ओली र देउवामा समानता



कपिल काफ्ले, काठमाडौं । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच समानता देखिएको छ– दुवैले आ–आफ्नो दलका आरोपित नेताहरूलाई छानबिन हुनुअघि नै निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिनुभएको छ।

यस्तो प्रमाणपत्र ओलीले हालै अडियो प्रकरणमा मुछिएका निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई दिनुभएको हो भने देउवाले केही महिनाअघि रौतहटका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई।

मुलुकमा छानबिन गर्ने निकाय छन्, प्रहरी प्रशासन छ तर पार्टीका अध्यक्ष र सभापतिहरू आफूलाई मन परेको नेतामाथि अभियोग लाग्यो भने हतार–हतार कुनै अनुसन्धान नै नगरी निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिन्छन्। अल्पविकसित मुलुकको परिचयका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादन र नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयमा केन्द्रित हुने विद्वानहरूलाई नेताहरू संकीर्ण र आग्रहपूर्ण मानसिकताले पनि यसको पहिचान गर्छ भन्ने पाठ सिकाउँछन्।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) द्वारा आयोजित बाग्मती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणमा बोल्ने क्रममा ओलीले गत बिहीबार बाँस्कोटालाई निर्दोष र दुई पक्षबीच भएको कुराकानी रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्रलाई फटाहा भन्नुभएको हो।

‘टेप प्रकरणमा कुनै मान्छेले अनधिकृत तवरले अडियो सार्वजनिक गरेको छ, तर केही प्रमाण छैन, सत्यता पुष्टि भएको छैन, स्विस एम्बेसीले पनि त्यो एजेन्ट होइन भनेको छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गर्नुभएको छ– ‘बाँस्कोटाले भ्रष्टाचार गरेकाले नभई प्रश्न उठेकाले राजीनामा दिनुभएको हो।’

‘अडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति विजय मिश्र फटाहा भएको पुष्टि भइसकेको छ, त्योसँग त डिल नै भएको छैन’, ओलीको तर्क छ– ‘पार्टी र सरकारलाई बदनाम गर्न र नेताहरूको चरित्रहत्या गर्न संगठित प्रयास भइरहेको छ।’

यता बाँस्कोटाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा शुक्रबार दर्ता गरेको फिरादमा मिश्रसँग कुराकानी भएको, निजले कमिसनको प्रस्ताव पनि राखेको तर आफूले अस्वीकार गरेको जिकिर छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेजस्तो ‘डिल नै नभएको’ तर्कलाई फिरादले नै खण्डन गरेको छ। बरु बाँस्कोटाले भिन्न सन्दर्भमा बोलेका वाक्यहरू आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी जोडजाड पारेर रेकर्ड बनाएको र अनुमतिबिना रेकर्ड गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको छ।

आरोप लागेका व्यक्तिका पक्षमा वकिल बनेर प्रतिरक्षा गर्नुको साटो ‘आरोप लागेका व्यक्तिमाथि विधिसम्मत छानबिन हुन्छ, अहिले नै मैले केही बोल्दा छानबिन प्रभावित हुन सक्छ’ भन्ने विकसित मानसिकता देउवाले पनि देखाउन सक्नुभएको थिएन।

हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका आलमका पक्षमा बोल्दै देउवाले भन्नुभएको थियो– ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहमा फसाउन खोजियो।’ आफैंले बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा नख्खु जेल पुगेका आलमलाई बचाउन देवाले ‘उहाँमाथि लगाइएका सबै आरोप झूटा हुन्’ सम्म भन्न भ्याउनुभएको थियो। पछि, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले झूटा प्रमाणहरू संकलन गरेर आलमलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनायो।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि आलमकै योजनामा बम पड्काएर त्रास उत्पन्न गराएको, घटना दबाउन घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा आलममाथि मुद्दा चलिरहेको छ।

स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई भक्तपुरमा १ कात्तिकमा कांग्रेसले दिएको प्रशिक्षणमा देउवाले ‘१२ वर्षअघिको मुद्दा झिकेर आलमलाई फसाउन खोजिँदै छ’ भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो।

चौतर्फी आलोचनापछि देउवाले ‘आलममाथिको मुद्दामा कुनै पनि पूर्वाग्रह र दबाबमुक्त रहेर अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई कांग्रेसको सहयोग हुन्छ, निर्दोष कोही दण्डित नहुने र दोषीलाई उन्मुक्ति हुन नहुने हाम्रो प्रस्ट मान्यता छ’ भनेर केही मात्रामा भए पनि भुल सच्याउनुभएको थियो, तर ओलीले त्यस प्रकारको शुद्धीकरण कहिले गर्नुहुन्छ भन्न सकिन्न।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्