सम्पत्ति छानबिन आयोगको खाँचो

राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सम्पत्ति बढी कमाएको भन्ने भनाइ ज्यादै आइरहेको छ। कर्मचारीहरूले समेत कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि बेला–बेलामा सुन्नमा आएको छ। चप्पल लगाएर आएका नेताहरूले हाल शहरहरूमा बङ्गला बनाएका र महँगा–महँगा गाडीको सौखिन भए भनेर पनि उनीहरूको आलोचना भइरहेको अवस्था छ। हुन पनि धेरैजसो नेताहरूको सम्पत्ति ज्यादै बढेको छ।

कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाभन्दा बढी लिई धेरैजसोको सम्पत्ति उल्लेख्यरूपमा बढेको पनि देखिन्छ। अब यस्तो अवस्थामा पदमा आसीन भएका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता अनि कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बेला आइसकेको छ। २०५९ सालतिर तत्कालीन सरकारले सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नको लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगमा पदमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता र अधिकृतस्तरभन्दा माथिका कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाउनुपर्ने थियो।

सो आयोगले शंका लागेमा आफैं सम्पत्ति अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न सक्ने गरी अधिकार पाएको थियो।सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठन भएको सो आयोगले पदमा बस्ने सम्पूर्णको सम्पत्ति अनुसन्धान गरी मोटो प्रतिवेदन बनाई तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको भनिन्छ। आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले सो प्रतिवेदनलाई दुरूपयोग गरी आफूलाई मन नपर्ने नेता तथा कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई दुःख दिएका र मुद्दा चलाएको भन्ने पनि आरोप लागेको थियो।

अब फेरि यस्तो किसिमको आयोग गठन गर्ने बेला भएको छ। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम त्यस्तो आयोग गठन गरी पदमा बसेका, बसिसकेका सम्पूर्णको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने भएको छ। सो ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक महत्वको कुरामा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोगहरूको गठन र त्यस्तो आयोगको अधिकारको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनाउनुपरेको उल्लेख गरिएको छ। यस अर्थमा पनि सार्वजनिक पदमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न यो कानुनबमोजिम सकिने देखिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।संविधानको यो प्रावधान र जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम अब एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी नेता तथा कार्यकर्ताको र कर्मचारीको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ।

पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको अडियो सार्वजनिक भएपछि यस्ता घटना अन्य कति भए भन्नेसम्बन्धमा आमनेपालीले अनुमान गर्न थालेका छन्। हालका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्व तथा हालका कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पदमा बस्नेमध्ये कतिले बाँस्कोटाले जस्तै कार्य गरे होलान् भन्ने अब चासोको विषय भएको छ। यस्ता घटनाबाट उल्लेख्य रकम आउने रहेछ भन्ने बारेमा बाँस्कोटाको अडियोबाट नै थाहा भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न चुनौतीसमेत दिनुभएको छ। उहाँको सो भनाइ अपूरो छ, किनभने नेपालमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिको मात्र होइन, अन्य सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको पनि जीवनस्तर हैसियतभन्दा बढी देखिएको छ। यसैकारणले पनि पदमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न आवश्यक भइसकेको छ। हुन त हरेक सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्पूर्णको सम्पत्ति हरेक कोणबाट छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार छ। आयोग संवैधानिक अङ्ग हो।

यो स्वतन्त्र निकाय हो। यो कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा पर्नुहुँदैन भन्ने गरिन्छ, तर पछिल्ला दिनहरूमा यसको कार्य गराइबाट योदबाब वा प्रभावमा परेको हो कि भन्ने देखिएको छ। वाइड बडी तथा न्यारो बडी जहाज खरिद प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, क्यान्टुन्मेन्टका लडाकूलाई रकम उपलब्ध गराउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न ढिलाइ हुनुले पनि आयोगप्रति अविश्वास हुनु स्वाभाविकै हो। यसका साथै ललिता निवासको जग्गामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा केहीलाई उन्मुक्ति दिनु, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रक्रिया नहुनुलगायतका अन्य विषयमापनि आयोग मौन हुनुले विभिन्न आशंका पैदा गरेको छ।

यस्ता विषयमा आयोगले कार्य गर्न नसक्दा वा नचाहेको अवस्थामा नेपालमा अब उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएर सार्वजनिक पदमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न आवश्यक भएको हो। पहिले–पहिले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिलाई आफन्तको नाममा राख्ने गरिन्थ्यो। आफ्ना नातागोता, बन्धुबान्धवलगायतको नाममा सम्पत्ति राखेपछि सुरक्षित भएको ठानिन्थ्यो। आयोगले यस विषयमा चासो लिई भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति आफन्तको नाममा राख्ने गरेको पत्ता लगाई त्यस्ता सम्पत्तिलाई पनि बिगो कायम गर्न थालेको थियो। आयोगले यस्ता सम्पत्ति पनि पत्ता लगाउन थालेपछि भ्रष्टाचार गरी कमाएको धनलाई अर्कै तवरले लुकाउन थालिएको आयोगकै कर्मचारीले बताउने गरेका छन्।

