नातागोता हेरेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु हुन्न



नेपाल बार एसोसिएसनको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल ११ महिना १० दिन पूरा भएको छ। यस अवधिमा न्याय क्षेत्रमा उतार–चढाव आयो। यस्ता उतार–चढावमा बार कसरी प्रस्तुत भयो ? उसले बेन्चसमक्ष के–के प्रस्ताव लग्यो र उसले कानुन व्यवसायीको हक–हितका लागि के–कस्तो कार्य गर्यो भन्ने सम्बन्धमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि विकास भट्टराईले गरेको कुराकानी :
तपाईं नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो। यति अवधिसम्मको तपाईंको अनुभव के–कस्तो रह्यो ?
मेरो कार्यसमिति आउनेबित्तिकै न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा विवाद उठ्यो। यसले गर्दा बार र बेन्चबीच सहकार्य हुन सकेन। हामीले नियुक्ति प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्नेमा कुरा उठायौं। योग्य मात्र होइन कि इमानदार तथा गुणस्तर भएको न्यायाधीशको चयन हुनुपर्ने आवाज उठाउनुपर्यो। आफ्नो खल्तीबाट झिकेर तथा नातागोता हेरेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको विषयलाई हामीले आपत्ति गरेका हौं।
यस सम्बन्धमा हामीले ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थियौं। यसले गर्दा शुरू–शुरूको दिनमा नेपाल बार र अदालतबीच तिक्तता बढेको जस्तो अनुभव  भयो। अब न्यायिक कार्यमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय बेन्च र बार समन्वय समिति गठन भएको छ। यसमा प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठतम् चारजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ। नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरू हरिहर दाहाल र शम्भु थापा यसका सदस्य छौं। यसको सदस्य–सचिवमा मुख्य रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ। बार र बेन्चबीच देखिएका विवाद तथा अन्य विषयमा यस समितिमा छलफल हुन्छ।
निवेदन, अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमालगायतका विषयमा १० देखि साढे ११ बजेसम्म सुनुवाइ गर्ने गरिन्छ। साढे ११ बजेपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुने गर्दछ। बिहान १० बजेदेखि नै बहस गर्नुपर्दा कानुन व्यवसायीलाई समय मिल्दैन कि भन्ने थियो तर अहिले सहज भइरहेको अवस्था छ।
यस समितिको खास कार्य के–के हो ?
न्यायिक कार्यका बारेमा आइपरेका जुनसुकै विषयमा पनि यस समितिमा छलफल हुन्छ र समाधान गर्ने कोसिस गरिन्छ। केही समय अघि यसमा पेसी व्यवस्थापनमा देखापरेका विषयमा छलफल भयो। पाँच वर्ष अवधि कटेको मुद्दाको असाधारण अवस्था परेको अवस्थामा बाहेक पेसी नहटाउने गरी बार र बेन्चबीच सहमति भएको छ। शुरू–शुरूमा साढे ११ बजेतिर मात्र बस्ने गरेको इजलास अब १० बजे नै बस्ने गरी सहमति भएको छ। सोबमोजिम निवेदन, अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा लगायतका विषयमा १० देखि साढे ११ बजेसम्म सुनुवाइ गर्ने गरिन्छ। साढे ११ बजेपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुने गर्दछ। बिहान १० बजेदेखि नै बहस गर्नुपर्दा कानुन व्यवसायीलाई समय मिल्दैन कि भन्ने थियो। यस बारेमा समितिमा कुरा पनि राखिएको थियो, तर पछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले फेरि पनि १० बजेदेखि नै इजलास लाग्ने भनी निर्णय गरेछ। हाल सहज भइरहेको अवस्था छ।
‘मुद्दा दोहोर्याइ पाऊँ’, पुनरावलोकन तथा अन्य निवेदनको चाँडो–चाँडो सुनुवाइ गर्दा  न्याय नपरेको हो कि भन्ने यदाकदा सुन्नमा पनि आएको छ। तपाईंलाई के लाग्छ ?
