सञ्जय कार्की, रौतहट
वर्षअघि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रौतहटद्वारा वितरण गरिएको सार्वजनिक जमिनको यतिखेर वैधानिकतामाथिको प्रश्न उठेको छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रीय समितिको अनुमोदनविना नै तत्कालीन मालपोत र नापी कार्यालयको मिलोमतोमा कित्ताकाट र से्रस्ता कायम गरेको खुलेको छ। आयोगले ०६७ भदौ २४ गते रौतहटको विभिन्न स्थानको ६६ बिघा सार्वजनिक जमिन २ सय २८ जनालाई वितरण गरे पनि अनुमोदनका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ तर अनुमोदन अझै भएको छैन। यद्यपि, उक्त जमिन खरिद–बिक्रीमा मालपोत कार्यालयले सहयोग पु¥याइरहेको छ। आयोगबाट वितरण गरिएको जमिन १० वर्षसम्म खरिद–बिक्री गर्न नपाउने नियम भए पनि कानुनवितरीत जमिन खरिद–बिक्री हुँदै आएको छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रौतहटले ०६७ भदौ २४ गते निर्णय गर्दै गौर, ब्रम्हपुरी, कर्कचकर्मैया, सन्तपुर (म) चन्द्रनिगाहपुर, लक्ष्मीनिया, जुडिबेला, पौराइमा रहेको ६६ बिघा १७ कठ्ठा १२ धुर जंगल क्षेत्रको सार्वजनिक जमिन २ सय २८ जनालाई वितरण गरेको खुलेको छ।
सो जमिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्नेमा नगरी तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख राज राजेश्वर त्रिबेदी र नापी कार्यालयका प्रमुखको मिलोमतोमा कित्ताकाट गर्दै व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनाएर बिक्री–वितरण गर्दै आएपछि यतिखेर वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। सुकुम्बासीको नाममा हुनेखानेलाई पनि त्यतिखेर अव्यवस्थित बसोबास भन्दै जमिन वितरण गरेको आरोपसमेत यतिखेर लागेको छ।
केन्द्रीय समितिको आदेशविना नै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रौतहटले मालपोत कार्यालयलाई स्रेस्ता कायम गर्न पठाएको र मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता कायम गरिदिएको पाइएको छ। नापी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख सन्जय साहका अनुसार निर्णय आदेश नभएकाले कित्ताकाट रोक्का गरिदिएको बताउनुभयो।
सोही समयमा सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने नाममा लक्ष्मीनिया ८ (ख) र ८ (क) मा प्रेमप्रसाद गौतमलाई २ बिघा ९ कठ्ठा जमिनको स्वामित्व दिइएको पाइएको छ। यस्तै, धनबहादुर श्रेष्ठलाई १६ कठ्ठा जमिन दिइएको पनि पाइएको छ।
नापी कार्यालयले जग्गा कित्ताकाट रोक्का गरेपछि यसरी कानुनवितरीत गरिएको सार्वजनिक जमिनको विवाद देखिएको छ। कल्याणी खड्काको आयोगले ०५२/५३ मा वितरण गरेको सार्वजनिक जमिको फिल्डबुक कायम नभएको र महेन्द्र चौलागाईंको आयोगले स्रेस्ता कायम गर्न पठाएको जमिनको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नभएपछि ती जमिनको वैधानिकता नभएको जनाइएको छ।
सो जमिनको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फिल्डबुक र प्लट रजिस्टरको रेकर्डसमेत माग गरेको बताइएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रौतहटको पत्र संख्या ०५२/५३ को चलानी नम्बर २२ को पत्रअनुसार तत्कालीन लक्ष्मीनिया गाविसको वडा नम्बर ८ (क) को कित्तानम्बर ३९ को ऐलानी १६ बिघा ४ कठ्ठा जमिनको तत्कालीन नापी कार्यालयले कित्तानम्बर ३ सय ३५ देखि ४ सय ६९ सम्म १ सय ३४ वटा कित्ताकाट गरेर वितरण गरेको जमिनको समेत वैधानिकता नभएपछि यतिखेर समस्या उत्पन्न भएको जनाइएको छ।