न्युज अफ नेपाल, विराटनगर ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउनु भएको छ ।
विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार साँझ पत्रकारसँगको कुराकानी गर्दे उहाँले कार्यान्वयन कहिले हुने भन्ने समय भने नतोकिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले, नेकपाको सचिवालयको बैठकले कमरेड वामदेव गौतमको बारेमा जुन निर्णय गरेको छ, निर्णय कार्यान्वयन गर्नकै लागि भएको हो र हुन्छ, तर कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै समय निर्धारण गरेको छैन ।’ पोखरेलले ‘कार्यान्वयन हुने एउटा क्रम छ, प्रक्रिया छ, समय छ, विधि छ, त्यस अनुसार हुन्छ ।’शुक्रबारै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवन पुगेर पार्टी सचिवालयको निर्णय कायानवयन हुने बताउनुभएको थियो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको र त्यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘दुबैको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालयले सर्वसम्मतगरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा गर्नुहुन्छ भन्ने म कल्पना गर्न पनि सक्दिन प्रधानमन्त्रीजीले मान्नैपर्छ, उहाँले मान्नुहुन्छ ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संशोधनको कुरा आए प्रधानमन्त्री परिर्वतनको सम्भावना नभएको बताउनुभयो । ‘पाँच बर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको नेकपाको सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व परिवर्तन हुनेमा कुनै गुञ्जायस छैन,’ पोखरेलले थप्नुभयो ‘उहाँकै नेतृत्वमा पाँच बर्ष सरकार सञ्चालन हुन्छ ।’ उहाँले नेकपाभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्ने काम शुरु भएको र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको प्रोपोगण्डा केही संचारमाध्यमले फैलाएको आरोप लगाउनुभयो ।
रक्षामन्त्रीसमेत रहनु भएका पोखरेलले नेपाल ट्रष्टबाट जारी भएको स्वेतपत्रमा केही मिति तिथि तलमाथि भएको हुनसक्ने बताउनुभयो । ‘नेपाल ट्रष्टले जारी गरेको स्वेतपत्रमा आफूलाई बदनाम गर्ने खोजियो भनेर कोही अत्ताालिनु आवश्यक छैन’, तत्कालिन मन्त्री जर्नादन शर्माप्रति लक्षित गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो, ‘इमान्दार हो, केही गरेको छैन भने कोही मन्त्री, नेताले अत्तालिनु आवश्यक छैन ।’
पूर्वमन्त्री शर्माले आफ्नो नाम बदनियतपूर्वक राखिएको भन्दै बिहीबार संसद बैठकमा उक्त स्वेतपत्रको विरोध गर्नुभएको थियो ।