१० बजेदेखि इजलास बस्दा निश्चय पनि मुद्दाको लगत घट्ने कार्य त भएको छ नै। तर, न्याय पर्नबाट वञ्चित हुने हो कि भन्नेमा होसियारी भने अपनाउन त पर्छ  नै। निस्सा नहुँदैमा न्याय नपरेका त भन्न मिल्दैन, तर पनि ‘मुद्दा दोहो¥याइ पाऊँ’को निवेदनलाई राम्ररी हेर्नु पनि पर्छ। न्यायाधीशहरू ९ बजे नै आएर मिसिल हेर्ने र आफूले नबुझेको कुरा कानुन व्यवसायीसँग सोधेर निर्णयमा पुग्न आवश्यक छ।
न्यायाधीशले तल्ला अदालतको निर्णयलाई मात्र आधार बनाउन हुँदैन। न्याय प¥यो परेन भनेर होसियार हुनै पर्छ। अनि मात्र समस्याको हल हुन्छ। १० बजेदेखि इजलास लाग्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं। गुणस्तर भएन कि भनेर यदाकदा मैले पनि सुनेको छु। यसमा सुधार हुनै पर्छ। दुई तह हारेको भनेर मिसिल संलग्न प्रमाण नहेर्ने होइन। न्यायाधीशले पक्कै पनि त्यसो गर्नु हुन्न। अधिकांश न्यायाधीश धेरै नै खारिएका हुनुहुन्छ। उहाँहरूले न्याय दिलाउने गरी कार्य गर्नुहुन्छ र गरिरहनुभएको छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ।
१० बजेदेखि नै मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा कानुन व्यवसायीलाई केही अप्ठेरो परेको छ कि ?
शुरू–शुरूमा बिहान र दिउँसोको कजलिस्ट एकैपटक निकालिन्थ्यो। हाल आएर सो प्रचलन हटाइएको छ। यसो गर्दा कानुन व्यवसायीलाई असजिलो भएको छ। दुवै कजलिस्ट एकैपटक निकाल्दा कानुन व्यवसायीलाई तयारी गर्नका लागि सहज हुने थियो। कानुन व्यवसायीलाई शुरूको कजलिस्टअनुसार तयारी गरेर अदालतमा गयो अनि बल्ल दोस्रो कजलिस्ट आउँछ, अनि तयार गर्न फेरि फर्ममा नै जानुपर्ने भएको छ।
पहिलो निवेदन स्थगित हुने वा नहुने भन्ने बारेमा थाहा हुँदैन। त्यसैले पनि सबै कजलिस्ट एकैपटक निकाल्दा कानुन व्यवसायीलाई केही सहज हुने थियो। यसै गरी अन्तरिम आदेशका लागि चढेको निवेदनलाई अदालतले प्राथमिकता दिनुपर्छ। एउटै इजलासमा धेरै अन्तरिम आदेशका लागि निवेदन चढाइएको पाइन्छ। यसो गर्दा समयमा नै न्याय पर्दैन कि भन्नेछ। अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न त्यस्ता निवेदन विभिन्न इजलासमा पठाउनुपर्छ। अनि मात्र बेलैमा न्याय प्राप्त गरी अदालतका सेवाग्राही खुसी हुन सक्छन्।
तेस्रो चरणको सुनुवाइ गर्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि ?
हो, तेस्रो चरणको सुनुवाइ गर्ने भन्ने पनि हल्ला आएको छ। तर, तेस्रो चरणको सुनुवाइ बेलुकाको ४ देखि ६ बजेसम्म हुने भनिएको छ। यो अनौपचारिक रूपमा बाहिर आएको छ। यसलाई पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले अनुमोदन गर्नुअघि उच्चस्तरीय समितिमा छलफल गर्नुपर्छ। यसको फाइदा बेफाइदाको बारेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। उच्चस्तरीय समितिमा छलफल नगरी एकैपटक फुलकोर्टमा अनुमोदन हुने हो भनी यो समितिको औचित्य नै हुँदैन। पहिले समितिले पारित ग¥यो भने मात्र फुलकोर्टमा अनुमोदन गर्ने हो। यदि, यस बारेमा औपचारिक जानकारी आएमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्तालगायतसँग छलफल गर्छौं, अनि उच्चस्तरीय समितिमा जान्छौं।
के गर्दा अदालतका सेवाग्राहीले समयमा नै न्याय प्राप्त गरेको अनुभव गर्छन् होला ?
