कोरोनाविरुद्ध सँगै लड्न सार्क राष्ट्रबीच सहमति

भारतले आपत्कालीन कोषमा तत्काल एक करोड अमेरिकी डलर दिने



भगवती तिमल्सिना/सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्वका १ सय ५२ मुलुकलाई आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रका प्रधानमन्त्री र कार्यकारी प्रमुखहरूबीच संक्रमणविरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्ने सहमति भएको छ।

आइतबार ५ बजेर १० मिनेटमा शुरू भई १ घण्टा ४५ मिनेटसम्म चलेको उक्त भिडियो कन्फ्रेन्समा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोनाविरुद्ध सार्क राष्ट्रहरूबीच साझा रणनीति तय गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरूसँग आपत्कालीन कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो।

उहाँले गत शुक्रबार ट्वीट गर्दै सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूलाई भिडियो कन्फरेन्सका लागि आग्रह गर्नुभएअनुरूप हिजो आइतबार छलफल भएको थियो। मोदीको आग्रहलाई सबैभन्दा पहिला सार्कको अध्यक्षसमेत रहेको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गर्दै उहाँको पहललाई स्वागत गर्नुभयो।

भर्खरै दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नोबेल कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न महत्वपूर्ण र सामयिक निर्णय लिएकोमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिनुभयो।

उहाँले कुनै रूप, राष्ट्रियता, जात, धर्म नहुने सरुवा रोग कोभिड १९ जोकोहीलाई सर्न सक्ने भएकाले सर्वप्रथम जनचेतना जगाउनु र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई आवश्यकताअनुसारका उपकरणसहितको विश्वासिलो वातावरणमा परिचालन गर्नु जरुरी हुने कुरा सुझाव दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेपालमा एकजना बाहिरबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना भाईरस सामान्य अवस्थामा देखिएको र केही दिनपछिको जाँचका क्रममा नेगेटिभ पुष्टि भएको र त्यसबाट कतै नफैलिएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोरोनाको रोकथामका लागि पूर्वसावधानी अपनाएका छौं।’

नेपाल सरकार कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमबारे सचेत रहेको प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले राष्ट्रिय रूपमै विभिन्न संघसंस्था र सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएका छौं।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको, अन–अराइभल भिसामा रोक लगाइएको, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न नागरिकलाई आग्रह गरिएको, तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकलाई स्थलमार्ग प्रयोग रोक लगाइएको लगायतका सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदमहरूको जानकारी गराउनुभयो।

कोरोनाको संक्रमणमा आउनसक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अस्पताल र चिकित्सकको क्षमता बढाइएको बताउँदै उहाँले नेपालले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरिए पनि कोरोना महामारी विश्वव्यापी रुपमा फैलिँदै गएकाले स्थगित गरिएको जानकारी गराउँदै सार्क स्तरमै एउटा स्वास्थ्य केन्द्र बनाउन प्रस्ताव अघि सार्नुभयो।

‘हामीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तयारी गरेका छौं र राष्ट्रियस्तरमा त्यो तयारीको मैले आफैंले निरीक्षण गरिरहेको छु’ –प्रम ओलीले भन्नुभयो। उहाँले नेपालको क्षेत्रमा धेरै प्राकृतिक औषधी पाइने भएकाले त्यसको फाइदा लिनुपर्ने बताउनुभयो।

‘हात मिलाउनुको साटो नमस्कार गर्ने हो भने भाइरस एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्न पाउँदैन।’ –प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।सीमा क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामी परीक्षण र उपचारमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। ‘यो हाम्रो साझा चुनौती हो र यसमाथि जित हासिल गर्न हामीलाई साझा प्रयास चाहिन्छ’ –प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो।

मोदीको आग्रहलाई पाकिस्तानले समेत स्वीकार गरेको थियो। भारतले सार्कलाई निष्क्रिय बनाएर पाकिस्तानबाहेकका मुलुकको बिमस्टेकलाई सक्रिय बनाएको थियो। यस परिप्रेक्ष्यमा सार्कका शीर्ष नेताहरूबीच पाँच वर्षपछि सामूहिक संवाद थियो। ट्वीटमा मोदीले कोरोना संक्रमणबाट दक्षिण एसियाका जनतालाई जोगाउन सार्क मुलुकबीच सहकार्यको खाँचो आंैल्याउनुभएको थियो।

