टिपर चालकले मच्चाएको आतंक

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका राजमार्गमा टिपर आतंक बढेको बढ्यै छ। अधिकांश दुर्घटना टिपरकै कारण भइरहेका छन्। राजधानीमा मात्रै सडक दुर्घटनाबाट दैनिक औसत ५ जनाको मृत्यु तथा ३१ जना घाइते हुने गरेको महानगरीय ट्राफिक तथ्याङ्कले देखाउँछ।
दुर्घटनाको मुख्य कारक नै टिपर देखिएको छ। केही समययता टिपर आतंकको अर्को विशेषण बनिसकेको छ। सडकमा यात्रारत जोसुकै पनि टिपर आतंकबाट बेखबर छैनन्। एक÷दुईपटकको घटनालाई दुर्घटना मान्न सकिन्छ। तर, पटक–पटक दोहोरिइरहने घटनालाई दुर्घटना होइन, आतंक नै मान्नुपर्ने हुन्छ। उसो त टिपर ज्यानमारा बनेपछि विभिन्न जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले टाइमकार्ड लागू गरेर गति नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगरेका होइनन्। पटक–पटकको खबरदारीपश्चात् पनि टिपर आतंक नरोकिनु लापरबाहीकै पराकाष्ठा हो।
टिपरको ठक्करबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गए पनि सम्बन्धित निकायले यस्तो भयानक घटनाक्रमलाई नियन्त्रण गर्न तदारुकता देखाएको छैन। पछिल्लो समय टिपर चालक ज्यानमारा बन्दै गएको अनुभूति गरिएको छ।
ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने, लेन अनुशासन नटेर्ने, साना सवारीसाधनलाई साइड नछाड्ने, बढी कमाउने लोभमा धेरै ट्रिप ओसार्न होडबाजी गर्ने प्रवृत्तिका कारण टिपर चालकले ज्यानमाराको उपाधि पाएका छन्। सर्वसाधारण, पैदलयात्री, साना सवारीसाधनमा हिँड्ने मानिसको ज्यानको ख्यालै नगरी अन्धाधुन्ध सवारी हाँक्ने प्रवृत्तिलाई दुर्घटना भनेर परिभाषित गर्नु अन्याय हुन्छ।
चालकको लापरबाहीबाट अनाहकमा मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। सम्भावित दुर्घटनाको पर्वाह नगरी टिपर हाँक्नेहरू अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार हुनुको कारण कम उमेर र मापदण्ड पूरा नगरी चालक बन्नु नै हो। अनुभवहीन र आलाकाँचा चालकहरूकै कारण यस्ता घटना बढी भइरहेकोमा द्विविधा छैन। अनुभवी र दक्ष व्यक्तिलाई मात्रै टिपर चलाउन दिइनुपर्छ। निश्चित शैक्षिक योग्यताका साथै संयम, संवेदनशील र परिपक्व चालकलाई मात्रै टिपर चलाउने अनुमति दिनसके दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
ट्राफिक प्रहरीले बेला–बेलामा चालकलाई सचेतना कक्षा सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। दिनहुँजसो टिपरले ठक्कर दिएर मानिसको ज्यान जाने शृङ्खला बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकामा दिउँसो टिपर गुड्न प्रतिबन्ध लगायो। तर, गति र दुर्घटना दुवैमा कमी आउन सकेन। चालक अदक्ष भयो भने उसले टिपरै चलाउनुपर्दैन, जुन सवारी चलाए पनि दुर्घटना हुने निश्चित छ। लापरबाही गरेर यात्रुको ज्यान लिने चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ।
सवारी ऐनमा ज्यान मार्ने मनसायका साथ दुर्घटना गराउने चालकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको कडा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। तर, ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएर चालकलाई एक वर्ष कैद र २ हजार रुपियाँ जरिबानाको व्यवस्थाअन्तर्गत मुद्दा चलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ।
कानुनको पालना गराउने निकायकै लापरबाहीका कारण ज्यानमारा चालकले प्रश्रय पाइरहेका छन्। मानिसको ज्यान जाने घटनामा चालक मात्रै होइन, कानुनको पालना गराउन नसक्ने राज्य संयन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको छ। टिपर आतंकबाट जनता आजित भइसक्दा पनि राज्य मौन रहनु अर्को दुःखान्त हो। सरकारले टिपर आतंक नियन्त्रण गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदर्शन गर्नु अति जरुरी भइसकेको छ।
– सौरभ कार्की, सिन्धुपाल्चोक। हाल ः कलंकी, काठमाडौं।