सबैभन्दा पहिले अदालतको समय व्यवस्थापन गर्नका लागि पहल गर्नुपर्छ। मुद्दाको संक्षिप्त टिपोट मिसिलमा राख्न लगाउनुपर्छ। जुनसुकै मुद्दा तथा रिट निवेदनमा पनि संक्षिप्त टिपोट राख्दा मुद्दा छिटो बुझ्न सकिन्छ। रिट निवेदन दर्ता गर्दा संक्षिप्त रूपमा दिने प्रचलन पनि छ, तर त्यसको औचित्य खासै भएको आभास पाउन सकिएको छैन। त्यसलाई पनि उपयोग गर्न सके समय व्यवस्थापनमा केही सहज हुने थियो। यसैगरी, पेसीअगावै बहस नोट पेस गर्दा समयको सदुपयोग हुने थियो। बहस गर्दा सोही बहस नोटमा नै सीमित भई आफ्नो भनाइ राख्दा समयमा न्याय प्राप्त हुन सक्थ्यो। बहसनोट पेस गर्दा न्यायाधीशलाई फैसला लेख्न पनि सजिलो हुन सक्छ। यसले गर्दा न्यायाधीशको समय पनि बचत हुन पुग्छ। यसका साथै निष्प्रयोजन भइसकेका मुद्दालाई छिटो फस्र्योट हुने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या उल्लेख्य रूपमा छ। मुद्दाको संख्या र न्यायाधीशको संख्यामा तालमेल मिलेको छैन पनि भनिएको छ। यसले गर्दा सर्वोच्चको न्यायाधीशको संख्या पनि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि आवाज आएको छ। यो आवाज तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
हो, हाल सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। नेपालको संविधानमा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुने प्रावधान छ। यो संख्या न्यायपालिकाको सुझावअनुसार नै संविधानमा राखिएको हो। संविधानमा संशोधन गरेर न्यायाधीशको संख्या बढाउनुभन्दा १० देखि ५ बजेको समयलाई भरपुर रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले समयलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। बहस व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्छ। बहस गर्नुभन्दा अघि न्यायाधीशले फाइल पढ्दा फाइदा नै हुन्छ।
हुन त फाइल त न्यायाधीशले पढ्नुहुन्छ नै, तैपनि केही समय अघिदेखि नै पढ्दा अझ फाइदा हुन्छ भनेको मात्र हो। टिपोट प्रणालीलाई अझ बढी ध्यान दिन आवश्यक छ। समयलाई न्यायाधीश, सरकारी वकिल र प्राइभेट वकिल तथा कर्मचारी सबैले समयलाई ध्यान दिनै पर्छ। यति गर्दा गर्दै पनि भएन भने बल्ल न्यायाधीशको संख्या बढाउनतिर सोच्न सकिन्छ। भारतमा मुद्दाको संख्याको तुलनामा न्यायाधीशको संख्या कम छ। नेपालमा सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कार्य गर्ने हो भने न्यायाधीशको संख्या बढाउन आवश्यक पर्दैन कि भन्ने लाग्छ।
कानुन व्यवसायीको हक–हितका लागि नेपाल बारको वर्तमान कार्यसमिति संवेदनशील छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार तथा विधिको शासनविरुद्ध यो कार्यसमितिले कसैसँग सम्झौता गर्दैन। अबको बाँकी २ वर्ष यसैलाई ख्याल गरी यो कार्यसमिति अगाडि बढ्छ।
नेपालको संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। के हाल साँच्चै न्यायपालिका स्वतन्त्र छ त ?
