कर निर्धारण विवादास्पद

वर्तमान नेपाल सरकारको पक्षमा संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत छ । सरकारसँग रहेको यही बहुमतका कारण मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयलाई पनि कानुनसरह स्वीकार गर्ने मानसिकता सबैमा देखिन्छ । कुन नीतिगत निर्णय हो र कुन कानुन हो भन्ने विषयमा शिक्षित समुदायसमेत अलमलमा परेको पाइन्छ । यही अलमलको अवस्थाले सरकारलाई विवादास्पद निर्णय गर्न पनि सघाइरहेको हुन सक्छ । तर, सिर्जना भएका पछिल्ला विवादले जनपक्षीय भनेर चिनिएको सरकारलाई असजिलोमा पार्न थालेको र जनतामा निरासा थपिएको देखिन्छ । गत साताको अन्त्यमा अधिकारविहीन निकायले कर बढाएको भन्ने विवाद जनतालाई थप निरास बनाउने कडी बन्यो । नेपालको संविधानले गरेको करसम्बन्धी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई लत्याउँदै सरकारले नेपाली जनतालाई फेरि कर थोपरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा १० प्रतिशत कर लगाएको जानकारी गराइएपछि यो कार्य विवादित बनेको हो ।

सरकारको यो कार्य नेपालको संविधानको धारा ११५ को उपधारा (१), सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका नेपाल कानुन पत्रिकाको निर्णय नम्बर ९६१३ को सिद्धान्तविपरीत र जनताले चुनेका प्रतिनिधि संस्थाले बाहेक अन्य संस्थाले जथाभावीरूपमा कर उठाउन सक्दैन भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११५ को उपधारा (१) मा कानुन बमोजिमबाहेक कुनै कर लगाउन वा उठाउन नपाइने गरी बन्देज लगाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कानुन होइन । सो नीतिगत निर्णय मात्र हो । कानुन सामान्यतः जनप्रतिनिधि संस्था संसद्ले मात्र बनाउन सक्छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर संविधानविपरीत हो । यसै गरी सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित गरेको नेपाल कानुन पत्रिकाको निर्णय नम्बर ९८१३ मा ‘सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरी असूल गरिने कर, शूल्क वा अन्य रकमसमेत करको परिभाषाको दायरामा आउने हुँदा विपक्षीहरूले निवेदकबाट वन विकास कोषबापत भनी रसिद काटेर असूल गरिएको शुल्क पनि करकै रूप हो भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कर लगाउने, उठाउने जस्तो करसँग सम्बन्धित विषयलाई सारवान कानुनमा नै समेटिएको हुनुपर्ने र त्यस्तो सारवान कानुन संविधानअनुसार नै बनेको हुनु आवश्यक हुने’ भनिएको छ । यसै गरी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार संसद्ले बनाएको कानुनअनुसार मात्र कर उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

यी तीनवटै विषयलाई अध्ययन गर्ने हो भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करलाई संविधानले चिनेको छैन । सर्वोच्चको सिद्धान्तले मान्यता दिँदैन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ठाडै विपरीत छ । पेट्रोलियम पदार्थमा जनतालाई कर लगाउनु नै छ भने यस विषयलाई संसद्मा लैजानै पर्छ । कानुनको रूप दिनका लागि विधेयकमार्फत जनप्रतिनिधि संस्था संसद्मा छलफल गराउनै पर्छ । यदि सरकारले लगेको सो विधेयकलाई संसद्ले अनुमोदन गरेमा मात्र नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छन् । होइन, यसलाई संसद्मा लान सरकारले आवश्यक ठान्दैन भने पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सधैं संविधानविपरीत भइरहेको हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सर्वोच्चको सिद्धान्त प्रतिकूल देखिइरहेको हुन्छ ।