बालकृष्ण मैनाली
देशमा हालै सिर्जित एक परिघटनाले मानवीय संवेदनामाथि अमानवीय प्रहार कुन हदसम्म हुँदो रहेछ र गरिँदो रहेछ भन्ने कुराको उजागर हुन पुगेको छ।
मानवीय संवेदनामाथि अमानवीय प्रहार गर्न रमाउने र रुचाउने केही स्वार्थी व्यापारीको कृत्रिम मूल्य वृद्धिबारेको समाचार र त्यसविरुद्ध राज्यले चालेको सामान्य नाममात्रको कदम एकातिर छँदै छ, त्यो भन्दा पनि आङ नै सिरिंग हुने खालको समाचारले बजार गर्मायो।
काठमाडौंकै एउटा स्कुलमा अध्ययनरत ३४ बालबालिकालाई सामाजिक शिक्षाको विषयमा राम्रो अंक ल्याउन नसकेको भनी नाडीमा ब्लेडले चिर्दै सजाय दिइएको समाचारले प्रत्येक जन, अभिभावक र अभिभावकको हैसियतले राम्रो भूमिका निभाइरहेका शिक्षक–शिक्षिकाहरू अवाक वन्न पुगेका छन्।
ती शिक्षिकाले १५ भन्दा कम नम्बर ल्याउने सबै विद्यार्थीको नाडी चिर्न लगाइन्। यतिमात्र होइन, परीक्षामा ५ नम्बर मात्र ल्याएका ६ कक्षामा अध्ययनरत तामाङ थरका एक विद्यार्थीको नाडी २० स्थानमा चिरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। मानवीय संवेदनामाथिको अमानवीय, जघन्य र क्रूर प्रहार यो भन्दा अन्य के हुन सक्ला भन्ने जनजनको ठम्याइ शतप्रतिशत सही छ।
काठमाडौंको जडीबुटीस्थित जागृति एकेडेमीकी सीतालक्ष्मी कर्माचार्य नामकी क्रु शिक्षिकाले कक्षा ६ मा अध्ययनरत २५ र कक्षा ७ मा अध्ययनरत ९ जना गरी ३४ जना विद्यार्थीको हात चिर्न लगाएकी रहिछिन्। समाचारमा जनाइएअनुसार परीक्षा शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै परीक्षामा राम्रो नतिजा नल्याउने विद्यार्थीलाई सिसाकलम ताछ्ने पत्तीले नाडीमा चिरिदिने सजायको उद्घोष गरेकी रहिछन् तिनले।
अनाहकमा अमानवीय सजाय भोगेका बालबालिकाका अनुसार पूर्णांक २० तोकिएको उक्त सामाजिक शिक्षाको उत्तीर्णांकमा ८ नम्बर मात्र ल्याए पनि पुग्ने थियो। विडम्बना, ती शिक्षिकाले १५ भन्दा कम नम्बर ल्याउने सबै विद्यार्थीको नाडी चिर्न लगाइन्।
यतिमात्र होइन, परीक्षामा ५ नम्बर मात्र ल्याएका ६ कक्षामा अध्ययनरत तामाङ थरका एक विद्यार्थीको नाडी २० स्थानमा चिरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। मानवीय संवेदनामाथिको अमानवीय, जघन्य र क्रूर प्रहार यो भन्दा अन्य के हुन सक्ला भन्ने जनजनको ठम्याइ शतप्रतिशत सही छ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि अभिभावकलगायत प्रत्येक जनले यस किसिमको त्रूmरतम र जघन्य अपराधविरुद्ध सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित पारेका छन्। कारबाहीको प्रक्रियामा कतै राजनीतिक पहँुच वा नगदनारायणको अस्वाभाविक खेलले प्रभावित पार्ने त होइन भन्ने जनजनमा आशंका उत्पन्न भएको छ। बालबालिकामाथि भएको अमानवीय यातनासम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै आरोपित शिक्षिका पक्राउ परेको समाचार पनि प्रवाह भएको छ।
सरकारले संवेदनशील विषयलाई दृष्टिगत गरी कसुरदारलाई पक्राउ गरेको समाचार सान्दर्भिक देखिए तापनि समाचारले आरोपित जघन्य अपराधका कसुरदार कतै सामान्य सजायको नाउँमा उन्मुक्ति प्राप्त गर्न खोजेको त होइन भन्ने सन्देह पनि सँगसँगै जनजनमा पर्न जान थालेको छ।
सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिने कुराको जानकारी गराउँदै आरोपितलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११८ अनुसार १० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने खालको दाबी लिइने आसयको समाचार सार्वजनिक भएकोमा जनजन सशंकित बन्न पुगेका हुन्।