न्यायपालिका स्वतन्त्र, निर्भीक हुनै पर्छ। यसको मूल जड नै न्यायाधीशको नियुक्ति हो। सक्षम, निडर तथा इन्टेग्रिटी भएकोलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ। यदि, यस्तो व्यक्तिको नियुक्ति हुन सकेन भने न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदैन। सक्षम, निडर तथा इन्टेग्रिटी नभएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरियो भने न्याय सम्पादनमा कमी–कमजोरी हुनु स्वाभाविकै हो।
बाह्य तथा आन्तरिक रूपमा प्रभावित नहुने व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीं माथिको भनसुनअनुसार फैसला आएको भन्ने सुनिन्छ। यस्तो सुन्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन कि जस्तो लाग्छ। यो सबै न्यायाधीशको हकमा भने होइन। एकाध न्यायाधीशको हकमा मात्र भन्न खोजेको हो। यसलाई वर्तमान नेतृत्वले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। यसैगरी न्याय किनबेच हुनुहुँदैन। न्याय किनबेच भएमा अदालत हुनु र नहुनुमा केही फरक हुँदैन। न्याय किनबेच भए÷नभएको पनि प्रधानन्यायाधीशले ध्यान दिनै पर्छ।
न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ कि छैन ?
कुनै अमुक न्यायाधीशले आफूले घरजग्गा जोड्न नसकेको र छोराछोरीलाई पढाउन विदेश पठाउन नसकेको उल्लेख गरेका थिए। तर, त्यसो भनेको एक महिनापछि नै सोही न्यायाधीशले घरजग्गा पनि जोडेको र छोराछोरीलाई पनि विदेश पढाउन सकेको देखिएको छ। यस्तो सुन्दा र देख्दा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छैन भनेर पत्याउन सकिँदैन। पहिला–पहिला मुद्दा हार्ने वा जित्ने बारेमा पहिले नै आंकलन गर्न सकिन्थ्यो। तर, हाल परिस्थिति फरक भएको आभास पाउन सकिन्छ। यसो हुनुमा धेरै तत्वको हात छ। पहिलो कुरा त न्यायाधीश सक्षम हुनुपर्छ।  केहीमा यसको कमी छ कि जस्तो लाग्छ। दोस्रोमा कानुन व्यवसायीमा अध्ययन कम पनि हुन सक्छ। तेस्रोमा बेन्च रोज्ने कार्य पनि भएको हुन सक्छ। समय–समयमा बिचौलिया सलबलाएको भन्ने पनि सुनिन्छ। यस्ता विषयले न्यायपालिकामा केही कमी–कमजोरी छ कि भन्ने आभास हुन्छ। यस्ता तत्वलाई बेलैमा चिनेर परास्त गर्न सक्नुपर्छ। अनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार भएको आभास कम हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादन कस्तो पाउनुभएको छ ?
वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले कार्यभार सम्हालेलगत्तै कुनै मुद्दामा अथवा न्यायाधीशको सम्बन्धमा नकारात्मक कुरा आउनेबित्तिकै छानबिनको दायरामा ल्याउने गर्नुभएको छ। यो सकारात्मक कदम हो। न्यायपालिकामा भएको नकारात्मक कुरा रोक्न खोज्ने कार्य उचित नै हो। त्यस्तो नकारात्मक कुरा आउनासाथ समिति बनाइ छानबिन गराउनुभएको छ। सो समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ। यस्तो कार्य आगामी दिनमा स्वच्छ तथा निष्पक्ष रूपमा चालू राख्न जरुरी छ।
तर, तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले थुनछेकको आदेशमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा केही कमजोरी भएको आभास पाइएको छ। यसमा न्यायपालिकाको नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्छ। साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्नुपर्ने व्यक्तिलाई पनि थुनामा पठाउने कार्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हुन त तल्ला अदालतका न्यायाधीशले पनि स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न पाउनुपर्छ। तर, पनि पहिलो नजरमा नै देखिने गरी न्याय सम्पादन नभएको आभास कहिलेकाहीं भएको छ। यस्तोमा नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्छ भनेको हो।
तपाईंको कार्यकाल एक वर्ष भयो। यस बीचमा नेपाल बारबाट के–कस्तो कार्य भएको छ ?
