बिदेसिने युवाको संख्यामा ६० प्रतिशतले कमी

काठमाडौं, (नेस)

पाँच वर्षको अवधिमा बिदेसिने युवाको संख्या झन्डै ६० प्रतिशतले कमी भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्ले देशैभर युवा लक्षित स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरेपछि सो संख्या घटेको हो।

तथ्यांकअनुसार विगत ५ वर्षमा प्रतिवर्ष ५ लाख ३८ हजार युवा बिदेसिने गरेका थिए। हाल सो संख्या घटेर प्रतिवर्ष ३ लाख २३ हजार पुगेको छ। परिषद्का अध्यक्ष माधव ढुंगेलले सरकारले परिषद्मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण बिदेसिने युवाको संख्या घटेको जानकारी दिनुभयो।

चार वर्षे कार्यकाल सकेर आज सोमबारबाट बिदा हुन लाग्नुभएका कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेलले सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रमअघि बढाएका कारण बिदेसिने युवाको संख्या घटेको दाबी गर्नुभयो।

परिषद्ले चार वर्षमा १ हजार ५ सय व्यावसायिक सीप विकासको आधारभूत तालिम, ९७ लाई वस्तुगत सहायता र ५ सय ५० जनालाई सीप परीक्षण तालिम सञ्चालन गरेको थियो।

यस्तै, ४५ युवा उद्यम समूहलाई विनाधितो ५ लाख रुपियाँ ऋण, ५ सय ५० लाई युवा प्रतिभा कार्यक्रम, मानव विकास सूचांककमा पछाडि परेका तराई मधेसका ११ जिल्लाका ३ सय ६० महिलालाई ५ लाखका दरले ऋण सहयोग गरेको उल्लेख छ। आफ्नो कार्यकालमा युवा विकासमा दर्जनांै योजना सफल पारेको जानकारी गराउँदै ढुंगेलले भन्नुभयो– ‘केही कानुन कार्यान्वयनबाहेक अन्य कामको विकास सन्तोषजनक देखिएको छ।’

परिषद्ले यो अवधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन गरी युवालाई ऋण दिने व्यवस्था शुरुआत गरेको छ। चार वर्षे समीक्षा र आगामी कार्ययोजनाबारे आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अब आउने पदाधिकारीले थप योजनासहितको थप कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। २०७२ साल फागुन १९ गते पहिलो कार्यकारी उपाध्यक्षको पदभार सम्हान्नुभएका ढुंगेलले ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ र ‘युथ भिजन–२०२५’ स्वीकृत गरिसक्दा पनि हालसम्म सोअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार्नुभयो।

सो अवधिमा १६–४० उमेर समूहका ९ सय १४ अपांगता भएका युवालाई मागको आधारमा निःशुल्क सामग्री वितरण, ८ सय ५० जोखिमयुक्त युवालाई पुनस्र्थापना, ९१ वटा स्थानीय तहका १ हजार २ सय २३ वडामा वडास्तरीय युवा क्लब गठन, ९१ स्थानीय तहका ७ प्रदेश र १ संघीय तहमा गरी ९९ तहमा नमुना युवा संसद् अभ्यास, ४ सय ३९ युवा आबद्ध संघ÷संस्थाले युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेलले आफ्नो कार्यकालमा सन् २०१० मा ग्लोबल युथ डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा १ सय ४५औं स्थानमा रहेकोमा सन् २०१६ मा ६८औं स्थानमा ल्याउन सफल हुन युवाका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो। सो अवधिमा नेपाल ७७औं स्थानमा माथि उक्लेको उल्लेख छ।

सो अवधिमा सरकारले परिषद्मा स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी भएको बताउनुभयो। हाल परिषद्का सबै कर्मचारी काजमा कार्यरत छन्। युवा परिषद्को ऐन संशोधनको विषय टुंगो लाग्न नसक्नु, संगठन संरचनाको स्थानी ढाँचा स्वीकृत हुन नसक्नु, प्रदेश र जिल्ला तहमा परिषद्को संरचना नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय गर्न कठिन हुने, बजेट कम हुँदै जाने, युवाको माग र आकांक्षा सम्बोधन हुन नसक्नु, युवा लक्षित कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुन नसक्नुलगायत विषय चुनौती रहेको ढुंगेलको भनाइ छ।

अन्तिम कार्यक्रममा उहाँले १ करोड ६० लाख युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको विकास गर्ने सबै युवा आबद्ध निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। हाल प्रतिनिधिसभामा १४, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा २२ प्रदेशसभा प्रत्यक्षमा ६२, प्रदेशसभाको समानुपातिकमा ६८, राष्ट्रिय सभामा ४ समेत गरी १ सय संसद् युवा रहेका छन्। स्थानीय तहमा १३ हजार ८ सय ९३ युवा रहेका छन्। दुवै संख्या जोड्दा १४ हजार ६४ युवाको प्रतिनिधित्व देखिएको छ।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं सांसद पुरुषोत्तमा पौडेल, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य एवं राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ तथा युथ भिजन २०२५ निर्माण कार्यदलका संयोजक योगेन्द्रबहादुर शाही, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव एवं युवा महाशाखा प्रमुख मानबहादुर विक, परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख बाबुराम ढुंगाना, परिषद्का उपसचिव एवं सूचना अधिकारी ध्रुवराज अधिकारीलगायतले चार वर्षे कार्यकालको प्रगति र परिषद्ले आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा बोलेका थिए।