नगेन्द्रराज पौडेल
पछिल्लो चरणमा गेरुवस्त्रधारी महात्माहरूबाटउनैका अनुुयायीहरू बलात्कृत भएका घटनाले नेपाली महिलाको अस्मितामाथिकालो धब्बा लागेको छ। राजनीतिक उच्च ओहदाका पदाधिकारीहरूबाट त चेलीहरू बलात्कृत भएकै थिए,पछिल्लो चरणमा योगी,महात्मा र धर्मगुरु भनिनेबाटै अनुुयायीहरू पीडित बनेका छन्। पछिल्लोपटकको सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीको बलात्कार प्रकरण र भारततर्फ भागदौड यसैको उदाहरण हो।
कुनै पनि भव्य–सभ्य कार्यक्रममा पुरुष पुुग्दा टाई–सुटसहित शरीरका सबै अंग ढाकेर पुुग्छ भने महिलालाई करिब एक चौथाइ कपडा लगाएर तीनचौथाइ शरीरका भागदेखिने गरी उपस्थिति गराइन्छ। कुनै पनि समारोहमा लेडिज फस्टका नाउँमा उनीहरूलाई नै अतिथिको स्वागत गर्न लगाइन्छ। अतिथिलाई ब्याच, फूलमालारटीका लगाइदिने कामकै लागि महिलालाई बोलाइएको हो भनेझैँ व्यवहार गरिन्छ।
गएको मंसिर ९ गते सोमवार हामीले पनिअन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस मनायौं। नेपालजस्ता एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई लैंगिक समानताका माध्यमबाट महिला हिंसा रोक्न अझै १७१ वर्ष लाग्ने अनुमान वल्र्ड इकोनोमिक फोरम २०१९ को एक प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रत्येक ३ जनामध्ये १ जना महिलाले शारीरिक वा यौनहिंसा बेहोर्नुपरेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको छ। आज पनि छोरीलाई गर्भमै मार्ने वा बचेकालाई पनि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने चलनमा कमी आएको छैन। २०६८ को जनगणनाअनुसार ८० प्रतिशत परिवारले महिलाको नाममा घरजग्गा राखेको पाइँदैन। १८ वर्ष नपुुग्दै ३७ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह हुने गरेको तथ्यांक छ।
गलत प्रचलन
पूर्वीय संस्कृतिमा महिलालाई साक्षात् देवीको रूपमा चित्रण गरिएको छ। जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवता पनि रमाउँछन् भनिएको छ। यसैकारण प्राचीन नारीहरू वेदज्ञाता हुन्थे। शास्त्रार्थमा पारङ्गत हुन्थे। साँच्चिकै उनीहरूमा देवीको रूप रूपायित हुन्थ्यो। समाजले नारीलाईउच्चदर्जाको सम्मान दिन्थ्यो। तर आजको अवस्था त्यस्तोछैन। नारीलाईविलासी वस्तुका रूपमा लिने तथा मनोरञ्जनको साधनका रूपमा मात्र ग्रहण गर्ने गलत चलनले प्रश्रय पाएको छ।
विगतदेखि वर्तमानसम्म महिला अग्रभागमा भन्दै नजानिदो पारामा उनीहरूको शरीरदेखि अंग–अंगको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नेकाममा कुनै पनि कमी आएको छैन । महिलाका नाममा नजानिदो पाराले गरिएका यी व्यवहार अन्ततः हिंसाकै प्रारूपहरू हुन् । महिलालाई हेर्ने उपभोगवादी सोचको परिणामस्वरूप आएका यी चिन्तनहरूको अन्त्य आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
आज आदिम नारीको स्वरूप केवल शास्त्रमा मात्र पाउन सकिन्छ।ग्रन्थमा मात्र पढ्न पाइन्छ। आजको यथार्थताभने अर्कै छ।आमा, पत्नी, कामदार, दिदी,सासू आदिको भूमिकामा आजका नारीहरू दिन–प्रतिदिन आफूलाई उभ्याए पनि चारैतिरबाट प्रताडना र हिंसाको सिकार बन्न पुुगेका छन्। महिला हिंसाको मात्रा दिन–प्रदिदिन बढ्दोक्रममा छ।यो आजको सबैभन्दा ठूलो विडम्बनार पेचिलो मुद्दा हो।
