बिँडले ताप्के तताउनुपर्ने अवस्था



इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
आवधिक निर्वाचन, मौलिक हकको व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा अलग–अलग काम, कर्तव्य र अधिकार भएका सरकारका संवैधानिक निकायहरू हेर्दा, पढ्दा र सम्झँदा देशमा असल सरकार भएको अनुभव हुन्छ।
तर राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक परिपक्वता र नागरिक कर्तव्यरूपी सामाजिक सभ्यता विकसित हुन नसकेको मुलुकमा जुनसुकै नयाँ व्यवस्था र सोअनुसार सबै देखावटी उदार तथा जनमुखी कर्मकाण्ड पुगेको नयाँ सरकार आए पनि खासै फरक पर्दैन। यो कुरा हाम्रो देशको राजनीतिक सन्दर्भमा सर्लक्कै लागू भएको देखिन्छ।
राणाशासनको कुरो बिर्सने हो भने पनि पञ्चायती शासनमा भएको अनुशासन बहुदलीय व्यवस्थामा हरायो। बहुदलीय व्यवस्थामा भएको भ्रष्टाचारलाई वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था शुरू भएको छोटो समयले नै अतुलनीय ढगले जित्यो।
राजनीति पेसाको रूपमा स्थापित भई जनप्रतिनिधिहरू तलब भत्ता र सुविधामा रमाउन थालेको यो स्थितिलाई अब उल्ट्याएर देश र जनहितको पक्षमा परिवर्तन गर्न धेरै गाह्रो होला भन्ने लाग्छ। झन् राम्रो होला भनेर ल्याइएका प्रत्येक पटकका महँगा परिवर्तनहरूले खाली नेतागणलाई मात्र सुविधा दिलाएको देख्दा, आफैंदेखि धिक्कार लागेर आउँछ।
राजनीति पेसाको रूपमा स्थापित भई जनप्रतिनिधिहरू तलब भत्ता र सुविधामा रमाउन थालेको यो स्थितिलाई अब उल्ट्याएर देश र जनहितको पक्षमा परिवर्तन गर्न धेरै गाह्रो होला भन्ने लाग्छ। झन् राम्रो होला भनेर ल्याइएका प्रत्येक पटकका महँगा परिवर्तनहरूले खाली नेतागणलाई मात्र सुविधा दिलाएको देख्दा, आफैंदेखि धिक्कार लागेर आउँछ।
न्याय र सदाचार हराएर अन्याय र भ्रष्टाचार बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा देशका सचेत नागरिकमा घोर निराशा पलाएको हो। तीन–तीन तहका सरकार, तिनका सरकारी संयन्त्र र जिम्मेवार निकाय सबैको स्वार्थजनित लोलिबोली एउटै देखिएपछि यत्तिका बीचमा कसैले सोझो मनले राम्रै काम गर्न सोचेको, गर्न थालेको र गरेकै भए पनि झुटो बोल्ने गोठालाले गरेको पहिलेको मजाकलाई सम्झेर साँच्चै बाघ आउँदा पनि उसका कुरालाई नपत्याइने भएजस्तो अवस्थाको अनुभव हुँदो रहेछ।
अन्य देशको सन्दर्भमा बेग्लै कुरा हो तर हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारका सानातिना कुराहरू उल्लेखनीय रहँदैनन्। विभिन्न सरकारका पालामा भएका तिनका ठूला–ठूला काण्डहरू भने पछिसम्म पनि चर्चामा रहिरहन्छन्। यही सरकारका पालामा विशेष गरी निर्मला पन्त बलात्कार हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, वाइड बडी/न्यारो बडी काण्ड, पप्पु कन्ट्रक्सनको ठेक्का प्रकरण, एनसेल कर प्रकरण, यती होल्डिङ जग्गा भाडा प्रकरणले धेरै चर्चा पाए।
तर ती सबै अनियमितता, काण्ड, प्रकरणहरूको न्यायोचित छानबिन र सामान्य नागरिकलाई चित्त बुझ्ने खालको निरूपण निकास भएन। यसै बीच पछिल्लो समयमा, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ठूलो सङ्ख्यामा अभियोगीहरूलाई अभियोगपत्र दर्ता गराएपछि उसको यो ऐतिहासिक कदमलाई लिएर ‘ए, केही भई पो हाल्छ कि ! भन्ने लागे पनि त्यो बेलामा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूलाई दोषी नठानिनु आश्चर्यकै कुरा ठानिएको छ।
त्यस्तै, ‘जग्गा फिर्ता गर्नेछौंं’ भन्नासाथ नेकपा नेता विष्णु पौडेलका पुत्र नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई नछोइएको कुराले पनि अख्तियारको रोजी–छोडी व्यवहारको सर्वत्र आलोचना भएको छ। यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुले पनि केही महत्व राख्ला कि भन्ने आशा पलाएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणकै विषयमा सीआईबीले समेत जाहेरी गर्नुले पनि थप महत्व राख्ला भन्न सकिन्छ।
भनिन्छ, गरिब देशमा हुने गरेको भ्रष्टाचार गरिबको घरमा गरिएको डकैतीसरह हो। मानवीय हिसाबले यो कुरा भए पनि नेपालको कानुन विचित्र ठान्ने गरिएको छ। त्यसैले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि त्यसको फैसला कति समयपछि के–कस्तो आउने हो, यसबारे अनुमान गर्न सकिने कुरा भएन। जे भए पनि व्यवस्थित र मिहिन सेटिङ, बठ्याइँपूर्वकको ‘लिंक अप’, कानुनी दायराको होसियारीपूर्वक प्रयोग, शक्ति, सरकारी आदेश र संयन्त्रको अधिकतम ‘उपयोग’ समेतलाई विचार गर्दा योजनाकारको ‘सार्प माइन्ड’ र दुस्साहसलाई आश्चर्य मान्दै प्रशंसा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
सिंगो सरकार नै लागेर राष्ट्रिय सम्पत्ति सिध्याउने नियतको यो भ्रष्टाचार शायद विश्व इतिहासकै ‘लोभलाग्दो भ्रष्टाचार’ पनि हो। सम्भावित जोखिमप्रति पहिले नै सतर्क र दूरदर्शी भई, कसै गरी हात पारिएको त्यही जग्गा धितो राखेर बेलैमा ऋण लिई जसरी पनि आफूलाई सुरक्षित र फाइदामा राख्ने ऋणीहरूको ‘तीक्ष्ण बुद्धि’ थाहा पाएपछि, आफूलाई विद्वान् र बुझक्कड ठान्ने शिक्षित र बाठा महानुभावहरू नै शायद यतिखेर आफूलाई ‘ढंगमरु’ ठानिरहेका छन्।
अन्य देशमा भएको भए, यति ठूलो भ्रष्टाचार छताछुल्ल हुँदासम्म कारबाही धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो होला। तर यहाँ भने हामीले खाली सुनेर र पढेर मनोरञ्जन लिई बस्नुपरेको अवस्था छ। महँगी, निर्यात बढे पनि खुशी घटेको छैन रे ⁄ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट, ‘देशमा भ्रष्टाचार घटेको’ भाषण सुनेर पनि पत्याउनै परेको छ। भन्न त, रोटी पाक्नका लागि बीँड होइन, ताप्के तात्नुपर्छ भन्छन्। तर सबै कुरा विचार गर्दा, बीँडैले भए पनि ताप्के तताउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्