सामुदायिक–निजी समानता

लोकतान्त्रिक परिपाटीको शुरूआतसँगै प्रायः सम्पूर्ण क्षेत्रमा परिवर्तनको आभास हुनु अपेक्षित हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि नेपालले सान्दर्भिक परिवर्तन र सुधारका प्रयास गरेको छ। विशेषतः सबैका लागि शिक्षाको पहुँच सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले सरकारले निजी विद्यालयलाई विभिन्न नीतिगत र कानुनी दायरामा ल्याएर सामुदायिक विद्यालयलाई जनतामाझ अझै बढी आकर्षित बनाउने पहल भइरहनु सराहनीय काम हो।

शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनका नाममा सामुदायिक र निजी विद्यालयको गतिविधिमा भिन्नता बढाउने कार्य भने स्वागतयोग्य हुँदैन। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिमा विशेष सुविधा, विद्यालयमा इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणजस्ता अनेकौं आकर्षक कार्यक्रम सरकारले अघि सारेर प्रशंसा बटुलेको छ।

साथै शिक्षाको गुणस्तरीयताका लागि पुराना अस्थायी शिक्षकको योग्यता परीक्षणको परीक्षा लिएर असफल हुनेलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरी दक्ष र तालिमप्राप्त युवालाई शिक्षण पेसामा ल्याउने कामसमेत सरकारले सम्पन्न गरिसकेको छ। फलतः सामुदायिक विद्यालयतर्फ अभिभावकको आकर्षण र विश्वास बढ्दै पनि गइरहेको छ। तर, यस्ता विषयमा निजी क्षेत्रका विद्यालय पनि अग्रसर हुनु र केबल घोकन्ते शैली अपनाएर विद्यार्थीलाई अधिक नम्बर ल्याउनु नै सफलता हो भन्ने मानसिकता दिलाउनु भने आवश्यक छ।

शिक्षा क्षेत्रको समृद्धिको कुरा गर्दा सामुदायिक वा निजी क्षेत्रमध्ये कुनै एकमा मात्र सीमिति हुन मिल्दैन। निजी क्षेत्रको कमजोरीलाई पनि उत्तिकै उजागर गरिनुपर्छ। निजी विद्यालयबाट टाढा–टाढाका विद्यार्थीलाई दिनहुँ बसबाट बिहान सबेरैदेखि ओसार्ने गर्दा कार्यालय समयमा सडकमा ट्राफिक जाम त भएको छ नै विद्यार्थीले पनि दुःख पाएका छन्। यस समस्यालाई हल गर्ने उद्देश्यले सरकारले आगामी शैक्षिक वर्षदेखि बिहान नौ बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।

बस हुने निजी विद्यालयका कारण मात्र नभई सामुदायिक विद्यालयका बस चढेर वा पैदल नै आउने विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीका कारण पनि ट्राफिक जाम हुने नै भएकाले सरकारले साँच्चै बिहान नौ बजेदेखि नै विद्यालय चलाउन लागेको हो भने सामुदायिक विद्यालयमा पनि लागू गर्न सक्नुपर्दछ। अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले कक्षाकोठाको अभाव जस्ता विभिन्न बहानाबाजी गरेर ११–१२ का कक्षा बिहान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। त्यस्ता प्रभातकालीन कक्षाहरूमा अधिकांश दिउँसो पढाउने शिक्षक नै खटिने गर्दछन्।

बिहानै चार/पाँचवटा कक्षा लिएर लखतरान परेर पुनः दिउँसो आफ्नो दरबन्दीअनुसार खटिने शिक्षकहरूबाट अपेक्षित गुणस्तरीय पढाइ कति होला वा नहोला भन्ने तर्क जोसुकैले सजिलै दिन सक्छन्।

बिहानको ११ तथा १२ कक्षाको पढाइको नाममा कर्मचारी, पुस्तकालय, प्रशासन, खेलकुद सामग्री जस्ता विषयमा हुँदै आएको दोहोरोे खर्चको मारबाट सरकार र विद्यालय दुवै बच्ने देखिएकाले सामुदायिक विद्यालयलाई पनि नौदेखि तीन बजेसम्मको दायरामा ल्याउनु वा समानता कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसै त कतिपय पक्षमा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा रहेको फरक व्यवहारका कारण असमानता मौलाइरहेको छ, समयावधिमा पनि भिन्नता गर्नु कुनै हालतमा पनि जायज देखिन्न।