हाल प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न खुकुलो बनाउने उद्देश्यले संघीय संसद्मा एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । पूर्वकानुमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद शेरबहादुर तामाङले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनुभएको हो । नेपालमा झण्डै चार दशकअघि सम्म राज्यलाई कर तिरेर गाँजा चरेसको व्यापार हुने गरेको थियो । नेपालमा उत्पादन हुने गाँजा सेवन गर्न संसारभरबाट पर्यटक नेपाल आउने गर्दथे। तर यसको चरम दुरूपयोग भएपछि सरकारले यसको उत्पादन, बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
संसारभर अहिले गाँजा चरेसलाई औषधीको रूपमा समेत प्रयोग गर्न थालिएपछि बिगतमा प्रतिबन्ध लगायतका युरोप अमेरिकाले पनि अहिले बिस्तारै यसको बिक्रीवितरणमा खुकुलोपन अप्नाउन थालेका छन्। यसको अबैध व्यापारलाई रोक्न पनि अहिले संसारभरका सरकार प्रमुखहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले चासो देखाउन थालेका छन। युरोपका कतिपय मुलुकमा अहिले गाँजा चरेस रेस्टुरेन्टमा नै उपलब्ध हुन थालेको छ भने सेवनकर्ता पनि पनि राज्यले तोकेको मात्रा प्रयोग गरेको पाइन्छ । अमेरिकाको विभिन्न राज्यमा यसको प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको पाइन्छ ।
सोही आधारलाई टेकेर अहिले नेपालको संसद्मा यो गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको हुनुपर्दछ। राज्यले यस्ता कार्यलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरेर यसको उत्पादन र प्रयोगमा ल्याउने वतावरण बनाउन सके मुलुक आर्थिक रूपमा पनि सबल बन्ने देखिन्छ । विश्वमा नै नेपालको गाँजा चरेसको माग बढी भएको देखिन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका ती वस्तुहरूको गुणस्तरसमेत उत्कृष्ट भएको भन्दै संसारभर प्रसंसासमेत हुने गरेको छ । नेपालमा यसको उत्पादन र बिक्रीवितरणमा सहजता आउने हो भने संसारभरका यसका पारखी नेपाल आउने क्रम बढ्ने देखिन्छ ।
सन १९६० को दशकमा नेपाल आउने पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइ नेपालको गाँजा र चरेस पर्दर्थे । नियामक निकायले यसतर्फ ध्यान दिएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ । यसका लागि राज्यले निगरनी गर्ने कार्यलाई भने कडा बनाउनुपर्दछ । अहिले गाँजा खेतीलाई राज्यले अवैध भनेको कारण यसको उत्पादन र व्यापार अवैध रूपमा हुने गरेको छ । अहिले राज्यको आँखा छलेर यसको करोडौंको अवैध व्यापार हुने गरेको छ ।
अवैध उत्पादन तथा व्यापार नियन्त्रण गर्न राज्य कठोर बन्दै आएको भए पनि यसको अवैध उत्पादन तथा व्यापार रोकिएको छैन । सरकारले यसलाई कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई राज्यले बेवास्ता गर्ने हो अवैध रूपमा यसको व्यापार हुने तर राज्यलाई भने सधैं झन्झट मात्र हुने कामबाट राज्य मुक्त हुनुपर्दछ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।