‘वित्तीय क्षेत्र नियमनको नाममा लगानीकर्ता त्रसित’

सरकारले पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्दा सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको भनाइ छ।

सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको बैक तथा वित्तीय संस्था ऐनमाथिको संशोधनमा गरिएका व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताहरू सशंकित देखिन थालेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका महानिर्देशक गोपालप्रसाद तिवारीले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको चयनदेखि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदको उमेर हद तोक्नेसम्मको काम राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेपछि बैंक तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू त्रसित बन्न थालेका तिवारीको बुझाइ छ। उहाँले भन्नुभयो–‘ देशमा लगानीको वातावरण बिग्रिन गई सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र नै धरासयी हुने बलियो आशंका रहेको छ।’

बैंक तथा अन्य सिर्जनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताको लागि हाल सरकारले ल्याउन लागेको बैक तथा वित्तीय संस्था विधेयकले हतोत्साही बनाउन खोजेको आभास भएको लगानीकर्ताले बताएका छन्। अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेको राष्ट्र वैकमा पछिल्ला निर्णय हेर्ने हो भने प्रायः जसो विवादित देखिएका छन्। जसले गर्दा देशको आर्थिक विकास कुन दिशातर्फ मोडिदै छ भन्ने अन्योलता सम्पूर्ण लगानीकर्तामा रहेको पाइएको तिवारीले बताउनु दिनुभयो।

राष्ट्र बैंकले अन्य वैकहरूको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति ६५ वर्षभित्रको हुनुपर्ने प्रावधान लाद्न खोजेमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा हुन खोजिरहेको लगानी निष्कृय बस्ने वा अनत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने संकेत देखिएको महानिर्देशक तिवारीको दाबी छ।

समस्त शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी साधारण सभाबाट निर्वाचत सञ्चालक समितिको हक अधिकार खोसिने जस्तो व्यवस्थाबाट सीईओ सञ्चालक समितिप्रति जवाफदेही एवम् उत्तरदायी नहुन सक्ने देखिन गइ खर्बांै लगानी भएको वित्तीय क्षेत्र धराशयीमा पर्ने र सीईओको सेवा सुविधा र कार्य सम्पादनका साथै ऊमार्फत सम्पूर्ण कर्मचारीको मूल्यांकन सञ्चालक समितिले नै गर्ने भएकाले सो प्रावधान अव्यावहारिक हुनुका साथै संस्थागत सुधारका लागि अनुत्पादक तथा अस्वस्थ रहेको परिसंघको राय छ।