नेपाली प्रेस र चिनियाँ वक्तव्य

नेपाली मूलधारको पत्रकारितामा दुई साताअघि एउटा ठूलो हलचल मच्चियो, संविधानप्रदत्त प्रेसको अधिकारलाई वैदेशिक कूटनीतिक नियोगबाट अतिक्रमण र अवज्ञा गर्ने प्रयास भएको भन्दै विचार–विमर्श चर्कियो। नेपाली सम्पादक तथा स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिक एकातिर उभिए भने छिमेकी मुलुक चीनको नेपालस्थित राजदूतावास अर्कातिर उभिए। दुवै पक्ष आ–आफ्ना तर्कहरूका साथ उभिएका देखिए।

यस विवादको शुरूवात हुन्छ काठमाडौं पोष्ट अंग्रेजी दैनिकमा प्रकाशित १८ अप्रिलको एक लेखबाट। विचार पृष्ठमा पुनः प्रकाशित त्यस लेखका लेखक अमेरिकी कूटनीतिज्ञ इभो डाल्डर हुन् र उनले सिकागो ट्रिब्युनका लागि सो लेख तयार पारेका थिए।

तर, काठमाडौं पोष्टले त्यसलाई पुनः प्रकाशन ग¥यो। लेखमा चीनमा आज कोरोना भाइरस जसरी महामारीका रूपमा फैलिएको छ, त्यसका लागि वर्तमान राष्ट्रपति सी जिन पिङको सरकार दोषी छ, उसले अधिनायकवादी र अपारदर्शी ढंगले सरकार चलाएका कारण त्यसको महँगो मूल्य आम नागरिकले चुकाउनुप¥यो भन्ने व्यहोरो उल्लेख छ।

‘अधिनायकवादी सत्ता चलाएर अरू विकासशील मुलुकलाई पनि सोही बाटो हिँड्न लगाउने’ सीको प्रशासनले २०१९ को डिसेम्बर महिनाको शुरूमै देखिएको कोरोना भाइरसको बिरामीलाई ढाकछोप गरेर लुकाएका कारण रोगले विकराल रूप लिएको लेखकको दाबी छ। ‘अधिनायकवादी शासनको मूल्य हो कोरोना भाइरस’ भन्दै लेखक डाल्डर लेख्छन्, ‘दुई महिनामै कोरोना भाइरसले चीन र बाहिर पनि व्यापक स्वरूप लियो, ६० हजारभन्दा बढी प्रभावित देखिए र दुई हजारभन्दा बढीको मृत्यु भयो। चीनमा मारिनेको संख्या अझ बढी हुनसक्छ तर प्रेस स्वतन्त्रता नभएको चीनबाट बाहिर खबर नआउने अवस्था छ। अफ्रिका, मध्यपूर्व, दक्षिण अमेरिकाबाट पनि पर्याप्त मात्रामा सूचना प्रवाह भइरहेको छैन।’

इभो डाल्डरको दाबी छ, कोरोना भाइरसको पहिलो संकेत देखिनासाथ समाचार लुकाउनुको साटो व्यापक बनाइएको भए आज चिनियाँ र विश्वले यस प्रकारको महामारीको समस्या भोग्नुपर्ने थिएन।एक करोड १० लाख आवादीको शहर उहान जो औद्योगिक नगरीका रूपमा परिचित छ, मा डिसेम्बर महिनाको अन्त्यसम्म पुग्दा सन् २००२–०३ मा ‘सार्स’ले लिएको महामारीको स्वरूप देखियो। कोरोना भाइरससम्बन्धी सूचना बाहिर चुहेपछि सी प्रशासनले उहान स्वास्थ्य परिषद्लाई खास केही होइन, ढुक्कले नयाँ वर्ष मनाएर बसेहुन्छ भन्ने आशयको सूचना जारी गर्न लगायो।

तर यसबीच स्थानीय अस्पतालका डाक्टर ली बेनलियाङले वी–च्याटमार्फत सूचना बाहिर चुहाइसकेका थिए। साथीलाई उनले लेखेको मेसेजमा कोरोना भाइरसले महामारी रूप लिने पक्का छ, तर प्रशासन यो खबर बाहिर ल्याउन चाहँदैन भन्ने व्यहोरा थियो। यसैबीच अमानवीय पक्ष के भयो भने, डा. लीको कोरोना भाइरसकै कारण उपचार गर्दागर्दै मृत्युभयो। स्थानीय प्रशासनले उनले चुहाएको सूचनालाई ‘अतिरञ्जित गरेको, अफबाह फैलाएको र सामाजिक अमनचयन बिगारेको’ भनेर प्रतिगामी कदम नचालेको भए बेलैमा भाइरस नियन्त्रण हुने र पशुको दानामार्फत रोग बजारसम्म पुग्ने थिएन भन्ने दाबी लेखक डाल्डरको छ।