हो, मेरो कार्यकाल एक वर्ष हुन लागेको छ। यस बीचमा कानुन व्यवसायीको स्तरवृद्धिका लागि धेरै नै कार्य भएको छ। यसअघि मोफसलका बारले केन्द्रसँग सहकार्य हुन सकेन भनी आवाज उठाउने गरेका थिए। हामीले यसलाई ध्यानमा राखी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। बार युनिटका अध्यक्ष, सचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ताबीच कानुनको विषयमा छलफल हुने गरेको छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा कानुन व्यवसायीबीच व्यापक छलफल भई कानुन विषयमा ज्ञान हासिल गर्न सहयोग पुगेको छ। हालसम्म प्रदेश एक, दुई, चार, ६ र सातमा सो कार्य सकिएको छ। बाँकी तीन र पाँच छ। यसमा पनि छिट्टै गरिनेछ। नेपाल बारकै पहलमा हाल केही प्रदेश सरकारले कानुनी साक्षरता कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याएका छन्।
एनसेलको विषयमा भएको फैसलाका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
हाल एनसेलमा भएको फैसलाको अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन भएको छ। सो समितिमा संयोजक पवनकुमार ओझा हुनुहुन्छ। अन्य सदस्यमा कमलनारायण दास, गुणनिधि न्यौपाने, रविनारायण खनाल र सदस्य–सचिवमा रुद्र पोखरेल हुनुहुन्छ।
नेपाल बारका भावी कार्यक्रम के कस्ता छन् ?
नेपाल बारले म्यानुअल अपडेट गर्ने कार्य गरिरहेको छ। यसले कानुन व्यवसायीलाई फाइदा नै पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस म्यानुअलमा हाल जारी भएका संहिताले उठाएका विषयहरूलाई बुझ्ने गरी राख्ने प्रयास हुनेछ। बारलाई मर्यादित तथा व्यावसायिक बनाउनका लागि हरेक बार इकाइमा सुझाव तथा उजुरी पेटिका राखेका छौं। कानुन व्यवसायीको हकहितका लागि अबदेखि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं। यसका लागि के–कति खर्च हुन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन भइरहेको छ।
तपाईं नेपाल बार काउन्सिलको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईंको कार्यकालमा काउन्सिलले के–कस्तो कार्य गरेको छ ?
नेपाल बार काउन्सिलको परीक्षालाई अझ व्यवस्थित तथा मर्यादित गराउनेतर्फ हामीहरू लागिपरेका छौं। यसका साथै विश्वविद्यालयहरूमा कानुनी शिक्षाको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिएका छौं। कानुन व्यवसायीको आचारसंहितामा पनि केही हेरफेर गरेका छौं। भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेपछि कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र निलम्बन हुने प्रावधान राखेका छौं। हुन त यसका बारेमा सर्वोच्चमा विवाद परेको छ। यसले उचित निकास लिने नै छ। कुनै जागिर भएका कानुन व्यवसायीलाई प्रमाणपत्र नदिने नीति अख्तियार गरेका छौं। अथवा सम्बन्धित कार्यालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ ल्याएको खण्डमा मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र दिने भएका छौं।
बार काउन्सिलको परीक्षामा धेरै जना अनुत्तीर्ण भएको गुनासो छ नि ?
हाल कानुनको स्नातक तहमा बीएएलएलबी र एलएलबीको पढाइ हुने गरेको छ। एलएलबीको तुलनामा बीएएलएलबीका विद्यार्थी बढी मात्रामा गुणस्तर भएको पाइएको छ। एलएलबीका धेरैजसो विद्यार्थी सोखका लागि मात्र कानुन पढेको देखिएको छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा बार काउन्सिलको परीक्षामा कम उत्तीर्ण हुनु स्वाभाविकै देखिन्छ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
कानुन व्यवसायीको हक–हितका लागि नेपाल बारको वर्तमान कार्यसमिति संवेदनशील छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार तथा विधिको शासनविरुद्ध यो कार्यसमितिले कसैसँग सम्झौता गर्दैन। अबको बाँकी २ वर्ष यसैलाई ख्याल गरी यो कार्यसमिति अघि बढ्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्