यनजर गर्दै आयोजनाले सक्दो सहयोग दिलाउन पहल भइरहेको छ। यस आयोजनाबाट रामेछाप जिल्लाको मुहार फेर्नमा सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ।

जिल्लाको आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान पु¥याउँछ। प्रत्यक्ष प्रभावित घरपरिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पहल भइरहेको छ। आयोजनासँग निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनामा रामेछापवासीले शेयर हाल्न पाउने गरी सुनिश्चितता गरिएको छ।

आयोजना निर्माणको शुरूआतदेखि सम्पन्न गर्न अवस्थासम्म सबैले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पनि यस आयोजनामा विशेष चासोप्रति रामेछापवासी खुसी छन्।

आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र नै सम्पन्न गर्न आफ्ना तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छु। आयोजना अगाडि बढ्ने क्रममा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति पनि देखापर्ने गरेको छ। स्थानीयको जाजय माग पूरा हुनुपर्छ। तर अनावश्यक माग गरेर आयोजनालाई प्रभावित पार्ने खेल हुनसक्नेप्रति सचेत हुन जरुरी छ।

आयोजनामार्फत रामेछाप जिल्लामा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको वृद्धि हुनेछ। यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले सरकारले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न योगदान दिनेछ।

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न काम धमाधम अगाडि बढेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं योजनामा पनि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा रहेको छ।

आयोजनालाई अगाडि बढाउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति भएको छ। जग्गा प्राप्तिको कामलाई अगाडि बढाएका छौं। सुरुङ मार्गको डिटेल इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं।

हेड वक्स र पावरहासउको डिटेल इन्जिनियरिङको काम परामर्शदाता कम्पनीले तीव्र गतिमा गरिरहेको छ। पावरहाउस निर्माण हुनेस्थलको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरिसकेका छौं। डुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि तीव्ररूपमा काम अगाडि बढेको छ।

डुबान क्षेत्र सिन्धुलीतर्फको जग्गा रोक्का राखेर मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं भने रामेछापतर्फ पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढाएका छौं। रामेछापतर्फ डुबान क्षेत्रमा नौ घरपरिवार डुबानमा पर्छन्।

आयोजना अगाडि बढेपछि आगामी दिनमा समस्या आउन नदिनका लागि हामीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गरिरहेका छौं। तयारी राम्रो भएको अवस्थामा मात्र आयोजना सहज ढंगले सम्पन्न हुन्छ। अहिलेसम्मको काम राम्रो गतिमा अगाडि बढेकाले यस आर्थिक वर्षको अन्तिमबाट खरिद प्रक्रिया शुरू गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।

यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य सिँचाइका लागि सुनकोसी नदीको पानी तराईको पाँच जिल्लामा पु¥याउने हो। सिँचाइको प्रचुर सम्भावना रहेको तर पानीको स्रोत नहुँदा उक्त जमिनमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन।

२ नम्बर प्रदेशका बारा, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको १ लाख २२ हेक्टर जमिनमा १२ महिना नै पानी उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्य हो। सुनकोसी नदीको पानी मरिन नदी हुँदै बाग्मतीमा खसालिनेछ। आयोजनाबाट बारादेखि धनुषासम्म सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।

सिन्धुलीको खाल्टे र रामेछापको हात्तीटारमा सरोकारवाला निकायसँग सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर जनताको समस्या सुन्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौं। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवनमा कुनै पनि खालको नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने विषयमा हामी सचेत छौं। हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर काम गरेका छौं।

आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म अध्ययन भएका विषयमाथि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई राम्रोसँग बुझाउने काम गरेका छौं। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाका बारेमा यथार्थ कुरा बुझेर समस्या राख्न सक्नेछन्। ती समस्यालाई समाधान गर्न आयोजना प्रतिबद्ध छ।