बालकृष्ण मैनाली
यो आलेख तयार पार्ने क्रममा पलेटी कसेर बस्दा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने कुराको समाचार सार्वजनिक भयो। यससँगै मिर्गौला प्रत्यारोपणको विषयलाई लिएर आफनो देश बनाउने दृढ इच्छासहितको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनसमेत प्रायः सबै जनले अवलोकन गरे।
राजनीतिक व्यवसायीहरूका घिनलाग्दा चलखेललाई चिर्नका निमित्त संविधान संशोधन पक्कै आवश्यक भैसकेको छ। तर राजनीतिक व्यवसायीहरूका रुचिअनुसार संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन र मिल्दैन। बरु राजनीतिक व्यवसायीहरूका रुचिअनुसार खेल्न पाउने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन भने संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने माग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यो माग जायज पनि छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासहित बाँकी तीनबर्से अवधि देशलाई नेतृत्व प्रदान गरी कम्तीमा देशमा देखिएका विविध समस्यालाई सार्थकरूपमा सम्बोधन गर्न सफल हुनुहोस् भन्ने कामना अन्य जनजनको जस्तै यो आलेखकर्ताको पनि हृदयदेखि नै रह्यो र रहिरहनेछ। वर्तमानमा देशमा देखापरिरहेका विविध परिदृश्यहरूलाई नियाल्दा अबका दिनमा देशको राजनीतिले कस्तो कोल्टे फेर्ने हो भन्ने चिन्ताले जनजनको मुटुमा ढुकढुकीले स्थान प्राप्त गर्न थालेको छ। अर्थात् राजनीतिले सही कोल्टे फे¥यो भने त भविष्यका पुस्तालाई केही आशा जगाउन सफल होला, यदि गलत किसिमले कोल्टे फे¥यो भने आजको दिनभन्दा पनि अझ दुर्दिनको सामना गर्नुपर्ला कि भन्ने जनजनमा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। जे–जति सही समर्थन, सही आलोचना वा समालोचना गरे पनि, भने पनि देशमा रहेका थुप्रै राजनीतिक व्यवसायीहरूको आफ्नो राजनीतिक व्यवसायीपनमा जनजनका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा खासै भिन्नता र परिवर्तन आउन सकेको छैन।
भारतमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको भ्रमण, त्यही सेरोफेरोमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पनि भारतमै धार्मिक भ्रमण र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँगको भेटघाट अनि स्वदेशभित्र बेला–बेलामा कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल गरेका हामी नै हौं भन्न कहिल्यै नथाक्ने दलीय जेटका दुई पाइलट ओली र प्रचण्डका आ–आफ्ना रुचिअनुसारका दोहोरीहरूले सत्तासीन दलभित्रै विगतमा खेलिने फोहोरी खेलहरूकै पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने आशंकाले जनजनमा घर गर्न थालेको छ।
देशमा बामदेव प्रकरणले पुनः चर्चा पाएको छ। सामान्यरूपमा नियाल्दा जनताले मत नदिएका नेताहरूलाई संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको दुरूपयोग गरेर भए पनि संवैधानिक धाराको प्रयोगमार्पmत जस्केलाबाट संसद् बनाउने कामलाई जनजनले सामान्यरूपमै लिएको भए तापनि संविधान नै संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार वा दाबेदार हुन पाउने अधिकार प्रदान गर्ने गलत सवाललाई सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्ने भित्री खेलको पर्दाफास हुँदा जनजनमा देशको फोहोरी राजनीतिलाई लिएर वितृष्णाले थप घर गर्न पुगेको छ। संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई अरू सहायक विषय समावेश गरेर संविधान संशोधनको सही औचित्य देखाउन खोजिए तापनि संविधान संशोधनको मूल कारकको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि देशको प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्थालाई मार्गप्रशस्त गर्नु नै हो भन्ने कुरा सत्यताको धरातलमा खरो उत्रिएको छ।
दलहरूको रुचिअनुसार संवैधानिक धाराहरूमा चलखेल गर्ने नयाँ र नौलो प्रचलन त किमार्थ होइन नै, तथापि यो मामिलालाई नजिकबाट नियाल्दा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा पनि दलभित्र गोप्य सहमतिसहित संविधान संशोधनको लागि भनी कार्यदल नै गठन गरी अगाडि बढ्नेसम्मको जमर्काे पनि हुँदो रहेछ भन्ने जनजन जानकार हुन पुगे। यसको पछिल्लो उदाहरण देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भैसकेका माधव नेपालको घरमा आपूmसहित संविधान संशोधनको लागि कार्यदलका अन्य सदस्यहरू सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटासँगको बैठक। समाचार सार्वजनिक भएअनुसार उक्त बैठकमा बामदेव गौतमले संविधानका कुन–कुन बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा संशोधनको ड्राफ्ट नै माधव नेपाललाई इमेल गरेको र सँगसँगै इमेलमा पठाइएको संशोधनको ड्राफ्टलाई आवश्यक थपघट गरेर छिटो गरिदिनुप¥यो भन्नेसमेतको सन्देश आएको सम्बन्धमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा दुवै सदस्यलाई जानकारी गराएको भन्ने समाचारले प्रायः जनजनले आपूm छाँगाबाट खसेको अनुभूति गरेका छन्।
संविधान संशोधनको लागि आवश्यक भूमिका निभाउन भनेर कार्यदलमा समावेश गरिएका सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा दुवै सदस्यले संविधान संशोधन पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै गठित कार्यदल नै बहिष्कार गरिनुपर्ने सन्देशलाई सार्वजनिक गरिदिए। यो सवालमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा दुवै कार्यदलका सदस्यहरू धन्यवादको पात्र बनेका छन्। प्रत्येक दलमा रहेका राजनीतिक व्यवसायीहरूले जनपक्षीय रुचिभन्दा व्यवसायीरूपी रुचिलाई प्राथमिकतामा पार्दा बेला–बेलामा यस्ता खालका तिकडमबाजीहरू भइरहन्छन्। यसमा सबै सरोकारवाला सदैव चनाखो बन्न र रहिरहन सन्देश प्रवाह गरेको छ।
