प्रमका विश्वासपात्र बाँस्कोटा निमित्त मात्र

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आदर्श पूर्ण नारा बोकेर सरकारमा विराजमान भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई वर्षको कार्यकाल अत्यन्त ठूलो, संस्थागत र सुनियोजित भ्रष्टाचार प्रकरणमा व्यतीत हुन पुगेको रहेछ। त्यसको पुष्टि पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा क्रियाकलापले गरेको छ।

यती होल्डिङ प्रकरणपछि सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार शायद पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण नै हुन पुगेको छ। एक खर्बका सातवटा प्रोजेक्ट पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाका हातमा थिए। नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, भैसकेका ठेक्काहरू रद्द गरेर आफ्नो स्वार्थअनुसार अगाडि बढाउने काममा उनी तल्लीन र क्रियाशील थिए।

उदाहरणका लागिः

१. प्राविधिक समितिको सुझाव विपरीत २८ अर्बको स्याटलाइट खरिद प्रक्रिया।

२. करोडौं कमिसन आउने गरी २३ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने योजना।

३. फोर जी सेवा विस्तार गर्न १९ अर्बको ठेक्का।

४. नेपाल राज्यभरि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजनामा १० अर्बको ठेक्कामाथि मन्त्री बाँस्कोटाको हस्तक्षेप।

५. मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको दर रेट घटाउन लगाएर ५ अर्बको ठेक्का।

६. सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने डेढ अर्बको कार्यक्रम लागत बढाएर साढे तीन अर्ब पु¥याइयो।

७. नेपालभरि स्थानीय तहका सबै वडा, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट वितरणमा ७ अर्बको योजना सञ्चालनमा रहेको।

८. फोर जी विस्तार गर्न १९ अर्बको ठेक्का।

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले यति ठूला परिमाणका योजनाहरूमा प्रधानमन्त्रीको इच्छा र अनुमतिबेगर नै हस्तक्षेप गरे होलान् त ? के उनी नेपाली राजनीतिमा यति ठूलो हैसियत र क्षमता राख्न सक्छन् ? अहिले आमनेपाली जनतामा यो प्रश्न गम्भीररूपमा उठेको छ। स्मरणीय छ, उनले आफ्नो धरातल र व्यक्तित्व पत्रकारिताबाट नै उठाएका हुन्।

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले गरेका प्रायः सबै निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् र अर्को मन्त्रालयको नियमसमेत मिच्ने काम भएको देखिन्छ। के पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको एक्लो क्षमता र हैसियतले मात्र यो सम्भव हुन सक्छ ? मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्नुअगाडि नै नेपाल टेलिकमले देशभरि फोर जी सेवा विस्तार गर्ने गरी चीनको हुवावे ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सो ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान थाल्यो।

त्यही बेला बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री बनेर मन्त्रालयमा आइपुगे। कामिनी राजभण्डारी त्यति बेला नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिइन्। हुवावे कम्पनीसँग बढी दर रेटमा ठेक्का गरेको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले राजभण्डारीलाई पदबाट हटाइदिएका थिए। कामिनीलाई हटाउँदा फोर जी सेवाको फाइल अख्तियारमा थियो। तर कामिनीलाई हटाएलगत्तै अख्तियारले त्यही फाइल सञ्चार मन्त्रालयमा फिर्ता गरिदियो। जबकि सो फाइल नेपाल टेलिकममा फिर्ता गर्नुपर्ने थियो।

यो घटनाले बाँस्कोटाको प्रभाव अख्तियारसम्म पुगेको देखिन्छ। के यो प्रधानमन्त्रीको आशय, इच्छा र अनुमति विपरीत एउटा मन्त्रीले मात्र यति ठूलो चलखेल गर्न सक्छ ? यसरी वर्तमान सरकार पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण अलग्गै रहन सक्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसद्, देश र जनतालाई जवाफ दिनै पर्छ।

यति ठूलो संस्थागत, सुनियोजित र व्यवस्थित भ्रष्टाचार प्रकरणमा बाँस्कोटा एक्लै दोषी होइनन् भन्ने ठम्याइमा आमनेपाली जनता पुगेका छन्। गोकुल बाँस्कोटालाई स्वच्छ र निष्पक्ष छानबिन गरी उनीसँग संलग्न जोसुकैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुख्य दायित्व हो।

हिजोका दिनमा राजा, राजपरिवार र उनका नजिकका मानिसहरूले जेसुकै अपराध गरे पनि कानुनी कारबाही र दण्ड सजायँ नहुँदा–नहुँदा जनताको आन्दोलनबाट राजतन्त्रको नै अन्त्य भयो। जस्तो– नमिता–सुमिताको पोखरामा बलात्कारपछि गरिएको हत्याकाण्ड। कलाकार प्रवीण गुरुङको हत्याकाण्ड आदि। नेपालको राजनीतिमा अब यस्तो नहोस् भन्ने कामना र चाहना सम्पूर्ण नेपालीको रहेको छ। यो घटनाको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री, वर्तमान सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जोसुकैलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउन सफल रहनेछ।

जसरी पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई कानुनी कारबाही गर्न/गराउन सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इमानदारितापूर्वक लाग्यो, न्यायालयबाट उनले सफाइ पाए। यस घटनाले विधिको शासन र कानुनी राज्यको मान्यतालाई नेपालमा स्थापित गरायो। यसरी नै गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयबाट भएको शक्तिको दुरूपयोग, करोडौं भ्रष्टाचार, एक खर्बको प्रोजेक्ट सञ्चालनमा मन्त्रीको हैसियतले बाँस्कोटाबाट भएका अनियमिता र हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानबिन गरी पूर्वमन्त्री बाँस्कोटालगायत यस घटनामा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न÷गराउन प्रधानमन्त्री ओली, वर्तमान सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इमानदारितापूर्वक लाग्नु जरुरी देखिन्छ। आमनेपाली जनतामा यो विश्वास जागोस् कि यो सरकार विधिको शासन र कानुनी राज्यको मान्यता स्थापित गर्न/गराउनका लागि जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्न/गराउन पछि पर्नेछैन।

यसले नै आमनेपाली जनतामा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति अटुट आस्था एवं विश्वास जगाउनेछ। यसो भएमा आमनेपाली जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको पक्षमा सतिशालझैँ उभिनेछन्। यसपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले खेलेको भूमिका सराहनीय रह्यो। मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले आमनेपाली जनताको चाहना एवं भावनाबमोजिम भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कदम चाल्दै देशलाई विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउनु जरुरी भैसकेको छ।