कार्यविधि बनाऊ

सरकारले विभिन्न सामाजिक सन्जालबाट हुने अवैध विज्ञापन रोक्न नियमन गर्ने कानुन ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म यसको तयारी गर्ने सुरसार देखिँदैन । विभिन्न सामाजिक सन्जालमा गरिने विज्ञापनको आम्दानी अनौपचारिक माध्यमबाट हुन थालेपछि सरकारले यसका लागि नियमन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि राज्यले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम अझै अगाडि बढाएको देखिँदैन । राष्ट्र बंैकले गत माघ १७ गते एक सूचना जारी गरी अनौपचारिकरूपमा हुने भुक्तानी रोक्न दुई हप्ताभित्र कार्यविधि जारी गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म उक्त कार्यविधि आएको छैन । नियमन गर्ने निकायले नै ढिलासुस्ती गरेपछि अवैधरूपमा हुने व्यापार रोकिने छाँट देखिएको छैन । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले यस विषयमा केही सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरेको पनि होइन । सरोकारवालाहरूले यस विषयमा तत्काल कार्यविधि बनाएर उनीहरूलाई पनि राज्यको दायारामा ल्याउन सुझाव दिएका थिए । केही समय राष्ट्र बैंकले तत्परता नदेखाएको पनि होइन तर अहिले राष्ट्र बैंक कानमा तेल हालेर बसेको छ । कहिले के कहिले के बहाना बनाउँदै राष्ट्र बैंकले कार्यविधि सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुको पछाडि कुनै रहस्य त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । आफैले घोषणा गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई केले छेकेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै सामाजिक सन्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनवापतको विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा नै गरेको थियो । तर उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुने अवस्थामा अनाउनुलाई दुःखद पक्षनै मान्नु पर्दछ ।
विज्ञापनका नाममा विदेशी मुद्रा अपचलन भएको घोषणा गर्ने राष्ट्र बैंकले उक्त अपचलन नियन्त्रण गर्न जुन तदारुकता देखाउनुपर्ने थियो, त्यो देखाउन सकेको पाइँदैन । राष्ट्र बैंकको भनाइ र गराइमा फरक भएपछि सामाजिक सन्जालबाट हुने विदेशी मुद्राको कारोबारमा पनि नियन्त्रण आउला भन्नेमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । सामाजिक सन्जालबाट कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरिदिँदा अझै पनि अनौपचारिकरूपमा भुक्तानी हुनुले राष्ट्रले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउँदै आएको छ । तर राष्ट्र बैंकले भने कारबाही गर्ने सूचना जारी भएपछि अनौपचारिकरूपमा हुने भुक्तानीमा कमी आएको बताएको छ । तर, यसको कुनै पनि विश्वासिलो आधार भने देखिँदैन । आफै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्र बैंकको यो रवैयामा परिर्वतन आउन जरुरी छ ।