यो विषयलाई लिएर वर्तमान अवस्थामा संविधानका दुईवटा धारालाई प्रभावित पार्ने किसिमले राजनीतिक व्यवसायीहरूले आ–आफ्ना किसिमका खेलहरू शुरू गरेको जनजनलाई अनुभूति हुन पुगेको छ। पहिलो संविधानको धारा ७८ लाई प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ। वर्तमान संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ। धारा ७८(१) ले धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्दै सांसद नभएको व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिने मन्त्री पदको व्यवस्था गरिएको छ। यही विषयलाई लिएर सत्ताधारी दलकै राजनीतिक व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो रुचिअनुसार संविधान संशोधनमा जाने/नजानेमा माथापच्ची गरे, जसले गर्दा जनजनको नजरमा दलीय विकृति थप उदाङ्गो हुन पुग्यो। सम्भवतः वर्तमान अर्थमन्त्रीको पुनर्नियुक्तिमा यसको प्रयोग भइछाड्छ भन्नेमा धेरै जनजन विश्वस्त छन्।
दोस्रोचाहिँ निर्वाचित नभए पनि सरकारले चाहेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न पाउने कुराको वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ८६ मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा सबैतिरबाट प्रतिनिधित्व गराउँदै ५६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने कुराको व्यवस्था गरिएको छ भने यसैको खण्ड (ख) मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने गरी कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो मामिलामा पनि सत्तारुढ दलभित्रैको विभिन्न राजनीतिक व्यवसायीहरूका रुचिअनुरूप खेल खेल्ने प्रयास भयो अर्थात् यो खेलमा कुनै व्यक्तिलाई मात्र राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराउने वा नगराउने मात्र सीमित रहेन, धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) समेतलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले संविधान संशोधनको माध्यमबाट त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने असफल प्रयास थालियो।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा कुनै पनि व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको पदमा बहाल रहन सक्ने अवस्था विद्यमान छैन। कुनै व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बढीमा ६ महिने मन्त्री बन्न पाउने अवस्थाबाहेक प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक अवसर छँदै छैन। यही अप्ठ्यारोलाई संविधान संशोधनमार्पmत फुकाउन पाए आ–आफ्ना रुचिका राजनीतिक व्यवसायीहरूलाई आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुल्थ्यो भनेर माथापच्ची गराइछाडे। जे भए पनि हाललाई सत्तासीन दलका आन्तरिक कलहभित्रैबाट जन्मेको स्वार्थ भए तापनि यो विषयलाई लिएर हुन सक्ने सम्भावित संवैधानिक दुरूपयोगको ठूलो खड्गोचाहिँ टरेको छ। यस मानेमा यसमा भूमिका खेल्ने सरोकारवालाहरू धन्यवादका पात्र बन्न पुगेका छन्।
प्रत्येक राजनीतिक व्यवसायीहरू जो राजनीतिक व्यवसाय गर्नमा नै रुचि राख्छन्, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने ६ महिने मन्त्री र नेपाल सरकारको सिफारिसमा अर्थात् प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराइने व्यक्ति निर्वाचित नभए पनि हुने गरी संविधान निर्माण गर्दाताका खुकुला धाराहरू राखिनुको मनसाय र कारणलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ। देशमा थुप्रै विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति रहेका हुन्छन्, जो विशेषज्ञ राजनीतिक माथापच्ची जान्दैनन् तर देशको लागि तिनीहरूको आवश्यकता अपरिहार्य हुन जान्छ।
त्यस्ता व्यक्ति जसलाई स्थान नदिए सम्बन्धित क्षेत्र वा विषयमा देशले गम्भीर धक्का व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, देशमा देखा पर्ने समस्यालाई रोकथाम गर्नको निमित्त प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्ता विशेषज्ञहरूलाई सम्बन्धित विषयगतहरूको मन्त्रीमा नियुक्त गर्न वा राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराउन स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको हो, न कि राजनीतिक व्यवसायीहरूका रुचिअनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराउने वा आवश्यक परे रुचिअनुसार संविधान संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुलाउने हो।
राजनीतिक व्यवसायीहरूका घिनलाग्दा चलखेललाई चिर्नका निमित्त संविधान संशोधन पक्कै आवश्यक भैसकेको छ। तर राजनीतिक व्यवसायीहरूका रुचिअनुसार संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन र मिल्दैन। बरु राजनीतिक व्यवसायीहरूका रुचिअनुसार खेल्न पाउने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन भने संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने माग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यो माग जायज पनि छ। यो कुरामा जनजनले सतर्कताका साथ भूमिका निभाउनै पर्छ। सरकारलगायत सरोकारवालाले यो विषयमा सोच्न ढिला भैसकेको छ।
छानिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको अवस्थामा छानिएर गएको एक वर्ष भुक्तान भएपश्चात् कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई जनजनले फिर्ता बोलाउन पाउने कुराको संवैधानिक सुनिश्चितताको आवश्यकता परिसकेको छ। ढाँटी–छली वा जुनसुकै तवरबाट जनतालाई झुक्याएर संसद्मा पुगिसकेपछि पाँच वर्षसम्म उफ्री–उफ्री राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नै पर्छ। अब पनि यो विषयलाई लिएर जनजन अग्रसर नहुने हो भने हाम्रा भावी पुस्तालाई थप विसंगति र अन्याय झेल्न बाध्य पारिएको ठहरिनेछ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)