सरकारको गलत नीतिका कारण व्यवसायीको मनपरी

डिपोबाट ग्यास नियमित रूपमा वितरण भइरहेकै छ। यसले गर्दा बजारमा ग्यास खासै अभाव हुन नपर्ने हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले बजारमा ग्यास अभाव भएको जुन गुनासो आइरहेको छ, यो वितरण प्रणालीमा आएको समस्याका कारण नभई आम उपभोक्ताको सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा हो। यस्तो प्रवृत्ति विगतमा भूकम्प जाँदा र नाकाबन्दीको बेलमा देखापरेको थियो। कोरोना संक्रमणको त्रासले आम उपभोक्ताले अहिले बढीभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर जम्मा गर्न थालेका छन्।

अघि–पछि एक दुईवटा सिलिन्डर भए पनि पुग्नेले अहिले पाँच/छ वटा सिलिन्डर किनेर घरमा स्टकमा राख्न खोजिरहेका छन्। यसले अन्य उपभोक्तालाई ग्यास पाउन केही दिन पर्खिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको मात्र हो। अथवा बजार अव्यवस्थित भएको हो। ग्यास डिपोबाट वितरकसम्म नपुगेको भन्ने होइन। आम उपभोक्ता आत्तिएका मात्र हुन्। उपभोक्ता तहमा दोब्बर खपत भए पनि आयात दोब्बर त के २५ प्रतिशत पनि वृद्धि सम्भव छैन।

ग्यास फरक प्रकृतिको कारोबार हो। यो निजी क्षेत्रको शतप्रतिशत लगानी तर सरकारको एकाधिकार रहेको कारोबार हो। नेपाल आयल निगमले ग्यास भारतीय आयल निगमबाट मात्र किन्ने गर्छन्। वितरण भने नेपाल आयल निगममार्फत ग्यास उद्योग, वितरक वा बिक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने गर्छन्। ग्यास आयातमा निगम भारतसँग मात्र आश्रित रहेको छ, जहाँ कोटा सिस्टम लागू हुन्छ।

यही आयातमा नियन्त्रण प्रणाली र बिक्री–वितरण अन्तिम तहमा उपभोक्ताले जति पनि सिलिन्डर सहजरुपमा किन्न पाउने अवस्थाले निम्त्याएको असन्तुलन नै ग्यासको मुख्य समस्या हो। यो समस्या केलाएर वैज्ञानिक वितरण लागू गर्न नसकेसम्म ग्यासको समस्या पटक–पटक दोहोरिनेछ।

हो, आपत्विपत्मा दैनिक अत्यावश्यक सामग्री सबैले सहजरुपमा पाऊन् भनेर विचार गर्नुपर्ने हो। तर, हामीकहाँ फरक मनोविज्ञान र प्रवृत्ति देखापरेको छ। २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा पनि बजारमा ग्यास अभाव भयो, नाकाबन्दीमा त अभावको कुरो गरेर साध्य छैन। संकटको बेला हुने अभावलाई दुई स्तरबाट हेर्नुपर्दछ।

पहिलो, आम उपभोक्ताको तहमा। दोस्रो, बिक्रेताको तहमा। उपभोक्ता तहको कुरो गर्दा संकटको बेला बढीभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर जम्मा गर्ने प्रवृत्तिको पछाडि राज्य पनि जिम्मेवार रहेको छ। आपत्विपद्मा बेला अरु कोही नभए पनि राज्यले साथ दिनेछ, अत्यावश्यक आवश्यकता पूर्ति गर्नेछ भन्ने विश्वास आम उपभोक्तामा पटक्कै छैन।

भुँइचालो जाँदा र नाकाबन्दीमा हामीले हेरिहाल्यौं, राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई। यसले गर्दा आम उपभोक्तामा बढीभन्दा बढी सामग्री थुपार्ने आत्म केन्द्रित सोच विकसित भएको जस्तो लाग्दछ। कमसेकम मलाई सरकारले हेर्नेछ भन्ने विश्वास भएको भए यस्तो प्रवृत्ति धेरै नै कम हुने थियो।

दोस्रो, समस्याको कारण विक्रेताको तहमा हेर्नुपर्दछ। मौका पर्ने बितिक्कै अतिरिक्त मूल्य लिएर ग्यास बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि विक्रेताको नभएको होइन। यसले गर्दा कतिपय बिक्रेता कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न उद्यत् रहेका छन्।

यद्यपि यस्तो नगर्न हामीले कडारुपमा भन्दै आएका छौं। सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा १ रुपियाँ बढी लिएर बेच्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौैं। अहिले पनि कालोबजारीलाई कारबाही गर्ने कुरामा संघ दृढ रहेको छ।

सामान्य अवस्थामा ग्यास प्रतिमहिना २८ देखि ३० लाख मेट्रिक टन खपत हुँदै आएको छ। यस्तो बेला उपभोक्ताहरूले आफ्नो घरमा चार, पाँचवटा सिलिन्डर भए पनि बढीमा दुईवटा सिलिन्डर राख्ने गरेको छ। यो नै वास्तविक खपत हो।

छिमेकी मुलुक भारतमा चारवटा ग्यास कम्पनी छ, त्यहाँ कहिले अभाव भएको सुन्नुपरेको छैन। जब कि हामीकहाँ ५६ वटा (ब्रान्ड) ग्यास कम्पनी छन्, जसको वितरक, विक्रेता १ लाख ५ हजार रहेका छन्। तैपनि अभाव भएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ।

ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन भारतमा झैं एक परिवारले महिना दिनका लागि दुईवटा भन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मात्र खरिद गर्न नपाउने प्रावधान लागू गर्नुपर्दछ। नेपालमा हरेक मानिसले कुनै प्रक्रियाबिना असीमित सिलिन्डर किन्न पाइरहेका छन्। खुलारुपमा पानीको जार किनेझंै सिलिन्डर खरिद गर्ने गरेकाले वास्तविक मागभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा फैलिएको हो।

सिलिन्डर किन्ने बेलामा घरमा विद्युत्को लाइन राख्न नागरिकता वा कुनै आधिकारिक कागजात चाहिएझै सिलिन्डर किन्न पनि त्यस्तो कागजात चाहिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा एकै परिवारले एकै पटक १०/१२ वटा सिलिन्डर किनेर स्टक राख्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।

उपभोक्ता तहमा असीमित सिलिन्डर किन्न कडाइ गर्न सक्यौं भने ग्यास अभाव धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ। तर, यो मात्र सम्पूर्ण समस्याको समाधान होइन।

एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले अत्यावश्यक इन्धन कम्तीमा ३ महिनाका लागि भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। नेपाल सरकारसंग ग्यास भण्डारण क्षमता नभएको र ग्यास उद्योग (बोटलिङ प्लान्ट) सँग पनि स्टक राख्ने व्यवस्था छैन। तसर्थ सरकारले दीर्घकालीन रुपमा पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। ग्यास उद्योगको भण्डारणलगायत पूर्वाधारमा सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्दछ।

ग्यास अभाव भएका बेला सरकार आफ्नो उपस्थिति देखाउन आठ/दश जना विक्रेता जसलाई अभागी भन्नु उपयुक्त हुनेछ। तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने नाटक मञ्चन गर्दै आएका छन्। संकट हटेपछि सरकारले पनि यस समस्यालाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। फेरि अभाव भयो भने अनुगमन र व्यापारी समात्ने कार्य गर्छन्। अभावले विकराल रुप लिएपछि त्यसको दोष नेपाल आयल निगमले उद्योगीहरूलाई दिने र उद्योगीहरूले निगमले दोष दिने होडबाजी नै चल्ने गरेको छ।

अनेक कार्यदल बनाइयो, प्रतिवेदन पेस भए। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बेला कहिले मन्त्री परिर्वतन हुने त कहिले सचिव परिर्वतन हुने गरेको छ। यस्तो रवैयाले प्रतिवेदन कार्यान्वनय हुन सकेन। संकट परेका बेला थामथुम गर्न मात्र यस्तो कार्यदल बनाउने हाम्रो अनुभव रहेको छ।

नेपालमा पेट्रोलियम कारोबारझैं एलपी ग्यास नेपाल आयल निगममार्फत सरकार स्वयंले एकलौटी रुपमा चलाउँदै आएको व्यवसाय हो। ग्यास कारोबारका सबै चरणमा सरकारकै नियन्त्रण रहेको छ। ग्यास आयातदेखि उद्योग–वितरक–विक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने बेलाको ढुवानी भाडा, ओभरहेड खर्च, उद्योगको नाफा, लोकल ढुवानी भाडा, विक्रेता कमिसन, उपभोक्ता मूल्य एमआरपीसमेत सरकारले नेपाल आयल निगममार्फत आफैं तोक्ने गर्दछ।

तर विडम्बना, ग्यासको कारोबार, पूर्वाधार र भण्डारणमा सरकारले एक रुपियाँ लगानी गरेको छैन। सयमा सय प्रतिशत निजी क्षेत्रको मात्र लगानी रहेको छ। यसतर्फ सरकारकाले सोच्नुपर्दछ। खर्बाैंको पेट्रोलियम कारोबार तर राष्ट्रिय उर्जा नीति, पेट्रोलियम ऐन छैन। नीतिगत सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्दछ।

दाउरालाई विस्थापित गर्दै मट्टितेलको प्रयोग हुन थाल्यो, त्यसलाई पनि विस्थापित गरी ग्यास प्रयोग गर्न थाल्यो। यसले गर्दा नेपालका लागि दीर्घकालीन रुपमा विधुतीय ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्दछ। दीर्घकालीन रुपमा यसतर्फ जानुको विकल्प छैन।

२०६२/०६३ सम्म मासिक ४ हजार ८ सय मेट्रिक टन खपत हुने गरेको थियो। २ वर्षअघि ३० हजार मेट्रिक टन खपत हुने गरेको थियो। गत वर्ष ३८ हजार मेट्रिक हुँदै यस वर्ष खपत ४० देखि ४१ हजार मेट्रिक टन पुगिसकेको छ। १२ वर्षमा ७ प्रतिशत दोब्बरले खपत वृद्धि भइरहेको छ। प्रतिवर्ष लगभग १५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ।

दैनिक उपभोग हुने ग्यास बढी मात्रा सञ्चय नगर्न र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन सबै वितरकलाई आग्रह गर्दछौं। मानवीय संकटमा सहयोग, सद्भावको भावना लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्दछ। सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य नलिन र लिएको पाए कारबाहीका लागि सघाउन संघ तयार रहेको छ।