प्रादेशिक संसद्मा पनि छिर्यो ‘गाँजाखेती’ विधेयक



रोशन पराजुली,हेटौंडा।

गाँजाखेती नियमन तथा व्यबस्थापन गर्न बनेको विधेयक बागमती प्रदेशको प्रदेशसभामा पनि दर्ता भएको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत् प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भोलिपल्ट उक्त विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको हो ।सांसद् केशब स्थापितले उक्त विधेयक दर्ता गर्दै औषधिका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गाँजालाई आम्दानीको स्रोत बनाउने बाटो खुला गर्न विधेयक दर्ता गरिएको बताउनुभयो । ‘गाँजालाई औषधिका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रमाणित भइसक्यो ।

नेपालमा प्रतिवन्धित छ,’ स्थापितले भन्नुभयो–यसलाई आन्दानीको स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । विधेयक सांसद्को ५ महिनाको गृहकार्यपछि तयार भएको स्थापितले बताउनुभयो ।उहाँले विधेयक पास भएर गाँजाखेती सुरु भए नेपालले आर्थिक उन्नति गर्ने बताउनुभयो । हालको परिप्रेक्ष्यमा ६२ मुलुकले पूर्ण वा आंशिकरुपमा गाँजाखेती खुला गरिसकेको सांसद्को दाबी छ ।

बंगलादेश, चिली, मेक्सिको, क्यानडा र स्पेन आदि देश गाँजा प्रयोगमा धेरै उदार हुँदै गएका छन् । अन्य देशहरु गाँजा बेचेर धनी हुने तर गरिब नेपालीले चाहिं खेती गर्न किन नपाउने भन्ने सांसद्हरुको प्रश्न छ ।नेकपा सांसद् शेरबहादुर तामाङले गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँदै सोमबार प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा ‘गाँजाखेती नियमन तथा व्यबस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराउनुभएको थियो ।

उहाँले गाँजामा औषधीय गुण रहेकोले यसको खेतीलाई व्याबसायिक बनाउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।
माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा मकवानपुर–२ कासहित ४५ सांसद्ले गाँजामा लगाइएको कानुनी प्रतिवन्ध हटाउन जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव दर्ता गराएपछि यसबारे बहस शुरु भएको हो । मकवानपुरका सत्ताधारी नेकपा सांसद् विरोध खतिवडा प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा नेपालमा गाँजालाई लागुऔषधको श्रेणीबाट हटाउन माग गरिएको छ ।
गाँजाखेती र त्यसको कारोबारलाई बढावा दिएर अर्थतन्त्रलाई सम्बृद्ध बनाउन सकिने प्रस्ताव जायज/नाजायज भन्नेबारे वैचारिक विमर्श र छलफल सबै तवरबाट हुन थालेको छ । विकसित देशजस्तै गाँजाखेतीबाट नेपालका किसान पनि करोडपति बन्नसक्ने दाबी सांसद् खतिवडाको छ ।

नेपालले २०३३ मा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन बनाएर यसलाई आपराधिक गतिविधिका रुपमा ब्याख्या गरेको थियो । नेपालमा गाँजा उत्पादन, सेवन, तयार, बिक्री वितरण, निकासी/पैठारी, ओसारपसार गर्ने तथा सञ्चय गर्ने कार्यलाई अपराध मानिएको छ यसो गरे जरिवाना र जेल सजाय तोकिएको छ ।

देशमा सम्भवतः पहिलोपटक मकवानपुरलाई अवैध लागुऔषध ‘गाँजाखेतीमुक्त’ जिल्ला बनाउने उद्धेश्यसाथ स्थानीय प्रशासनले केही वर्षअघि गृह मन्त्रालयको सहयोग माग गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै स्थानीय नागरिकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउनका निमित्त गाँजाखेतीको विकल्प दिनुपर्ने स्मरण गराउँदै त्यसका लागि छुट्टै बजेट व्यबस्था माग गरेको थियो ।

हाल गाँजाखेतीबाट ‘लाभ’ लिइरहेका किसानलाई प्रहरीले ब्याडसमेत नष्ट गरेको र त्यस्तो अवैध खेती नगर्न सम्झाइबुझाइ गरिए पनि विकल्प अभाव रहेकाले प्रशासनले सहयोग माग गरेको हो । उनीहरु फेरि कुनै बहानामा गाँजाखेतीतर्फ लाग्नसक्ने हुँदा ती स्थानमा हावापानी र माटो सुहाउँदो उचित खेती प्रणालीको आवश्यकता औंल्याउँदै सहयोगको आग्रह गरिएको थियो ।

विकल्प तथा सहकारीमार्फत् आयआर्जन र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी उनीहरुको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउनु आवश्यक देखिएको प्रशासनले जनाएको थियो । स्थानीय प्रशासनले गाँजाखेती हुँदै आएका गाउँमा टोली खटाएर एकीकृत घुम्ती शिविर गरेको थियो । शिविरका क्रममा स्थानीयले ‘आइन्दा गाँजाखेती नगर्ने’ प्रतिवद्धता दोहो¥याएका थिए । यसबाट खुशी भएर प्रशासनले उनीहरुलाई सरकारीतर्फबाट विकल्प तथा सहयोग उपलब्ध गराउनसके मकवानपुर व्यबहारिकरुपमा गाँजाखेतीमुक्त जिल्ला बन्नेमा आशा राखेको थियो ।

मकवानपुरका भार्ता, काँकडा, राक्सिराङ, खैराङ, डाँडाखर्क, गोगने, आग्रा, कालिकाटार, नामटार र सरिखेतलगायत स्थानमा गाँजाखेती हुँदै आएको छ । प्रहरी प्रशासनले त्यहाँका अधिकांश क्षेत्रमा गरिएको गाँजाखेती र ब्याड नष्ट गर्ने अभियान जारी राखेको छ ।

तामाङ, मगर, विश्वकर्मा र चेपाङलगायत पिछडिएका जाति र समूहको अधिक बसोबास रहेका ती स्थानलाई गाँजामुक्त गराए मकवानपुरलाई देशमा परिचित गराउन सकिने विश्वास लिइए पनि गृह मन्त्रालयले ‘चुँ’ सम्म गरेन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले प्रशासन, जिविस, सशस्त्र प्रहरीलगायतसँगको सहकार्यमा अभियानकै रुपमा गाँजा फँडानीको क्रम जारी राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्