न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
आफ्नै घरछेऊमा रोपवे चल्दा हर्षित हुनुभएका वैद्यनाथ बजगाईं हिजोआज रोपवेका कारण दुःखी हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–उहिले त यो बरदान बन्यो, अहिले काल बन्ला जस्तो छ । अहिले रोपवे सञ्चालनमा नआएपछि उपकरण बिस्तारै खिइँदै गएको र खम्बा पनि खिइएर जीर्ण बन्दै जाँदा खम्बा ढलेर केही हुने हो कि भन्ने कुराले उहाँलाई सधैंजसो पिरोल्छ ।
एसियाकै पुरानो र लामो मानिने रोपवेको हालको अबस्था बिजोग छ । हेटौंडास्थित स्टेशनमा रहेका उपकरण कवाडी बने । करोडौं लगानी गरेर अमेरिकी र ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवेको एउटा सानो मेसिन मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा बन्दमात्र भएन, उपकरण र सामग्रीहरु समेत बेवारिसे र अलपत्र परेका छन् ।
हेटौंडाको भैंसेस्थित सबस्टेशनमा बिग्रेको तार र ट्रान्सफर्मर मर्मतसम्भारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा २०५६ सालबाट बन्द रोपवे सञ्चालन गर्न नसकिने गरी जीर्णमात्र बनेको छैन, रोपवे इतिहासको पानामा सजिने खतरा पनि बढेको छ ।
करिब २९ करोड बराबरका सम्पत्ति भएको रोपवे कौडीको मूल्यमा झैं रुपान्तरित भएको छ । तत्कालीन सरकारले ४ लाख रुपियाँ छुट्याउन नचाहेपछि रोपवे चलाउन नसकिने गरी जीर्ण अबस्थामा पुगेको हो ।
करिब ४२ किलोमिटर लामो रोपवेका सात स्टेशन छन् । रोपवेको हेटौंडा ,भैँसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ र थाक्सिङमा स्टेशन छन् भने काठमाडौंको किसीपिढी हुँदै टेकु भन्सारसम्म रोपवे सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । रोपवेले ४ घण्टामा हेटौंडाको सामान काठमाडौं पुर्याउँथ्यो ।
सरकारले रोपवे सञ्चालन नगरे पनि कर्मचारी र सुरक्षागार्डका लागि वर्षेनी साढे ६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो । रोपवे सरकारले २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खारेज गरेको थियो । रोपवेले दैनिक १० घण्टा सञ्चालन हुँदा २ सय २० टन सामान ओसारपसार गथ्र्यो । श्रम तथा यातायात व्यबस्था मन्त्रालयअन्तर्गत् रोपवे सेवामा झण्डै २ सय कर्मचारी थिए ।
बैकल्पिक मार्गका रुपमा २०१३ सालबाट त्रिभुवन राजपथ (बाइरोड) नखुलेको भए तराईलगायत भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट काठमाडौंसम्म मालसामान ढुवानीका लागि यही एउटा उपाय थियो ।
लामो समय बन्द भएपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले रोपवेको अबस्था बुझ्न मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर रोपवेमार्ग र उपकरण निरीक्षण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले रोपवेलाई निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने भन्दै समिति गठन गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले २०६१ मै मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी निजीकरण प्रयास थालेको थियो । रोपवेका सामानको मूल्यांकन उतिबेलै करिब २९ करोड गरिएको थियो । २०६२ मा रोपवे सञ्चालन गर्न अर्थले आशयपत्र मागेको थियो भने ३ निजी कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, आज पनि यो त्यत्तिकै बेवारिस अबस्थामा छ ।
उचित संरक्षण हुन नसकेको रोपवेको उपकरण र सामान चोरी भइरहेका छन् । करिब ४० वर्ष हेटौंडा–काठमाडौं सञ्चालन भएर बन्द भएको रोपवेको सम्पत्तिमा सरकारले चासो नदिँदा ठाउँठाउँमा रहेको सामान चोरी हुनुका साथै स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले रोपवेको हेटौंडा स्टेशन रहेको जमिनमा सुमो काउन्टर बनाएको छ ।
रोपवेले प्रतिघण्टा दुई ट्रक क्षमताबराबर सामान ढुवानी गर्ने गर्दथ्योे । २०१६ सालमा अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख अमेरिकी डलरको लागतमा रोपवे निर्माण भएको थियो । रोपवे निर्माण गर्दा आठ ठाउँमा टर्मिनल हल, सात ठाउँमा स्टेशन र तीन सय पाँच वटा टावर थिए । प्रारम्भमा तीन सय ६० डब्बा थिए ।
२०५५ सालसम्म आइपुग्दा १ सय ६० वटा डब्बामात्र बाँकी रहेको तथ्यांक छ । रोपवेले हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा २२ टन प्रतिघण्टा र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा ११ टन प्रतिघण्टा भारवहन क्षमता थियो । रोपवेले प्रतिकेजी ३४ पैसामा सामान ढुवानी गर्दै आएको थियो ।
पहाडी मुलुक नेपालका लागि रोपवे सेवा वरदान साबित हुनेमा विमति छैन । यसलाई देशव्यापी विस्तार गर्नुको साटो भएकोलाई समेत बन्द गरिएको दुर्भाग्यपूर्ण अबस्था छ ।
बन्द रहेको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे व्यबस्थापनमा बागमती प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । यसका लागि रोपवेका सेवानिवृत्त कर्मचारी रामप्रसाद पनेरुको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अनुभव तथा सुझाव समिति गठन गरिएको हो ।
प्रदेशअन्तर्गत् भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले हेटौंडा–भीमफेदी–इन्द्रसरोवर गाउँपालिका हुँदै काठमाडौं जोड्ने रोपवे व्यबस्थापनका लागि चासो देखाएको हो । रोपवे व्यबस्थापनका लागि भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रदेश सरकारले चासो देखाएको हो । रोपवे व्यबस्थापनमा अग्रसरता देखाउनुभएका भौतिक विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले जिल्ला विकास समिति मकवानपुरका पूर्वसभापति रामेश्वर रानाको संयोजनमा भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, रोपवेका सेवानिवृत्त कर्मचारीसँग यसबारे अन्तक्र्रिया गर्नुभएको छ ।
स्थानीय सरकारले चासो देखाएपछि प्रदेश सरकारले रोपवे सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको मन्त्री फुयाँलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रोपवे सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको बताउँदै उहाँले यसको पुनर्निर्माणका विषयमा प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय दुवै सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।