काठमाडौँ।
सरकारले कोरोना भाइरसबाट जोगिन विशेष रणनीति अपनाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यसका लागि चारबुँदे रणनीति अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रारम्भमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिलाई देशभित्र प्रवेश गर्न नदिने, कोरोनाबारे नागरिक सचेतना बढाउने, निगरानी र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने तथा बिरामीको उपचार र व्यवस्थापन प्रभावकारी तुल्याइने रणनीति अपनाउने बैठकले निर्णय गरेको समितिका सदस्यसचिव एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिंडारीले जानकारी दिनुभयो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने, यसमा समुदायको थप सहभागिता जुटाउने, भारत तथा चीनसित जोडिएका नाकामा हालसम्म हुँदै आएको आवागमनमा कडाइ गर्ने र स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रयोगशाला जाँचमा तीव्रता दिने निर्णय गरिएको उहाँले जनकारी दिनुभयो ।
यस्तै कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, सङ्क्रमण तथा रोग व्यवस्थापन गर्ने र आपूर्ति व्यवस्था नियमित र सहज राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि सरकारले भविष्यमा सातवटै प्रदेशमा ‘बिएसएल टुल लेभल’को प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल यस किसिमको प्रयोगशाला काठमाडौँमा मात्रै छ । सरकारले मास्क तथा स्यानेटाइजरजस्ता अत्यावश्यक सामग्री बाह्य मुलुकबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष बन्दोबस्तका आधारमा सङ्क्षिप्त पद्धति अपनाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति बनाएको सचिव बिंडारीले उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत अन्य मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष, प्रतिनिधि, उच्च पदस्थ सुरक्षा निकायका अधिकारी, कर्मचारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले हालसम्म गरेका कामकारवाही तथा गतिविधिबारे समीक्षासमेत गरिएको थियो । सो अवसरमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुले विशेष बजेटको माग गर्नुभएको थियो । “हामीले सङ्घीय सरकारसमक्ष विशेष बजेट उपलब्ध गराउन माग ग¥यौँ”, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भन्नुभयो, “चाँडोभन्दा चाँडो परीक्षणका लागि सातवटै प्रदेशमा प्रयोगशाला निर्माणका लागि पहल गर्नसमेत अनुरोध गरेका छौँ ।” सातवटै प्रदेशमा अस्पताल निर्माणको पहल गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीहरुले माग गर्नुभएको छ ।