प्रहरीमा समायोजन विवाद

सरकारले निजामती कर्मचारी र प्रहरीको समायोजनमा फरक–फरक नीति अख्तियार गरेका कारण प्रहरीभित्र असन्तुष्टि तीव्र बनेको छ। हाल राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको प्रहरी समायोजन विधेयकमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्म प्रदेश सरकारले सरुवा बढुवा गर्न सक्ने र त्यसभन्दा माथि भने संघीय सरकारले नै सरुवा तथा बढुवा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको स्पष्टरूपमा विधि नबनाएका कारण कुन प्रहरी कुन प्रदेशमा पर्ने हो ठेगान नभएपछि समायोजन फाराम भर्नेहरू पनि अलमलमा रहेको पाइन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेशमा जाने प्रहरी जवानदेखि अधिकृतसम्मलाई समायोजन फाराम भर्न आग्रह गरेको भए पनि समायोजनमा जानेहरूले प्रधान कार्यालयले नै स्पष्ट विधि घोषणा गर्न नसक्दा उनीहरू अन्योलमा परेको प्रस्ट छ। प्रधान कार्यालयले वरिष्ठता र घर पायक पर्ने क्षेत्रमा जान चाहनेलाई कार्यक्षमताको आधारमा उनीहरूलाई पठाउने वा समायोजनको आधार बनाउने भएपछि समायोजनको फाराम भर्ने कि नभर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू अन्योलमा परेको पाइन्छ। सरकारले यसअघि निजामती कर्मचारीलाई समायोजनमा जाँदा एक तह बढुवा दिएर पठाएकोमा प्रहरीमा भने दुई ग्रेडसम्म दिन सकिने नियम बनाएपछि सरकारले निजामती कर्मचारी र प्रहरीबीच विभेद गरेको प्रस्ट हुन्छ। यस प्रकारको विभेद किन भनेर अधिकांश प्रहरी कर्मचारीले प्रश्न उठाइरहेका छन्, तर सरकारसँग जवाफ देखिन्न। चेनअफ कमान्डमा हिँड्ने फौजी संगठन भएका कारण यसका सदस्यले भने संगठन प्रमुखले नै यसको नेतृत्व लिएर प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीलाई प्रहरी समायोजन विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन अहिले फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।
गृह प्रशासनले विधेयक कार्यान्वयन गराउन प्रधान कार्यालयलाई पटक–पटक ताकेता गरेको छ भने प्रधान कार्यालयले सबै प्रहरी कर्मचारीलाई समायोजनमा जान चाहनेहरूले फाराम भर्न आग्रह गर्दै आएको छ। तर, फाराम भर्नेको संख्या न्यून देखिन्छ। अधिकांश प्रहरी संघीय सकारको मातहतमा नै रहने मनस्थितिमा रहेपछि अहिले राजनीतिक नेताहरूकहाँ धाउने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जस्तै एक तह बढुवा दिएर प्रहरीलाई पनि समायोजनमा पठाउने निर्णय गरेको भए अहिलेसम्म समायोजनको प्रक्रियाले अन्तिम रूप लिने थियो। तर, सरकारले राष्ट्रसेवकमाथि विभेदको नीति अख्तियार गरेपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ। सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले यस विषयमा समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।