‘संगठनको लक्ष्य भनेको मुलुकलाई सुरक्षित राख्ने हो’



सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले संगठनको बागडोर सम्हालेको  दुई बर्ष पुग्न लाग्यो। अर्ध सैनिक प्रकृति सो संगठनले बिगतमा लामो आरोह अवरोह पार गर्दै आएको छ। संगठन प्रमुखको रूपमा खनालको आगमन पछि सो संगठनले गरेको कामकारवाहीका बारेमा नेपाल समाचारपत्रकालागि दीपक रिजालले गरेको कुराकानीका सारसंक्षेप 
संगठन प्रमुख हुनुभएको लगभग दुई वर्ष पूरा भएको छ यस बीचमा भएका प्रमुख उपलब्धि के–के हुन् ?
नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीपश्चात् मूलरूपमा व्यावसायिकता, पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा पुरस्कार र दण्डको पालना, सेवामा वैज्ञानिकीकरण, प्रविधिमुखी तथा विशिष्टीकरण र कमान्डप्रतिको जवाफदेहीतालाई विशेष महत्वका साथ अघि बढाएको छु। देशको परिवर्तित संरचनाअनुसार सांगठनिक पुनर्संरचनामार्फत विगतमा ५८ जिल्लामा मात्र रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिलाई ७७ वटै जिल्लामा पु¥याइएको छ, आर्थिक पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ८६.९६ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरी सर्वोत्कृष्टता हासिल गर्न संगठन सफल भएको छ, विगतमा रोकिएर रहेका विभिन्न दर्जाका राष्ट्रसेवकको १० हजारभन्दा बढी संख्यामा पदोन्नति गरी वृत्ति विकास गराइएको छ, ७ हजारभन्दा बढी खालि रहेका विभिन्न पदमा भर्ना तथा छनोटको माध्यमबाट पदपूर्ति गरिएको र विभिन्न कारणले लामो समयसम्म रोकिएर रहेका बन्दोवस्तीका स्रोतसाधन राष्ट्रसेवकहरुले पाउने गरी परिपूर्ति गरिएको छ। यसका साथै ८७ वटा बीओपीबाट २ सय २१ वटा बीओपी बनाउने लक्ष्यका साथ सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउँदै अघि बढिएको र १ सय १९ वटा बीओपी स्थापना गरिसकिएको छ जसअन्तर्गत उत्तरी सीमातर्फ संखुवासभाको किमाथांकामा पहिलो बीओपी स्थापना भएको छ।
यसरी हेर्दा २०७४ सालको अन्तिमसम्म जम्मा ८७ वटा बीओपी रहेकोमा ३२ वटा थपिनुले सीमालाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाउनेतर्फ महत्वपूर्ण कार्य भएको मैले ठानेको छु र सीमामा बढीभन्दा बढी उपस्थिति गराउँदै लैजाने उद्देश्य रहेको छ। छिमेकी मुलुकका सीमा रक्षामा तैनाथ सुरक्षा निकायहरूसँग औपचारिक मिटिङका माध्यमद्वारा राम्रो समन्वयका आधार निर्माण गर्दै सुरक्षा निकाय एवं अन्य निकायसँग सहकार्य र समन्वयका साथ शान्ति सुरक्षाको कार्यमा अग्रसर रही सुशासन बनाइराख्ने कार्यमा अग्रसर रहेको र विभिन्न नयाँ कल्याणकारी योजनामार्फत सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्रसेवकको हौसला उच्च बनाई कार्यप्रति अभिप्रेरित गराइएको छ।
नीति नियमभन्दा बाहिर गएर यस्ता कार्य संगठनले गरेको छैन र कदापि गर्दैन पनि। जे–जति सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् ती सबै विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७० र विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयका आधारमा भएका छन्।
संगठनिक पुनर्संरचनाका माध्यमबाट कमान्ड तथा संगठनको बृहत्तर उपस्थितिका लागि मार्गप्रशस्त गरी संगठनभित्र चेन अफ कमान्डलाई बलियो बनाई सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकलाई तालिमका माध्यमबाट नैतिक, चरित्रवान, इमानदार, अनुशासित, दक्ष, सक्षम, उदाहरणीय राष्ट्रसेवकको उत्पादनमा जोड दिँदै लगिएको छ। लंैगिकमैत्री वातावरणको सिर्जना र सोहीअनुसार भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र अहिलेको संविधानप्रदत्त संघीय सरकार गृह मन्त्रालयको मातहतमा रही अभिव्यक्त कानुनी अधिकारलाई सम्मान गरेर आवश्यकताअनुसारको ऐन नियम परिमार्जनका लागि पहल साथै नेपाल सरकारबाट निदेर्शित नीतिलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गराउने एवं जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्न राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न हामी सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरीका राष्ट्रसेवक अहोरात्र परिचाललित भएका छौं।
यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बलका सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकले आफ्ना अनुभवबाट संगालेका सुझाव, सल्लाहअनुसारका विषयमा सुधार गर्दै लैजाने दीर्घकालीन सोचसहितको नीति तथा योजनालाई महत्व दिइएको छ। यसका साथै सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्दै भौतिक संरचनाको निर्माणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरिएको छ र विभिन्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रविधिमैत्री संगठन निर्माणमा जोड दिइएको छ। यीबाहेक यस्ता थुप्रै उल्लेखनीय कार्य भएका छन्। जसले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल एक सफल संगठनका रूपमा तपाईं हामी सबैले गर्व गर्न सक्ने भएको छ। साथै रक्तदान कार्यक्रम तथा आईजीपी कप खेलकुदमा आत्मनिर्भर भई राष्ट्रिय खेलकुदमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याइएको छ।
यो दुई वर्षको अवधिमा संगठन सुधारमा के–कस्ता प्रयास भए त ?