कुनै पनि बालबालिकाको विषयलाई लिएर राज्य गम्भीर हुनै पर्छ, किनकि वर्तमानमा राज्य बालबालिकाप्रति गम्भीर हुन सकेन भने देशले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन। कारण आजका बालबालिका नै भोलिका देशका संवाहक हुन्। राज्यले बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दशकौं बितिसकेको छ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका वा संशोधन भएका संविधान हुन् वा बालबालिकासम्बन्धी कानुन हुन्, व्यापकरूपमा परिमार्जन भएका त छन् तर त्यसको प्रयोगमा कतै–कतै कन्जुस्याइँ हुन पुगेको हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ। बेलाबेलामा बालबालिकाविरुद्ध भइरहने यस्ता किसिमका कार्य रोकिन परै जाओस्, न्यूनीकरणसम्म पनि हुन नसकेको अनुभूति जनजनमा पलाउन थालेको छ।
वर्तमान संविधानको धारा ३९ को उपधारा (७) ले बालबालिकामा हुने वा हुन सक्ने यातनाविरुद्धको हकलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ अर्थात् धारा ३९ को उपधारा (७) मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भनी व्यवस्था भएको छ।
र, यदि भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम पीडकबाट क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने संवैधानिक अधिकार प्रत्येक बालबालिकालाई प्राप्त छ। सार्वजनिक भएको विद्यार्थी बालबालिकाविरुद्धको यातनालाई दृष्टिगत गर्दा पीडकलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएको क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्थाभन्दा पनि यदि अन्य प्रचलित कानुनले त्यो भन्दा बढी क्षतिपूर्ति र आरोपितलाई सजाय हुने व्यवस्था भए सो अनुसार नै राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ। बालबालिकासम्बन्धी कानुनभन्दा अन्य प्रचलित कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था रहेनछ भने वर्तमान बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ।
संविधानको धारा ३९ को उपधारा (७) मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने र दिएमा पीडकलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐनले सजायको व्यवस्था गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) अनुसार आरोपितलाई कार्यवाही चलाउन सकिन्छ।
यस किसिमको अमानवीय कार्यमा सम्लग्न जोसुकै भए पनि कम्तीमा पनि पीडकलाई यो ऐनको दफाअनुसार कार्यवाही भई यसै ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम सजायको मागदाबी हुनुपर्ने र सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइनुपर्ने प्रायः जनजनको धारणा छ।
त्यति मात्र होइन, बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१) मा कसुरदारबाट जरिबानाको रकम असुल हुन नसक्ने अवस्थामा वा बालबालिकाविरुद्धको कसुरको तुलनामा न्यून वा अपर्याप्त देखिएमा बालकोषबाट समेत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिने प्रावधान रहेको छ।
ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय माग दाबी गर्दा कसुरदार ठहरिएको अवस्थामा कसुरदारलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ भने क्षतिपूर्तिको हकमा ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१) बमोजिम कसुरदारलाई भएको जरिबानाको रकमभन्दा कम नहुने गरी पीडित बालबालिकाको शिक्षा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, विकास र परिवारमा पुगेको हानिलाई विचार गरी क्षतिपूर्ति तोक्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकारसमेत बाल अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ।