गतिशील बन्दै नारी
हामीकहाँपुस्तांैदेखि महिलाहरू हेपिएको,दबिएको र पुरुषप्रधान्यताको कारण घरेलु कारोबारमा नै सीमित हुनुपरेको अवस्थाविगतमा थियो। आज यो अवस्थामा व्यापक सुधार आएको छ। लिङ्गभेद भएपनि लैङ्गिकता भेद भने प्रत्येक समुदाय,परिवार र अवस्थाअनुसार फरक–फरक छ।राज्यका हरेक अङ्गमा महिलाको निश्चित सहभागिता अपेक्षा गरिएको स्थिति छ।
नेपालको संविधान,मौजुदा ऐन,कानुन र नियमावलीहरूले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका बारेमा बोलेका छन्। महत्वपूर्ण पदमा पुरुष र महिलालाई हिस्सेदार बनाएका पनि छन्। अमेरिकामा समेत १९ प्रतिशत प्रतिनिधिसभामा र सिनेटमा २२ प्रतिशत महिला उपस्थितिभएको सन्दर्भमानेपालमा२०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा तथ संघीय सभा निर्वाचन र राट्रिय सभा निर्वाचनमासमेत ३७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति हुनु गौरवको विषय मान्नुपर्छ।७५३ वटै स्थानीय तहमा पुरुष अध्यक्ष भए महिला उपाध्यक्ष र महिला अध्यक्ष भए पुरुष उपाध्यक्ष हुने गरीभएको व्यवस्थाअनुसार महिला जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्। आज कतिपय पालिकाहरूमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप महिलाले गाउँ÷नगर न्यायिक समितिको संयोजक भएर स्थानीय मुद्दाहरूसमेत फटाफट छिनेका छन्।
अहिले सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारमा महिला उपस्थिति नगण्य नै देखिन्छ।सरकारमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर माग पनि आइरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उपधारा १ मा मन्त्रिपरिषद्,कूटनीतिक निकाय र संवैधानिक आयोगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेकुरा उल्लेख गरिएको छ। तर व्यवहारमा लागू हुन भने सकेको छैन।
हालको अवस्था हेर्दास्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत देखिन्छ भने प्रदेश सभामा ३४ र प्रतिनिधि सभामा ३३.५ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति देखिन्छ। स्थानीय तहमा महिलाका लागि १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनै पर्ने बाध्यकारीव्यवस्थाछ।विकासनिमार्णलगायतका जनस्तरबाट सञ्चालन हुने काममा स्थानीय उपभोक्ता समिति बनाउँदा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिलाका लागि निःशुल्क कानुनी उपचारको प्रबन्धसमेत राज्यस्तरबाट गराइएको छ।
गलत व्याख्या नगरौं
महिलालाई गलतरूपमा व्याख्या गर्ने र उनीहरूलाई गलत प्रयोग गर्ने चलन पनि बढेको छ।अनावश्यक स्थानमा उनीहरूलाई देखाउने (शो गर्ने) चलन बढ्दो छ।विज्ञापनको सस्तो साधनका रूपमा महिलालाई अग्रभागमा राख्ने चलन छ। यतिसम्म कि महिलाका लागि जीवनमा कहिल्यै प्रयोगमा नआउने टोपाज ब्लेडको विज्ञापनमा पनि महिलाकै अनुहार उपस्थित गराएर उनीहरूलाई होच्याउन खोजेको पाइन्छ।