प्रदर्शनलाई मात्रै हो ट्राफिक बत्ती ?
एकजना उभिनु नपर्ने चोकमा कम्तीमा तीनजना ट्राफिक उभिन थालेका छन्। सवारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दा ट्राफिकलाई टाउको दुखाइ बनेको देखिन्छ। अन्य मुलुकका राजधानी एक दशकमा थप व्यवस्थित हुन्छन्। हाम्रो भने अस्तव्यस्त भएको छ। राजधानीमा सवारी र पैदल यात्रु व्यवस्थापन सवारीको चाप बढेकाले मात्र असहज भएको होइन, त्यसको मुख्य कारण हो जडान भएर चलिरहेका ट्राफिक बत्तीको समेत मर्मत नहुनु।
करिब १२ वर्षअघि बानेश्वर, माइतीघर, थापाथली, सिंहदरबार, पुतलीसडक, केशरमहल, गौशालालगायत क्षेत्रमा प्रहरीको साटो ट्राफिक बत्तीले नै सवारी र पैदल यात्रु व्यवस्थापन गर्थे। अहिले तिनै स्थानमा दोब्बरदेखि पाँच गुणासम्म ट्राफिक प्रहरी खटिएर व्यवस्थापन गरिरहनुपरेको छ। यी क्षेत्रमा सडक दुर्घटना संख्या पनि बढेको छ। कहीँ–कतै मर्मत गरिएको भनिए पनि धेरैजसो स्थानमा बत्ती प्रदर्शनका लागि मात्रै राखिएको जस्तै छ।
उपत्यकाभित्र सवारी व्यवस्थापनका लागि थापाथली, माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी, केशरमहल, दरबारमार्ग, पुतलीसडक, सिंहदरबार, पद्मोदय मोड, गौशाला, कालीमाटीलगायत मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान भएका थिए। हालकतिपय स्थानमा ट्राफिक बत्तीले काम गरेको देखिँदैन। त्यसले सडक दुर्घटना बढाइरहेको छ। पैदल यात्रुलाई सडक पार गर्न सहज हुने गरी राखिएका कतिपय स्थानका बत्तीको हालत पनि उस्तै देखिन्छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट ध्यान जाओस्।
– सुलोचना शाक्य,काठमाडौं।

कमी हुन नसकेको महिला हिंसा
महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि ऐन, नियम रकानुन भए पनि हिंसामा कमी आउन सकेकोछैन। महिलामाथि अहिलेपनि विभिन्न बहानामा विभेद गरिँदैआएकोछ। महिलामाथि हुनेसबैकिसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलेपनि महिलामाथि विभेद हुनुहुँुदैन भन्छ तरहाम्रोसमाजमा महिलालाई हेरिनेदृष्टिकोणसँगैसामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रशैक्षिक क्षेत्रमा विभेद हुँदै आएको छ। महिलाहरूमाथि विभेद हुनुहुँुदैन भनेरधेरैकुरा उठ्नेगरेपनि हिंसा घट्न सकेकोछैन।
त्यसै गरी घरेलु हिंसा (कसुररसजाय) ऐन २०६६ लेपनि अर्को कुनैव्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक यातना रभावनात्मक चोट पु¥याउनेकुनै कार्य गर्न नहुने भनेपनि समाजमा अहिलेपनि हुनेगरेकोपाइन्छ। महिलाहरूलेहिंसामा परेपछि न्यायका लागि पहल गर्नेगरेपनि अधिकांश महिलाहरूलेखासैपहल गरेकोपाइन्न।
महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेकोकानुन कडाइका साथ पालना नहुँदा अहिलेपनि महिलाहरू घरदेखि सडकसम्म हिंसामा पर्ने गरेका छन्। दोषीलाई कारबाही नहँुदा महिलाहरूमाथि अंगभंग हुनेगरी कुटपिट गर्ने, जिउँदैजलाउने, घरमैपनि विभेदपूर्ण व्यवहारगर्ने, यौन शोषण गर्नेरघरबाट बाहिरनिकाल्ने लगायतका घटनाहरू हुनेगरेका छन्। राजनीतिकरूपमा पहुँचमा रहेकाहरूले न्याय पाउनेगरेपनि अधिकांश महिलाहरूलेन्याय पाउन सकेका छैनन्। त्यसैलेमहिलामाथि हुनेहिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी कार्यालय, विभिन्न संघसंस्था, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मीलगायत सबैलेध्यान दिनु जरुरी छ।
–भवानी मगर, सल्यान।