यस अर्थमा अपराधको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर यदि बालबालिकासम्बन्धी कानुनले तोकेभन्दा अन्य कानुनको प्रयोगले कसुरदारलाई सजाय कम हुने रहेछ भने कम्तीमा यो ऐनको प्रयोग गरी पीडित बालबालिका एवं तिनीहरूका अभिभावकलाई न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ।
यति भन्दाभन्दै यसै विषयलाई लिएर पछिल्लो एउटा समाचारले थप भावुक बनाउने काम गर्यो। गएको २७ फागुनको एउटा दैनिकले आफ्नो दैनिकको पेज नम्बर १३ मा यातना दिने शिक्षिका छाड्न दबाब शीर्षकको समाचार प्रवाह गर्यो।
अभिभावकले एकपल्टलाई पीडकको गल्तीलाई हामीले माफी दियौं भनी आरोपित शिक्षिकालाई आरोपबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्नुपर्यो भन्दै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालमा दबाब दिन पुगेको र त्यसमा सम्बन्धित स्कुलका प्रिन्सिपलको पनि सहमति देखिएको खबरले धेरै जनलाई थप आघातसमेत पुगेको अनुभूति भएको छ।
यदि अभिभावकले आरोपीलाई आरोपबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्न दबाब दिएको सत्य हो भने त्यस्ता अभिभावक सही अर्थमा बालबालिकाका अभिभावकहरूको परिभाषाभित्र पर्दैनन्।
यस किसिमका जघन्य अपराधमा संलग्न जोसुकै भए तापनि कार्यवाहीको लागि दबाब दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टो उन्मुक्ति प्रदान गर्न दबाब दिन पुग्नु भनेको देशका बालबालिकाका लागि यो भन्दा दुःखद विषय के हुन सक्ला ? यस किसिमका कार्यले देशको संविधानमा व्यवस्थित गरिएका बालबालिकासम्बन्धी धारा, कानूनका दफा र अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धिका धाराहरूलाई गिज्याउनसम्म गिज्याएको जनजनलाई अनुभूति हुन पुगेको छ।
यति हुँदाँहुँदै पनि अभिभावकका तर्फबाट जाहेरी नपरे पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६६ अनुसार कार्यवाहीमा जाने प्रहरी कार्यालयको प्रतिबद्धता ज्यादै स्वागतयोग्य छ।
सँगसँगै एउटा दुर्भाग्य यो मामिलामा के देखा पर्यो भने, देशमा बालबालिकाको नाउँमा खुलेका हजारौं संघसंस्था कसैले पनि यसबारेमा चुइँक्क नबोलेको देख्दाचाहिँ जनजन छक्क परेका छन्। मानवअधिकार आयोगलगायत केन्द्रीय बालकल्याण समिति यो मामिलामा कता हरायो ? यो मामिलामा जनजनको भनाइ के छ भने, कुनै पनि हालतमा र कुनै पनि बहानामा कार्यवाही गर्ने विषयलाई ओझेलमा पार्ने कार्य गर्नु हुँदै हुँदैन।
यस्ता किसिमका अपराधमा संलग्नलाई विनाकारबाही माफी वा अन्य कुनै बहानामा उन्मुक्ति प्रदान गरिन्छ भने हाम्रा बालबालिका विद्यालयभित्रै पनि सुरक्षित छैनन् र कुनै पनि बेला कुनै पनि हिंसाको सिकार हुन सक्छन भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह हुन जानु हो।
विद्यार्थी बालबालिकाले गृहकार्य नगरेको नाउँमा होस्, शिक्षक शिक्षिकाले भनेको नमानेको नाउँमा होस्, स्कुल समयमा नआएकोमा होस् अथवा अनुशासन पालन गराउने नाउँमा होस्, शिक्षक–शिक्षिकाबाट बालबालिकालाई अमानवीय यातना दिएका विषयहरू निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। बालबालिकाको लागि स्वयं अभिभावकलगायत राज्यको लागि पनि यी र यस्ता समाचारहरू शुभ होइनन्।
वर्तमानको परिघटनाबाट प्रत्येक शिक्षक–शिक्षिका, अभिभावक र राज्यसमेतले गम्भीररूपमा पाठ सिकेर विद्यार्थी बालबालिकालाई मार्गदर्शन गर्ने सवालमा आफूलाई एउटा बालअधिकार संरक्षकको रूपमा उभिन अभिप्रेरित गरेको हुनुपर्छ भन्ने जनजनको ठम्याइ छ। आशा गरौं, जनजनको ठम्याइ निरर्थक नहोस्। बालबालिकाप्रति भइरहने यस्ता अमानवीय व्यवहार र घटना आगामी दिनमा नहुन् र समाचारका विषय नबनून्।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)