जब रोगले महामारीको स्वरूप लिइसकेको थियो, हुबेई प्रान्तका पाँच करोड व्यक्तिलाई अनुगमन गर्नु असम्भव भयो। जनवरी २० मा प्रदेश छोडेर बाहिर जान नदिने व्यवस्था सरकारले ग¥यो तर निकै ढिला भैसकेको थियो। समयमै सूचना सार्वजनिक गरेर विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई सहकार्यको अवसर दिइएको भए परिणाम यति दुःखद हुने थिएन।

काठमाडौं पोष्टमा छापिएको लेखमा लेखक डाल्डर भन्छन्, ‘अधिनायकवादीहरू जिम्मेवारी पन्छाउन, दोष अरूलाई थोपर्न, आफू जोगिन सिपालु हुन्छन्।’ उनले सोही लेखमा लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकाको राजधानी वासिङटनमा कोरोना भाइरस लागेका एक पुरुष देखिनासाथ माथिको निर्देशनको प्रतीक्षा नगरी तत्काल बिरामीलाई भिन्नै राखेर उपचार र उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई ‘क्वारेन्टाइन’ गरेको उदाहरण दिएका छन्।

निष्कर्षमा, नेटोका लागि पूर्वअमेरिकी राजदूत रहेका डाल्डरको यो लेख कोरिया हेराल्डमा पनि प्रकाशित भयो र काठमाडौं पोष्टले पनि पुनर्प्रकाशन ग¥यो। लेख प्रकाशित भएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले काठमाडौं पोष्टप्रति मात्र आपत्ति जनाएन, यसका प्रधान सम्पादक अनुप काफ्लेको नामै लिएर धम्की दियो। उसले फेब्रुवरी १८ तारिककै दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा गलत नियतले चिनियाँ सरकारको प्रयासलाई अवमूल्यन गर्नेगरी, कोरोना भाइरस निमोनियासँग लडिरहेका जनतालाई पीडा पु¥याउने गरी, चिनियाँ सरकार तथा व्यवस्था र जनतालाई होच्याउने दूषित मनसाय राखेर लेख छापियो भनेको छ।

‘यसलाई चीनमाथिको सुनियोजित आक्रमण ठान्दै हामी कडा असन्तुष्टि र विरोध गर्दछौं’, राजदूतावासको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

चिनियाँ राजदूतावासले चिनियाँ नागरिकको भावनामाथि खेलबाड, चीन र नेपाली जनताबीच रहेको सद्भाव बिथोल्ने नियत भनेको छ। विज्ञप्तिमा चीनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा हरतरहले, समष्टिगतरूपमा आकस्मिक तत्परताका साथ प्रयास गरेकाले सकारात्मक परिणाम देखिँदै गर्दा यस प्रकारको पूर्वाग्रहपूर्ण लेख छापिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ भनिएको छ। ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यवस्थापन पद्धतिभन्दा पनि बढी स्तरसम्म पुगेर काम भइरहेको सत्य लुकाइएकोमा हाम्रो आपत्ति छ’, चिनियाँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुनियोजित रूपमा हाम्रो राजनीतिक पद्धतिमाथि आक्रमण गरिएकोमा दृढताका साथ प्रतिवाद गर्दछौं। काठमाडौं पोष्टका प्रधानसम्पादक अनुप काफ्ले चीनसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वाग्रही देखिनुहुन्छ भन्नुपर्दा हामीलाई खेद छ। यसपटक त उहाँ चीनविरोधी शक्तिको सुगा बनेर प्रकट हुनुभयो, सत्यभन्दा निकै टाढा पुग्नुभयो। हामीलाई असफल बनाउने नियत छताछुल्ल बनाउनुभयो। नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत अखबार र उहाँमाथि थप कारबाहीका लागि गम्भीर तत्परता व्यक्त गर्दछ।’

खासगरी व्यक्ति नै तोकेर चिनियाँ राजदूतावासले धम्की दिएका कारण नेपाली पत्रकार र नागरिक समाज एकजुट हुनु स्वाभाविकै थियो। २० तारिकमा प्रकाशित काठमाडौं पोष्टले यसबीच विकसित भएका घटनाको फेहरिस्त दिएको छ। नागरिक स्वतन्त्रता समूह फ्रिडम फोरमले राजदूतावासको विज्ञप्तिलाई लिएर काठमाडौं पोष्टको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्यो। उसले राजदूतको कदम अस्वीकार्य तथा प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुकको भावनाविपरीतको गतिविधि भनेको छ। यसअघि बुधबारै१७ सम्पादकले चिनियाँ राजदूतावासको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै विज्ञप्ति निकाले।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ती सम्पादकहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामी कसैको विचारमा असहमत हुनु स्वाभाविक ठान्छौं, असहमत हुने व्यक्ति अथवा संस्थाको हामी सम्मान गर्छौं, तर कुनै सम्पादकको नामै तोकेर धम्की र गाली गरेकोमा आपत्ति जनाउँछौं र भत्र्सना गर्दछौं। हामी संविधानले दिएको पूर्ण स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेका छौं।’ विज्ञप्तिमा कूटनीतिक मर्यादाको पनि उल्लंघन भएको सम्पादकहरूले उल्लेख गरेका छन्।