संगठनका काम–कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न ७३ वटा तालिम पाठ्यक्रम र ७१ वटा निर्देशिका तथा कार्यंविधी बनाई लागू गरिएको छ। जसले काम–कारबाहीमा प्रभावकारिता र स्पष्टता ल्याएको छ। आर्थिक पारदर्शीता र आर्थिक ऐन नियमको पूर्ण पालना गराई बेरुजु फछ्र्यौटलाई उच्च प्रथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन हुदँै आएको छ। वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौताको शुरुआत गरी सोहीअनुसार कमान्डरलगायत अन्य अधिकृतको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको शुरुआत गरिएको छ। संगठनको मूल्य मान्यता र आचरणविरुद्ध कार्य गर्ने १२ सयभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिएको छ भने राम्रो कार्य गर्ने ६ सय ७२ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ।
सांगठनिक संरचनाका माध्यमबाट कमान्ड तथा जनशक्ति बढोत्तरीका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ भने अन्य सुरक्षा निकाय एवं सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य र समन्वयका साथ शान्ति सुरक्षाको कार्यमा अग्रसर रही सुशासन बनाएर राख्ने कार्यलाई थप बलियो बनाइएको छ। आफ्नो जीवीकोपार्जनका लागि छिमेकी राष्ट्रमा रोजगारका लागि जाने नेपाली नागरिकलाई चाडपर्वको समयमा सीमानाकामा हुने हैरानी र समस्याको अन्त्य गर्दै आवागमनमा सहजता र सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले चाडपर्वका समयमा यो वर्ष देशका ९३ संयुक्त यात्रु सहायता कक्षबाट ५ हजार ४ सय ८९ सेवाग्राही र अघिल्लो वर्ष ७९ यात्रु सहायता कक्षबाट ९ हजार ४ सय ५५ जना लाभान्वित भएका थिए।
जसले गर्दा विगतमा जस्तो गत वर्षदेखि कोही पनि नेपाली चाडपर्वका बेला घर आउँदा लुटिने, ठगिने अवस्थामा नरहेको र हाल देखा परिरहेको नोबल कोरोना भाइरससम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई सुसूचीत गराउन हालसम्म ३६ स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ। नेपाल एपीएफ अस्पतालमा एक आईसीयू सेवासहित ६ वटा बेड आइसोलेसनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। यसबाहेक संगठन स्पष्ट कार्यदिशाका साथ अगाडि बढ्दै सुसंस्कृत र सुसंस्कारयुक्त संगठन बनाउँदै लगिएको छ।
बीओपीको संख्या बढेको छ तर जनशक्ति बढेको छैन जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी भएको छ ?
सीमा सुरक्षाको संवदनशीलतालाई ध्यानमा राखी हाललाई विद्यमान जनशक्तिबाट नै बीओपी क्रमिकरूपमा स्थापना गर्दै लगिएको छ। बीओपी भनेको गण तथा गुल्मको मातहतमा रहने सानो एकाइ हो र थप बीओपी स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि गण तथा गुल्मबाट नै परिचालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। थप गण तथा गुल्मको स्थापना गर्ने र सोहीअनुसार परिचालन भई देशको सीमालाई सुरक्षित र मजबुद बनाउने कार्यमा संगठनले पहलकदमी लिइरहेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने थप जनशक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पहल गरिनेछ।
थप दरबन्दी सिर्जना गर्नेतर्फ संगठनले कस्तो पहल गरेको छ त ?
