पाँचसय रुपैयाँका कारण झापा कारागारमा ६५ वर्षीया वृद्धाको बास

उत्तम नेपाल, भद्रपुर ।

भारतको पानीट्याङ्कीबाट ५ वर्ष अघि नेपालतर्फ आउदै गरेको अवस्थामा अपरिचीत व्यत्तिले दिएको एउटा पोकाका कारण एक वृद्धाको कारागारमा बास भएको छ ।

६५ वर्ष उमेरकी मधुमेह र उच्चरक्तचापको बिरामीका कारण दुवै आँखा नदेख्ने सुनसरी इनरुवा मधेसा ३ की लिलामाया निरौला भद्रपुरस्थित झापा कारागारमा फेला परेकी हुन् । विरामीका कारण टाउको र हातगोडा काप्ने अनि एक वर्षयताबाट लागेको सजाय काट्दै कारागारमा बसिरहेकी छन् ।

मानसिक सन्तुलन गुमाएर २५ वर्ष अघि घर छाडेर हिडेका श्रीमान रुद्रप्रसाद निरौलाको भारत आसाममा पानीमा डुबेर ज्यान गएको जानकारी पाएपछि श्रीमानको लास भेटिने आसमा कान्छा छोरा (प्रकाश)सँग आसाम पुगेकी थिइन् । फेला नपरेपछि ०७२ सालमा नेपाल फर्किदै गर्दा उनलाइ पानीट्याङ्कीमा एक व्यत्तिले पोका दिँदै यो काँकडभिट्टाको मेची पुल कटाउनु म ५ सय रुपैया दिन्छु भने । छोरासँगै पोको बोकेर नेपाल छिर्नेक्रममा मेची पुलको नेपाल तर्फका सुरक्षाकर्मीले पोकामा लागूऔषध फेला पारेपछि उनीहरुलाइ नियन्त्रणमा लिएर लागूऔषध ओसार पसारमा मुद्दा दर्ता गराए ।

सोही क्रममा ०७५ वैशाख ११ मा उनलाइ दमकबाट प्रहरीले पक्राउ गरी झापा कारागार चलान गर्यो । प्रकाश भने ०७२ सालमा नै कारागार छिरेपछि दुइ वर्ष बसेर १ लाख ११ हजार नगद रकम तिरेर ०७४ सालमा कारागार मुक्त भइसकेका छन् । महिलालाइ भने १ वर्ष ११ महिना ४ दिन कैद र १ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना अदालतले ठहर गरेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

जग्गा जमिन केही नभएकी ति महिला दमकमा कोठा लिएर वस्दै आएकी थिइन् छोरा प्रकाश दमकमा कुखरा फारममा काम गर्दै आइरहेको र उसैलाइ फोन गर्ने गरेको उनले सुनाइन् । शौचालय जान, खानपिन,नुहाउन ,कपडा सफा गर्न नसकेका कारण महिलाहरुले गर्दै आइरहेको थुनुवा महिलाहरुको भनाइ छ । विरामीका कारण रातभर आलो पालो गरेर सुत्ने गरेको महिलाहरु बताउँछन् । कैद मिनाह भएमा तोकिएको रकम विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा भुत्तानी गर्ने उनीहरु वताउँछन् ।

कारागार नियमावली २०२० को नियम २९(२क) मा सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन वा दुवै आँखा नदेख्ने वा दुवै खुट्टा नचल्ने वा अङ्गभङग भइ ओछ्यान परी निको नहुने अवस्थामा पुगेको भनी सरकारी चिकित्सकले सिफारिस गरेका कैदीको हकमा बाँकी कैदको सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था छ भने ऐ नियम २९(३) मा गरिएको व्यवस्थानुसार कैदको सजाय छोट्याउन जेलरले रायसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गरी प्रजिअले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्नेछ र कारागार व्यवस्थापन विभागले पनि निकाशाको लागि गृह मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । गृहमन्त्रालयबाट कैदको सजाय छोट्याउने निकाशा भएमा जेलरले कैदको लगतमा कट्टा गरी कैदीलाइ छाडिदिनु पर्नेछ ।