छलफलका क्रममा उक्त भनाइ दो¥हयाउँदै उहाँले विश्वव्यापी बन्दै गएको कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सार्कको साझा मञ्च आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। कुराकानीको शुरुमा मोदीले भारतमा कोरोना भाइरसको अवस्था र सरकारले गरिरहेका रोकथाम र उपचारका प्रयासबारे जानकारी दिनुभयो। भारतमा उक्त भाइरसबाट २ जनाको मृत्यु भएको छ।

सो क्षेत्रमै संक्रमितको संख्या डेढ सयभन्दा कम छ। त्यसमध्ये १ सय ७ संक्रमित भारतमै छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले तयार हुनुस् तर नआत्तिनुस् भन्ने आफ्नो मन्त्र रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री मोदीपछि अरू सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले आफ्नो देशको अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए। सबै सहभागीहरूले आफ्ना धारणा राखिसकेपछि मोदीले अब के गर्ने भन्नेबारेमा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। उहाँको धारणालाई सबै राष्ट्रले सकारात्मक रुपमा लिँदै कन्फ्ररेन्समा कोभिड १९ को संक्रमणबाट जोगिन सार्क राष्ट्रहरूबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले आपत्कालीन कोषमा भारतले तत्काल १० मिलियन अर्थात एक करोड अमेरिकी डलर दिने घोषणा गर्नुभयो। ‘कोषमा जम्मा भएको रकम आपत्कालीन कार्यमा जुनसुकै देशले प्रयोग गर्न सक्नेछ’ –उहाँले भन्नुभयो।

भारतमा बन्न लागेको टेस्टिङ किटसहितको चिकित्सकहरूको ¥यापिड रेस्पोन्स टिम चाहिएको बेला कुनै पनि देशमा जान सक्ने गरी तयार हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘भारतले बनाएको इन्टिग्रेटेड डिजिज सभिलियन्स पोर्टलको सफ्टवेयर अरू राष्ट्रलाई दिन सकिन्छ। साझा अनुसन्धान प्लेटफर्म बनाउन सकिने छ।’

महामारीजन्य रोगमा अनुसन्धान गर्न साझा मञ्च बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको मेडिकल रिसर्च काउन्सिलले पनि समन्वय गर्नसक्ने बताउनुभयो। त्यसपछि मोदीको उक्त प्रस्ताव र आफूलाई लागेको उपयुक्त रणनीतिबारे फेरि सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले बोले। सबै नेताहरूले मोदीको उक्त प्रस्तावको स्वागत गर्दै साझा मञ्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अधिकारी तहमा कुराकानी गर्नुपर्ने बताए। यो महामारीविरूद्ध मिलेर लड्नुपर्ने सबैको भनाइ थियो।

बंगलादेश र पाकिस्तानले सार्क राष्ट्रका स्वास्थ्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन गर्नुपर्ने बताए। पाकिस्तानका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. जफर मिर्जाले सार्क राष्ट्रबीचको यो सहयोग आदानप्रदान गर्न सार्क सचिवालयले भूमिका खेल्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। भिडिओ कन्फरेन्समा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सलिह, श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटभाया राजापाक्षे, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र भुटानका प्रधानमन्त्री लोट्टे छिरिङ सहभागी हुनुभएको थियो।

पाकिस्तानले मात्र आफ्ना स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई कन्फरेन्समा पठाएको थियो। कन्फरेन्सका क्रममा पाकिस्तानी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री मिर्जाले जम्मु–कस्मिरको विषय पनि प्रवेश गराउनुभयो। भारतले लामो समयदेखि जम्मु–कस्मिर इन्टरनेटलगायत कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। मिर्जाले त्यहाँ पनि कोरोना भाइरस देखिएकाले सबै प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। कन्फरेन्सको अन्त्य पनि आफैंले प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो– ‘युद्ध हामीले सँगै लड्नु छ र सँगै जित्नुछ। हाम्रो सहकार्यलाई दुनियाँमा नमुना बनाउनुछ।’

छलफलमा बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्सले सार्क परराष्ट्र मन्त्रीहरूको समेत भिडियो कन्फ्रेन्स गर्न र विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता एजेन्सीहरूलाई छलफलमा सहभागी गराउन प्रस्ताव गरेका थिए।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्