वास्तविकता थाहा पाउन पनि अब उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न आवश्यक भइसकेको छ।यस्तो आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका कारण यसले जस्तोसुकै तवरबाट सम्पत्ति लुकाए पनि पत्ता लगाउन सक्छ भन्नेमा विश्वास लिन सकिन्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका कतिपय व्यक्तिले अवैधरूपमा कमाएको सम्पत्तिलाई विदेशी बैंकमा राख्ने गरेका छन् भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ। कसै–कसैले व्यापारीहरूलाई प्रयोग गर्न दिएका छन् भन्ने पनि गरिन्छ। जे होस्, जसले जुनसुकै तवरबाट अवैधरूपमा कमाएको सम्पत्तिलाई लुकाएको भएपनि त्यसलाई उच्चस्तरीय आयोगले पत्ता लगाउन सक्छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार अझै व्याप्त नै छ। यसको प्रमुख कारणमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले दिएको आश्वासन कार्यान्वयन नहुनु रहेको ट्रान्सपरेन्सीले औंल्याएको छ।यसको मतलब नेपालमा कर्मचारीहरूभन्दा राजनीतिक पार्टीका नेता नै बढी भ्रष्टाचार गर्दछन् भन्ने बुझिन्छ। राजनीतिक क्षेत्र सुध्रियो भने कर्मचारी वर्ग पनि सुध्रिन बाध्य हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको खण्डमा हरेक क्षेत्र सुधार गर्न सकिन्छ।

राजनीतिले नै समाजलाई डो¥याउने भएका कारण सबैभन्दा पहिले यसको शुद्धीकरण हुन आवश्यक छ। यसको शुद्धीकरण भएको खण्डमा अन्य क्षेत्रको शुद्धीकरण हन समय लाग्दैन। यसर्थ उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी सबैभन्दा पहिले राजनीतिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारलाई छानबिन गराउन पनि सकिन्छ। त्यस्तो आयोगलाई पहिलो चरणमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता र राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न दिँदा उपयुक्त हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिसकेपछि बल्ल कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दा कार्यको गुणस्तर हुन सक्छ।

यसैगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि व्यापक भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् भन्ने गरिन्छ। उनीहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गरेको पनि तीन वर्ष भइसकेको छ। यसबीचमा उनीहरूको पहिलेको र हालको सम्पत्तिको तुलना गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको गठन हुनु नै पर्ने हुन्छ। प्रदेशमा पनि मनपरि गरिएको छ भन्ने गरिन्छ। संघीयता लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के–कसरी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्नेमा अनुसन्धान गर्न पनि आयोगको खाँचो छ।

मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले मात्र छानबिन गर्न सक्दैन भन्नेमा पुष्टि हुँदै गएको छ। वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै अब उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन हुनै पर्छ। हुन त त्यस्तो आयोग गठन गर्ने सरकारले हो। तर सरकारमा भएकाले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्छन् जस्तो लाग्दैन। किनकि सरकारमा बस्नेले नै बढी भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यस्तो आरोपका बाबजुद उनीहरूले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्छन् होला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन। २०५९ सालतिर गठन भएको सम्पत्ति आयोग तत्कालीन राजाको जोडबलले गठन भएको हो।

त्यतिबेला राजनीतिक पार्टीका नेतालाई भ्रष्टाचारमा फँसाई आफूले लामो समयसम्म राज गर्ने हेतुले त्यस्तो आयोग गठन गरिएको हो भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। राजनीतिक पार्टीका नेताको मात्र सुझबुझले आयोग गठन हुने थिएन। र, अब पनि हुने सम्भावना देखिँदैन। तर पनि देशले यस्तो आयोगको आवश्यकता महसुुस गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने भनी बेला–बेलामा उद्घोष गरिरहनुहुन्छ। यस्तो भनिरहने प्रधानमन्त्रीले यस्तो आयोग गठन गर्न हिम्मत देखाए बल्ल नेपाली जनताले उहाँको बोलीमा विश्वास गर्न सक्छन्। अनि मात्र प्रधानमन्त्री साँच्चै नै भ्रष्टाचार विरोधी व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भनेर ठान्न सकिन्छ।