इन्चार्ज हुनै मान्दैनन् महिला प्रहरी



नेपाल समाचारपत्र, बाँके ।
यसपालिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको नारा ‘समानताको पुस्ता ः अन्त्य गरौं हिंसा, विभेद र असमानता’ भन्ने थियो।
कार्यालयको कामदेखि ज्यालासम्म अर्थात् हरेक कुरामा समानता भनिएको छ। श्रीमान् कर्मचारी, महिला पनि कर्मचारी छ भने महिलाले कार्यालयबाट आएपछि घरको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने, श्रीमान्ले आराम गर्ने कुरा चर्चाको शिखरमा छ। यद्यपि, यस्तो बहुसंख्यक छैनन्।
समानताको कुरा गरिरहँदा बाँकेको प्रहरीमा के छ अवस्था? कति छन् त महिला प्रहरी इन्चार्ज? खुल्दुली लाग्नु स्वाभाविक नै देखियो। बाँकेमा महिलाले इन्चार्ज भएर चौकी हाँकेको अत्यन्तै न्यून रहेको छ। भर्खरै ढकेरीमा महिला इन्चार्ज पुगेकी छन्। कार्यालयभित्रको प्रशासन, महिला सेल, उजुरी छानबिन, उजुरी लेखन, अदालतमा महिला इन्चार्ज छन्।
चौकीमा इन्चार्ज भएर जान महिलाले इच्छा नदेखाएको एसपी वीरबहादुर ओलीको भनाइ छ। बाँकेमा ६२ युनिट छन्। १ सय ५० महिला प्रहरी छन्। इन्चार्ज हुन योग्य अर्थात् असई एक दर्जनजति छन्। एसपी ओलीले भन्नुभयो– ‘फिल्डमा इन्चार्ज भएर आफ्नो कार्यकौशल देखाऊ भनेर पठाउन खोज्दा जान मान्दैनन्, महिला अगाडि बढ्नै मान्दैनन्।’
एसपी ओलीले आफूले महिला प्रहरीलाई इन्चार्ज भएर काम गरेर देखाउन हौसला बढाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो।
‘खडैचामा इन्चार्ज बनाइदिन्छु जाऊ भन्दा कोही मान्दैनन्’, एसपी ओलीले भन्नुभयो– ‘कतिपय ठाउँमा महिला नै छैनन्। त्यहाँ पठाउँदा आनाकानी गर्छन्।’
महिलाको विवाद या झगडा आउँदा पुरुष प्रहरीले हात हाल्न मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा महिला प्रहरी नै चाहिन्छ। कतिपय ठाउँमा महिला प्रहरी नै छैनन्। केही महिनाअघि राँझामा अतिक्रमण हटाउने क्रममा एक महिला घरभित्रबाट बाहिर निस्किनन्, पछि जिल्लाबाट महिला प्रहरी बोलाएर उसलाई समातेर निकाल्न लगाइयो।
कुरा समानताको भए पनि दुर्गम दूरदराजमा जान नमान्ने महिला प्रहरीको समस्या देखिन्छ। हुन त बालबच्चाको समस्या हुने गर्दछ। जिल्ला, इलाका प्रहरी कार्यालयमा ड्युटी गर्ने र बेलैमा गएर घर स्याहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
यसैबीच १ सय १०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको बाँके जिल्लाका न्यायिक अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तक्र्रियामा वक्ताहरूले महिला सशक्तीकरणदेखि समान सहभागिता र साझा प्रतिबद्धताको आवाज उठाएका छन्।
महिला विकास अधिकृत मन्जु पाण्डेय, माइती नेपालका केशव कोइराला र स्याकका जगदीश थापाले विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश मनकुमारी विक जीएमले महिला तथा बालबालिकाको न्याय मर्न नदिने प्रण गर्नुभयो।
‘महिला तथा बालबालिका मुद्दा संवेदनशील हुन्छन्, मैले उनीहरूको न्याय मर्न दिँदैन, जिल्ला न्यायाधीश जीएमले भन्नुभयो– ‘तपाईंहरूले पीडितलाई अदालतसम्म ल्याइदिनुहोस्।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका रमेश रावत, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, विनरकका कमला पन्त, शक्ति समूहका निर्मला पौडेल, पूजा बर्मा, श्वेता गुरुङलगायतले महिला आफैँ पनि अघि सर्नुपर्ने, पुरुषले साथ दिनुपर्नेलगायतका मन्तव्य राख्नुभएको थियो। दिवसको अवसरमा हस्ताक्षर अभियान पनि चलाइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्