बद्री तिवारी
नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्नेदेखि बैंकिङ पहुँच विस्तार एवं सहज बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधन विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भई ऐन बन्यो भने मुलुकको समष्टिगत वित्तीय प्रणाली नै संकुचित बन्ने खतरा निम्तिएको छ। २०७६ भदौ २५ गते संशोधनका लागि सरकारद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत सो विधेयक यतिखेर सर्वाधिक चासोको विषय बन्नुको पछाडि सम्भावित संकुचन नै मुख्य कारण भएको टीकाटिप्पणी गरिँदै छ।
अपरिपक्व नीतिले बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नियमनको नाममा आवश्यकभन्दा बढी अंकुश लगाउँदा वित्तीय सन्तुलन अस्थिर भई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना कसरी पूरा होला ? बरु यस्ता अदूरदर्शी नीतिका कारण देशकै समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्ने अवस्था निम्तिनेछ । त्यसकारण प्रस्तावित विधेयकसम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग दफावार छलफल गरी परिमार्जनसहितको विधेयक ल्याउन अत्यावश्यक छ ।
यसअघि नेपालका बैंकहरूलाई व्यवस्थित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ कार्यान्वयनमा थियो। मुलुकका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा नियमन बाफियाबाटै भइरहेकोमा हाल त्यसको संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयक सरकारको नियन्त्रणमुखी नीति नै रहेछ भन्ने ठोकुवा गर्ने आधार बनेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ता, सञ्चालकलगायत सरोकारवालाहरूमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी ल्याइएको सो विधेयकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने भएकोले सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ। हुन पनि यदि प्रस्तुत विधेयक पर्याप्त विश्लेषण तथा हेरफेरविना नै पारित गरिएमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
प्रस्तावित विधेयकमा समाविष्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको कार्यकाल, पदाधिकारीको अधिकतम उमेर हद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको छनोट तथा नियुक्तिसमेतका प्रावधानले लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ। यसले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने सम्भावना त्यत्तिकै बढेको छ।
हुन त मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सोही अनुरुप सेवामुखी बनाउन तथा परिवर्तित परिस्थितिमा सबै नागरिकलाई बैंकिङ कारोबारमा सहज पहुँच पुग्न सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको तर्क सरकारको हुन सक्छ तर अवस्था सरकारले सोचेजस्तो छैन। यदि त्यसो हुँदो हो त विद्यमान संघीय संरचना तथा व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशका सरकारसँग मिलेर काम गर्न पाउनुपर्ने, जनताको बैंकिङ पहुँचका लागि स्वायत्त तथा स्वअनुगमन र स्वनियन्त्रणमुखी वातावरण निर्माण गर्नपट्टि सरकारको ध्यान जानुपर्ने थियो।
यसै बीच सरकार नियन्त्रित बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था कतिसम्म कमजोर बन्दो रहेछ र त्यसलाई सुधार गर्नका लागि राज्यको अर्बौंअर्ब रुपियाँ खर्चनुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ नेपालले विगतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको वित्तीय, बैंकिङ र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमबाटै सिकिसकेको छ। त्यस्तै घटनाबाट पनि निजी क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अफापसिद्ध हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव भइसकेकै हो।
नेपालमा हाल २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक र २२ वटा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको परिप्रेक्ष्य तथा खुल्ला बजार अर्थनीतिको सिद्धान्त तथा मान्यताविपरीत संकुचित मानसिकताबाट ग्रसित भई सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग कुनै परामर्श नै नगरी नियन्त्रणमुखी विधयेक संसद्मा प्रस्तुत गरिनुले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र यतिखेर नराम्ररी झस्किएको छ। यसबाट हजारांैको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरूको भविष्य खुम्चिने त छँदै छ, राष्ट्रकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने निश्चितप्रायः छ।
मुलुकभर छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका ८ हजार २ सय शाखाहरूमा ३० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको र करिब २८ खर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह– उत्पादन, सेवा तथा निर्माणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएको छ। फलस्वरुप धेरैभन्दा धेरै उधोगधन्दाहरू सञ्चालन भई स्वयम् उद्यमशीलताको विकास तथा रोजगारीको सिर्जनामा ठोस योगदान पुगेको छ।
यसरी समग्र राष्ट्रकै अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याइरहेको वास्तविकतालाई कहीँ–कसैबाट पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरूलाई बेलगाम छोडिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई छुनै हुँदैन भन्न खोजिएको भने होइन, र त्यसरी छोड्नु पनि हुँदैन। विद्यमान ऐन कानुनअनुसार बैंकहरूको पनि केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत निरिक्षण तथा नियमनका कार्यहरू नियमित एवम् आवधिकरुपमा गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरामा भने कुनै विमति नै छैन।
यसमा पनि रा.वा.बैंक तथा नेपाल बैंक लि.कै उदाहरण लिन सकिन्छ। उल्लिखित बैंकहरूको आवधिक अनुगमन तथा नियमन गर्न सकिएको भए नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थिएन। साथै अर्बौं धनराशी खर्चेर वित्तीय सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि विदेशीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने थिएन। त्यसैले सरकारले अवलम्बन गर्ने कुनै पनि नीति– नियमन, अनुगमन तथा नियन्त्रणजस्ता गतिविधि सन्तुलित हुनुपर्छ।
प्रस्तुत संशोधन विधेयकको दफा १५ को १ मा सञ्चालकको एक कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि पूरै चार वर्ष विश्राम लिएर मात्रै पुनः सञ्चालकमा नियुक्त हुन पाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, विधेयकको दफा १८ (१) को (क) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको र ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति अयोग्य हुने प्रावधान राखिएको छ।