कुनै पनि भव्य–सभ्य कार्यक्रममा पुरुष पुुग्दा टाई–सुटसहित शरीरका सबै अंग ढाकेर पुुग्छ भने महिलालाई करिब एक चौथाइ कपडा लगाएर तीनचौथाइ शरीरका भागदेखिने गरी उपस्थिति गराइन्छ। कुनै पनि समारोहमा लेडिज फस्टका नाउँमा उनीहरूलाई नै अतिथिको स्वागत गर्न लगाइन्छ। अतिथिलाई ब्याच, फूलमालारटीका लगाइदिने कामकै लागि महिलालाई बोलाइएको हो भनेझैँ व्यवहार गरिन्छ।यतिसम्म कि महिलाकै नाममा विद्यालयका स–साना बालिकाहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। अतिथिको स्वागतार्थ घण्टौंसम्म लाइनमा राखिन्छ।
यसबाट महिला हिंसा बढ्न सक्नेतर्फ संकेत गर्दै केही वर्षअघि शिक्षा विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा परिपत्र नै जारी गरी विद्यालयका बालिका र शिक्षिकालाई ब्याच दिँदा छातीमा टाँस्न नलगाईहातमा दिनुपर्नेछ भनी निर्देशनसमेत गरेको थियो। यसका साथै विभागले देशभरका विद्यालयलाई अतिथिको स्वागतमा बालिकालाई लाइनमा राख्ने, माला–खादा लगाइदिने र फूलको गुच्छा दिने कार्य नगर्न परिपत्र नै जारी गरेको छ।तर आज उक्त निर्देशनको कुनै पालना गरिएको छैन। विद्यालयमा पुुग्ने निरीक्षकदेखि बाह्य भ्रमणमा जाँदा र फर्कंदा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूका लागि समेत बालिकालाई घण्टौं लाइनमा उभ्याई फूूलमाला दिन लगाइन्छ।
विगतदेखि वर्तमानसम्म महिला अग्रभागमा भन्दै नजानिदो पारामा उनीहरूको शरीरदेखि अंग–अंगको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नेकाममा कुनै पनि कमी आएको छैन। महिलाका नाममा नजानिदो पाराले गरिएका यी व्यवहार अन्ततः हिंसाकै प्रारूपहरू हुन्। महिलालाई हेर्ने उपभोगवादी सोचको परिणामस्वरूप आएका यी चिन्तनहरूको अन्त्य आजको पहिलो आवश्यकता हो।
शैक्षिक क्षति
यसरी विद्यार्थीलाई विभागीय निर्देशन र स्वयम् अभिभावकसमेतको अनिच्छाका बाबजुद पनि गैरपठनपाठनका काममा लगाउँदा हुने क्षतिको पूर्ति कसले गरिदिने हो ?स्कुुले बालबालिकाहरू विद्यालय पोशाकमा किताब, कापी बोकेर विद्याल गएका हुन्छन्। प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले वर्षमा विद्यालय खुल्ने दिन र पठनपाठन हुने दिन निश्चित गरेको छ।शिक्षा नियमावली २०५९ (आठौं संशोधन २०७१ समेत) को नियम ८४ को उपनियम ५ अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा विद्यालय २२० दिन खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नियम ८५ ले विद्यालय बन्द हुने अवस्थाका बारेमा बोलेको छ। नियमले तोकेभन्दा अन्यथा भएमा कारबाही हुने कुरा लेखिएको छ। साथै शिक्षकले हप्तामा २४ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ। तर यसरी विद्यार्थी लिएर कहिले एयरपोर्ट त कहिले कभर्डहल जाँदा हुने पठनपाठनको नोक्सानीका लागि को जिम्मेवार हुने ? कहिले विद्यार्थीलाई त कहिले शिक्षिकालाईसमारोहमा उभ्याई प्रस्तुत हुन लगाउनेकाम अन्ततः गैरकानुनी कामहरू नै हुन्।
यस्ता काममा बेलैमा रोक लगाई बालिकाहरूको पढ्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। वर्षमा २२० दिन विद्यालय नखोल्दा हुने शैक्षिक क्षतिको जिम्मेवार कसले लिने ? यससम्बन्धमा आजपर्यन्त शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जिल्लास्थित शिक्षाका निकायहरूसमेत मौन छन्। यसरी गलतरूपमा बालिकाको प्रयोग गर्ने, शिक्षिकालाई समेत प्रस्तुत गराउने सबै खालका कामको अन्त्य हुन जरुरी छ।