‘साँच्चिकै असामान्य’ पूर्वसचिव तथा राजदूतको भनाइ उल्लेख गर्दै काठमाडौं पोष्ट समाचार बनाउँछ, राजदूतलाई कुनै असन्तुष्टि भए नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकायमार्फत आउनुपथ्र्यो, यसरी हेर्दा विज्ञप्ति निकाल्ने कार्य कूटनीतिक अभ्यासविपरीत देखिन्छ। नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिक निकायले चिनियाँ राजदूतावासको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारका सरोकारवाला अधिकारीलाई सम्पर्क गरेको पनि पोष्टले बिहीबारको समाचारमा जनाएको छ। डेनमार्कका लागि नेपालका पूर्वराजदूत विजय कान्त लाल कर्णको ट्वीटमा भनिएको छ, ‘राजदूत मेडम, तपाईंले कूटनीतिक सीमा उल्लंघन गर्नुभयो, यो यस मुलुकका लागि स्वीकार्य छैन। भियना कन्भेन्सनले तपाईंलाई मिडिया र प्रधान सम्पादकलाई चेतावनी दिने अनुमति दिँदैन। यो लोकतन्त्र हो मेडम, तपाईंले आफ्ना सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न लोकतान्त्रिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रालागि लोकतन्त्र निकै महत्वपूर्ण छ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाली स्थायी प्रतिनिधि भएर लामो समय सेवा गरेका दिनेश भट्टराईले नेपाल र चीन भिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यवस्थामा विश्वास गर्छन्, हामी चीनको आन्तरिक मामिला तथा राजनीतिका बारेमा टिप्पणी गर्दैनौं, एक लेखको पुनप्र्रकाशनले कुनै विचारको सुगा रटाइ गर्दैन। पूर्वपत्रकार तथा राजनीतिज्ञ रवीन्द्र मिश्रले कुनै विचार र धारणामाथि असहमति प्रकट गर्नु स्वागतयोग्य छ तर मन नपर्ने विचार छापिएकै कारण कुनै राजदूतावासले चेतावनी प्रकाशित गर्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको कार्य हो भन्नुभएको छ,‘यसलाई गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक कार्य मान्नुपर्छ। राजदूतावासहरूसँग नतमस्तक हुने हाम्रो राजनीतिक संस्कार पनि यस कार्यका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छ।’

पत्रकार महासंघले गम्भीर चासोको विषय भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ। उसले कूटनीतिक निकायले पत्रकारलाई धम्की दिने कार्य आपत्तिजनक भएको जनाएको छ। महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले चीन कूटनीतिक मर्यादा पालन गर्ने मुलुक हो, तर यसपटक उसले सीमा उल्लंघन गरेको देखियो भन्नुभएको छ।

त्यसो त चीनले कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा एक प्रकारले उत्तेजना र असहिष्णु नै देखाएको पाइन्छ। जातीय पूर्वाग्रह राखेर आफ्ना भनाइ अघि सारेको आरोप लगाउँदै चीनले वाल स्ट्रिट जर्नलका तीनजना पत्रकारलाई बुधबार चीन छाड्न आदेश दियो। ३ फ्रेब्रुअरीमा जर्नलमा प्रकाशित लेखमा प्राणघातक कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चीनबाट भइरहेको प्रयासको आलोचना गरिएको थियो, जो उसले पचाउन सकेन। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा उक्त अखबारलाई क्षमायाचना गर्न बारम्बार अनुरोध गरिएको तर त्यसले अस्वीकार गरेको जनाएको छ। उक्तविचार ती पत्रकारहरूको थिएन। तरपनि उनीहरूलाई पाँच दिनभित्र चीन छाड्न आदेश दिइयो। सो लेखमा कोरोना भाइरस समस्याप्रतिको चीन सरकारको प्रतिक्रिया गोप्य राखिएको तथा चीनमाथिको विश्वको विश्वासमा विचलन आएको उल्लेख गरिएको थियो।

नेपालका लागि भने चीनको व्यवहार अनौठो र आपत्तिजनक बनिरहेको छ। किनभने ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ संविधानमै लेखिएको मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत विषय रहेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ मा भनेको छ,‘(१) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन। (२) प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रहनेछ।’ त्यस्तै धारा १९ ले सञ्चारको हक सुरक्षित गरेको छ भने २७ ले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ। प्रस्ट छ, यी सबै अभ्यास अधिनायकवादी मानसिकताको मुलुकका लागि अस्वीकार्य मात्र होइन, बुझ्नै नसक्ने हुनसक्छन्। यही कारणले नेपाली प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चीनको राजदूतावास आक्रामक भएको छ, जो नेपालीका लागि सह्य छैन।