उक्त प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्रमा रही विगत तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तररुपमा हासिल गरेको बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञान, सीप, कार्यअनुभव र विज्ञता भएको व्यक्ति सञ्चालक हुने बाटो बन्द गरिदिएको छ। यसले सर्वसाधारण जनताको निक्षेप तथा लगानी भएको संस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई गहनरुपमा नबुझेको व्यक्ति सञ्चालकको रुपमा आउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यसको परिणामस्वरुप बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने निर्णयको गुणस्तर कम हुने र समग्ररुपमा जोखिम वृद्धि भई वित्तीय क्षेत्र नै धराशयी हुने सम्भावना प्रबल बनेको छ।
बैंकमा विद्यमान सञ्चालक समितिको संरचनामा नै गम्भीर असर पार्ने यस विधेयकबाट लगानीकर्ताको लगाव, मेहनत, संस्थाप्रतिको अपनत्व, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीमा उल्लेख्यरुपमा कमी आउनेछ। दुई कार्यकालसम्म मात्र सञ्चालक पदमा कायम रहन नसक्ने र दुई कार्यकाल व्यतीत भएको चार वर्षपछि मात्र सञ्चालक पदमा रहन सक्ने सरकारको प्रस्तावमा अर्थपूर्ण तर्कको अभाव देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक गैर कार्यकारी हुने र त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न अनुभवी व्यक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले सञ्चालकको उमेरको हद तोकिनु उपयुक्त नहुने तर्क सरोकारवालाहरूले अघि सारेका छन्।
संसदीय समितिमा हाल छलफलका लागि पठाइएको सो विधेयकले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा प्रभावित हुने क्षेत्रले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सकेको खण्डमा प्रतिकूल ऐन बन्ने खतराबाट वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउन सकिनेछ।
त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले हालै बाफिया २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकबारे छलफलपछि सरकारसमक्ष आधा दर्जन सुझाव पेस गरिसकेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था, हुनुपर्ने व्यवस्था र औचित्यसमेत तीनमहले सुझावमा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति, सञ्चालकको कार्यकाल, योग्यता, पदावधि, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, सेवाका सर्तलगायतका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेकोले विषयगत समितिको छलफलमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, सम्बद्ध नीति निर्माताहरूले जहिले पनि अर्थ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन नियम तर्जुमा गर्दा राष्ट्रको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हो।
तर प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा तोकिएको माथिल्लो उमेरको हदबन्दीले हाल विभिन्न बंैंक तथा वित्तीय संस्थामा अग्रणी योगदान पुर्याइरहेका सञ्चालकहरू अयोग्य हुने, उनीहरू तथा वित्तीय एवं व्यावसायिक विज्ञता भएका सञ्चालकहरूको प्रतिस्थापन कम अनुभवी सञ्चालकहरूबाट गरिने हुँदा वित्तीय क्षेत्रको जोखिम वृद्धि भई अस्थिरता मौलाउने अवस्था देखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कार्यको अन्तिम जवाफदेहिता सञ्चालक समिति हुनुपर्ने तर उक्त पदमा अनुभवी र विज्ञ व्यक्ति बहाल रहन नसक्ने वर्तमान प्रावधान बुद्धिमतापूर्ण देखिँदैन। किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू त्यस्ता कम अनुभवीहरू संलग्न रहेका व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउनु नै विश्वासमा कमी आउनु तथा साखमा प्रश्नचिह्न खडा हुनु हो।
सरकारले ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक परिमार्जन नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित तुल्याउँछ। यसबाट उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नसमेत निरुत्साहित तुल्याउनेछ। यसै पनि बैंकिङ क्षेत्रमा आउने अस्थिरताको प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणालीमा अत्यन्त छिटो प्रसार हुने गर्दछ।
त्यसमाथि यस्ता खालका अपरिपक्व नीतिले बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नियमनको नाममा आवश्यकभन्दा बढी अंकुश लगाउँदा वित्तीय सन्तुलन अस्थिर भई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना कसरी पूरा होला ? बरु यस्ता अदूरदर्शी नीतिका कारण देशकै समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्ने अवस्था निम्तिनेछ।
त्यसकारण प्रस्तावित विधेयकसम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग दफावार छलफल गरी परिमार्जनसहितको विधेयक ल्याउन अत्यावश्यक छ। नेपाल सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष तोकी त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसलाई हासिल गर्न नसकिरहेको तीतो यथार्थ हालै प्रकाशित सरकारी आँकडाले नै देखाएको छ।
एकातिर सरकार स्वयंले आवश्यक लगानी र लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको तथा अर्कोतर्फ रोजगारी, आर्थिक पारदर्शिता, उत्पादनशीलता, उद्यमशीलताको विकास एवं विस्तारका लागि अविछिन्न लागिपरेका वित्तीय संस्थाहरूलाई विवादास्पद विधयेक ल्याएर नियन्त्रण गर्न खोज्नु हास्यास्पद सिबाय के होला!
साथै, निजी क्षेत्रमा भएको कर्जा पनि २१ प्रतशत प्रक्षेपित गरेकोमा २०७६ पुस मसान्तसम्मको यथार्थ १४ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रकाशित २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाएको छ। यस तथ्याङ्कले प्रस्ट हुन्छ कि वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकास नभई समग्र उद्योग तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको प्रगति हुन सक्दैन।
त्यसकारण नेपाल सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले लागू गर्ने कुनै पनि नीति नियमहरू निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूसँग प्रशस्त छलफल गरी सहमतिमा ल्याइएन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यसमाथि अहिले त कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमै भयावह प्रभाव पारिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अर्थतन्त्र संकुचन पार्ने विभिन्न नीति नियमहरू हालका लागि थाती राखी विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई नै परिस्कृतरुपमा सुधार गर्दै लैजानु उपयुक्त देखिन्छ।