यमलाल भुसाल,फागुन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विना जानकारी उद्योगीको माग नभईकनै ट्रंक लाइनका नाममा विद्युत महशुल बृद्धि गरेको फिर्ता नलिए रुपन्देहीका २२ वटा उद्योगले सरकारलाई चाबि बुझाएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । जिल्लाका २२ वटा उद्योगले विहिवार पत्रकार सम्मेलन गरि विद्युत प्राधिकरणले गरेको गल्ती लुकाउन उद्योगीलाई वाकी वक्यौताका नाममा पत्राचार गर्नु अन्याय भएको उद्योगीहरुको गुनासो रहेको छ ।
विसं २०७६ सालमंसिरवाट १७ वटा र विसं २०७६साल माघवाट थप ५ उद्योगलाईट्रंक लाइनको बिलिङ्ग गरेको र उनिहरुलाई विस २०७४ साल चैत्रदेखिको ट्रंक लाइनको वाकी वक्यौता रकम पनि रहेको भनी २० महिना पछि जानकारी गराउदै रकम माग्नुले उद्योगी समस्यामा परेको जनाएका छन ।
विगत लामो समय देखि यस क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुमा ३३के.भि.ए. न्यू टू औद्योगिक कोरिडोर विद्युत जडान गरी उद्योग सञ्चालन हुदै आएकोमा प्राधिकरण एक्कासी ट्रंक लाइनको बिलिङ्ग गरेको प्रति उद्योगी चिन्तित भएका छन ।
विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको नाममा बिलिङ्ग गरेपछि वक्यौताका नाममा उद्योगीलाई न्यूनतम ९० लाख देखि ५ करोडसम्म थप व्ययभार थपिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको थियो । उद्योगिले नियमित भुक्तानी गर्ने बिलिङ्गमा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत वृद्धि गरिएको विद्युत रकम तिर्न नसकिने र उद्योग वन्द गर्न तयार रहेको उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
विगत ४० वर्षदेखि निर्वाद रुपमा साधारण लाईनवाट चलिरहेका उद्योगलाई प्राकिरणले आफु खुशि उद्योगलाई टं«क लाइनमा जडान गरि थप भार बढाएको पत्रार सम्म्ोलमा बताएका छन ।यह्री फागुन ८ गते प्राधिकरणले उद्योगीहरुका नाममा टं«क लाइनको वाकी रकम ३५ दिन भित्र वुझाउन भनी सुचना सार्वजनिक गरेपछि उद्योगी तनावमा परेका छन ।
रुपन्देहीको भैरहवा बुटवल औद्योगिक क्षेत्र तथा मणिग्राम देखि पडसरी औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा विगत लामो समय देखि संचालित उद्योग तथा उद्योगीहरुले ३३,के.भि.ए.न्यू टू औद्योगिक कोरिडिर विद्युत जडान गरि उद्योग सञ्चालन गर्दै आईरहेका उद्योगीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले हाल ट्रंक कल बमोजिम दररेट कायम गरी विलिङ्ग गर्दा साधारण विद्युत भन्दा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत महंगो हुन गएको भन्दै रुपन्देहीका व्यवसायी संघ संस्थाहरुले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी नवराज श्रेष्ठ , वाबुराम वोहोरा , देवेन्द्र शाहु लगायतले प्राधिकरणले उद्योगिका माग सम्वोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।