सीमा क्षेत्रमा थप १ सय १४ वटा बोर्डर आउट पोस्ट निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको र तीमध्ये १२ वटा स्थापना भइसकेका छन्। अन्य स्थापनाको क्रममा रहेका छन्। यस सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ। बीओपी स्थापना गर्न अपुग जनशक्ती, जग्गा प्राप्ति एवं भौतिक संरचना निर्माणलगायतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नीति तथा योजना बनाइसकेका छौं। साथसाथै अत्यावश्यक अन्य जनशक्तिका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउन आवश्यक गृहकार्य गर्ने काम तयारीका साथ भइरहेको छ।
संगठनको कल्याणकारी कामका लागि नयाँ योजना के ल्याउनुभएको छ ?
संगठनमा आबद्ध रहेका राष्ट्रसेवकको गुणात्मक जीवनको अभिवृद्धिका लागि संगठनमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई ध्यानमा राखेर विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याइएको छ। कर्मचारीका सन्ततीलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिलाउने उद्देश्यका साथ थप २ वटा क्षेत्रीय विद्यालय बाँके र सप्तरीमा स्थापना गर्न लागिएको छ।
मातृ शिशु स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुत्केरी अवस्थामा रहेका महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निब्र्याजी सहयोग सापटी स्वरूप रु. १ लाख एकमुष्ट उपलब्ध गराउने तथा सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत सशस्त्र प्रहरी परिचरदेखि सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मका कर्मचारीको एक जना सन्ततीलाई माध्यमिक तहको एसईई परीक्षामा जीपीए ‘ए’ प्राप्त गरेको अवस्थामा एकमुष्ट रु. १० हजार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, सशस्त्र प्रहरी परिचरदेखि सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका एक जना सन्ततीका लागि इन्जिनियरिङ वा चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि रु. १० लाखसम्म धितो संरक्षणमा न्यून ब्याजदरमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आइरहेको नगद ऋणको रकममा वृद्धि, सशस्त्र प्रहरी बलका स्थायी कार्यालयमा रहेका भवनको नामकरण अमर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको नामबाट नामकरण गर्ने कार्यको शुरुआत, नेपाल एपीएफ अस्पताल परिसरमा एउटा बिरामी कुरुवा घर निर्माण गर्ने, कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा विभिन्न कारणले अपांगता भई हिँडडुल गर्न नसक्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई राहतस्वरूप अपांगमैत्री चारपांग्रे स्कुटर उपलब्ध गराउने, घाइते, अपांग र लामो समयसम्म अस्पतालको फलोअपमा रहनुपर्ने बिरामीको उपचारमा सहयोग पु¥याउन पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना गरिएको छ।
वीरगति प्राप्त सशस्त्र प्रहरीका सन्ततिलाई विपन्नता र उत्कृष्टताको आधारमा प्रत्येक वर्ष १ सय २ मा २ जना र ‘क’ वर्गको दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण नागरिकका २ जना सन्ततीलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपश्चात् लगातार गएको पराकम्पनले प्रभावित राष्ट्रसेवक एवं पूर्वकर्मचारीलाई तत्काल केही राहत होस् भन्नका लागि करिब रु. २६ करोड रकम वितरण गरिएको छ। मिसनमा सहभागी सप्रकहरुको व्यक्तिगत भत्ताबाट कट्टी गरिँदै आएको रकम कट्टी नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल एपीएफ अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने दीर्घरोग लागेका बहालवाला कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी तथा बहालवालाका सन्ततीलाई नेपाल एपीएफ अस्पतालको सिफारिसमा कम्तीमा रु. ५० हजारदेखि बढीमा १ लाखसम्म निःशुल्क उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी आफ्नो ज्यानको समेत प्रवाह नगरी बहादुरीपूर्वक साहसिक ढंगले कार्यक्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हौसलामा अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले गोताखोरमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका २ जनासम्म सन्ततीलाई निःशुल्क अध्ययन गराउने व्यवस्था गरिएको र यसै वर्षबाट सरदर आयुको आधारमा परिमार्जन हुने गरी हाललाई ७० वर्ष नाघेका पूर्व सप्रकहरुलाई वृद्ध अवस्थामा केही आर्थिक राहत होस् भन्नका लागि सम्मानस्वरूप जनही वार्षिक १२ हजार रुपियाँ एकमुष्ठ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नगद ऋणको कोटा २ सय २५ जनाबाट २५ जना थप गरी २ सय ५० कोटा निर्धारण गरिएको छ। कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा दिई उनीहरूमा कामप्रतिको उत्प्रेरणा र अभिरुचि जगाउन यस्तै अन्य कल्याणकारी योजनासमेत ल्याइएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सशस्त्र प्रहरी बलको को सहभागिता थप गर्ने कुनै प्रयास गर्नुभएको छ ?
संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा थप युनिट पठाई राष्ट्रसेवक मिसनमा सहभागी गराउन सकेको खण्डमा कर्मचारीको आर्थिक विकास हुने र आय–आर्जनको मार्गप्रशस्त हुने हुँदा त्यसका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा नयाँ एफपीयू तैनाथ गर्ने सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पिसकिपिङ क्यापाविलिटी रेडिनेस सिस्टमको विभिन्न चरण पूरा गरी अहिले  लेभल–३ मा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले लेभल–३ बाट अर्को चरणमा स्तरोन्नति गरेपश्चात् मिसनमा सहभागिता गराउन सकिन्छ र यसका लागि पहल भइरहेको छ। हालसम्म २ वटा एफपीयू मिसन दक्षिण सुडानमा तैनाथ रहेको छ भने अनपोल इन्डिभिजुअल पुलिस अफिसरका रूपमा विभिन्न देशमा तैनाथ छन्। तर, संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा तैनाथी भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघले चाहेमा मात्र हुने कुरासमेत हामिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
संगठनका भावी कार्ययोजना के–के रहेका छन् ?
नवीनतम सुरक्षा चुनौतीको पूर्वानुमान गरी प्रभावकारी सुरक्षा योजना लागू गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई आधुनिक, स्रोतसाधन सम्पन्न, प्रविधियुक्त अर्धसैनिक बलका रूपमा विकास गर्दै लैजाने, भ्रष्टाचार, मानव अधिकार उल्लंघन तथा लैंगिक हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अक्षरशः पालना गर्दै लैजाने तथा विशिष्टिकृत तालिम शिक्षालयहरूको दरबन्दी थप गरी स्थायी शिक्षालयका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, आश्रित गुल्महरूलाई अनाश्रित गुल्ममा परिणत गर्ने, सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत सामाग्री तथा उपकरण खरिद गर्ने, नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत गरिएका १ सय १४ वटा बोर्डर आउट पोस्टमा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न हाल रहेका राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा र औद्योगिक सुरक्षा गुल्मबाट परिचालन गर्ने र नपुग जनशक्तिका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने योजना रहेको छ।
लामो समय सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी एउटै दर्जामा बस्नुपर्ने अवस्था छ, जसले कर्मचारीमा एक प्रकारको नैराश्यता उत्पन्न भएको छ, यसको व्यवस्थापन गर्ने कुनै योजना बनाउनुभएको छ कि ?
तात्कालीन आवश्यकतानुसार एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना लिइएको हुँदा संगठनमा हाल अधिकृतहरुको वृत्ति विकास, व्यवस्थापनमा केही समस्या रहेको छ। मध्यम तहका अधिकृतको योग्यता हुँदाहुँदै पनि वृत्ति विकास नभई लामो समयसम्म पदोन्नति नहुने बाध्यता रहेका छन्। यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलका चरणमा रहेका छौं। यसका लागि योग्यता र क्षमताका आधारमा समस्त अधिकृतको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वृत्ति विकास गर्न नीति तथा सही योजनाका रणनीति एवं दीर्घकालीन सोचका साथ अध्ययन गरिरहेका छौं। यस विषयमा के कसरी गर्दा अधिकृतको वृत्ति विकास र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मानवस्रोत विभागका प्रमुखलाई आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न जिम्मेवारीसमेत दिइएको तथा यस सम्बन्धमा अध्ययनसमेत भइरहेको छ। संगठनको संरचना जसरी बनाइएको छ जसमा फैलावटका आधार निर्माण भएका छन्। त्यसबाट पनि नेपाल सरकार मजबुर गृह मन्त्रालयमार्फत संगठन सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापनद्वारा दरबन्दी सिर्जना गर्ने अवसर समेत रहेको छ।
संगठनमा एकताको अभाव छ र कतिपय निर्णय एकलौटी ढंगले नै यहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
सशस्त्र प्रही बलललाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत विषयमा सुधार गर्न र सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन एवं सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकदेखि माथिल्लो दर्जाको अधिकृत सम्मिलित परामर्श समितिको व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसहितको प्रिन्सिपल स्टाफ कमिटीको समेत व्यवस्था गरी सबै महत्वपूर्ण निर्णय छलफल र सबैको सहभागितामा गर्दै आइरहेका छौं।
प्रिन्सिपल स्टाफ कमिटीको बैठक हरेक दुई दिनमा र परामर्श समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बसी महत्वपूर्ण रणनीति एवं कार्यान्वयनका विषय, नीति निर्णय सबैको सहभागितामा हुँदै आइरहेको छ। प्रचलित ऐन नियम र कानुनबाहेकका कुरामा निर्णय गर्नुपर्दा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसहितको पीएससी र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसम्मको सहभागिता हुने परामर्श समितिको वैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने एवं तालुक कार्यालय गृह मन्त्रालयमा पहलका लागि पठाउनुपर्ने विषय पठाउने गरेका छौं। संगठनका जति पनि काम मैलै एकलौटी ढंगले गरेको छैन सबैसँगको छलफलपछि मात्रै निर्णय हुने गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि बीचमा नै जागिर छोड्ने क्रम रोकिएको छैन, कर्मचारीमा जागिरप्रति वितृष्णा बढेको हो ?
यसबारेमा हामीले अध्ययन गर्दा सेवा अवधिको बीचमा नै जागिर छोड्ने भन्दा पनि सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार निवृत्तिभरणको अवधि पूरा गरी सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या बढिरहेको पाएका छौं। संगठनले कर्मचारीलाई सेवाप्रति उत्प्रेरित गराउन उपलब्ध स्रोत साधनलाई ध्यानमा राखी संगठनमा कार्यरत कर्मचारीको हित अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कल्याणकारी योजना अगाडि ल्याएको छ।
सेवा सुविधा थप गर्न सकेको खण्डमा कर्मचारीलाई सेवाप्रति समर्पित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नेतृत्व तह जानकार छ र हामी सोहीअनुरूप अगाडि बढिरहेका छौं। विगतका दिनमा राजीनामा जाने जुन प्रचलन थियो संगठनले लिएको नयाँ वृत्ति विकास, कल्याणकारी एवं राष्ट्रसेवकको हित हुने कार्य स्वास्थ्य र शिक्षालाई जोड दिँदै लगिएका कारण यो क्रम कम हँुदै गएको छ। जुन अघिल्लो वर्ष ३ हजार २ सय ३३ जनाले राजीनामा दिएकोमा यो वर्ष ९ सय ९६ जनाले मात्र राजीनामा दिएको डाटाबाट पुष्टि हुन्छ।
सीमा इलाकामा संगठनका कर्मचारी बेला–बेला आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने गरेको खबर सार्वजनिक हुने गरेको छ, यसको अनुगमन र नियमन हुन नसकेको हो ?
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सरकारको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउँदै प्रधानमन्त्री एवं नेपाल सरकारको ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को महान् अभियानलाई सार्थक तुल्याउन आवश्यक शान्ति सुरक्षा र सुशासनको वातावरण निर्माण गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको छ। आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुने कर्मचारीलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा ल्याई कारबाही गरिएको छ।
यो आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा मात्र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न ३३ जना कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छ र सम्बन्धित वाहिनी र प्रधान कार्यालयबाट समेत समय–समयमा नियमित र गोप्यरूपमा अनुगमन गरी आचरणविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। कतिपय अवस्थामा तालुक कार्यालयबाट समेत अनुगमन भई कारबाहीको दायरामा आएका छन् जसले गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्नेलाई ठूलो सवक भएको र हाल कडा अनुगमन र अनुगमनमाथिको अनुगमनबाट पनि फौजी संस्कारयुक्त संगठन बन्दै गएको विश्वास गरेको छु।
घरेलु कामदारका रूपमा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग बढेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
नीति नियमभन्दा बाहिर गएर यस्ता कार्य संगठनले गरेको छैन र कदापि गर्दैन पनि। जे–जति सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् ती सबै विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७० र विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयका आधारमा भएका छन्। त्यस कारण यस विषयमा धेरै बहस गरिरहनुपर्ने जरुरी छैन। नीति निर्देशन एवं आदेशभन्दा बाहिर रहेर संगठनले कार्य गर्दैन र कतिपय अवस्थामा सुरक्षाकर्मी फिर्तासमेत ल्याइएको छ। विगतमा नीति निर्णयभन्दा बाहिर रहेका करिब २ सय ६५ जना कर्मचारी फिर्ता भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्