पुनर्निर्माणमा समुदायको अपनत्व



सुनील महर्जन
उपभोक्ता समितिमार्फत् सम्पदा पुनर्निर्माण प्रभावकारी रहेको पछिल्लो उदाहरण रातो मच्छिन्द्रनाथ बन्ने भएको छ।
खोकना महोत्सवको समापन समारोहमा आउनुभएका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले यो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो।
प्राधिकरणले मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पछिल्लो पटक उपभोक्ता समितिलाई दिएको छ। यसअघि ठेक्कामार्फत् मन्दिरको पुनर्निर्माण भइरहेको थियो। ठेकदारमार्फत् पुनर्निर्माण काम राम्रो नभएपछि पुनर्निर्माण कार्य रोकिएको थियो। यसबीचमा स्थानीयले पुरानै शैलीमा मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। सम्पदा पुनर्निर्माणमा समुदायलाई बेवास्ता गरिएपछि स्थानीयवासीमा संस्कृतिप्रतिको लगाव घटेको थियो। स्थानीयको मागअनुरूप सम्पदा बन्ने भएपछि यसमा स्थानीयको अपनत्व बढ्ने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ।
स्थानीय जनता नै स्मारकका अभिभावक हुने भएकाले क्षतिग्रस्त स्मारकहरूको पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्वारसम्बन्धी कार्यका विभिन्न चरणमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। भूकम्पले क्षति पु¥याएका सम्पदाको संरक्षण एवं पुनर्निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्देशिका–२०७२ को बुँदा नं १३ मा यो वाक्याशं उल्लेख गरिएको छ। यो वाक्यांशअनुसार काम नभएकोमा यसअघि स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए।
पुनर्निर्माण कार्य अघि नबढेपछि श्रीलंका सरकारले पुनर्निर्माणबाट हात झिकेको थियो। श्रीलंका सरकारले ठेक्का लगाइसकेपछि सहयोग गर्न नसक्ने जानकारी गराएको बताउँदै प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘त्यसपछि प्राधिकरणले मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको हो।’
यसका लागि प्राधिकरणले ५ करोड रूपियाँबजेट छुट्याएको छ। केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा तामझामका साथ रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणको शुरू भएको थियो। पुनर्निर्माण शुरू भएपछि ढुंगा बिच्छ्याएको नमिलेको भनी केही समय रोकियो। सम्पदा नबनाएको निर्माण व्यवसायीलाई रातो मच्छिन्द्रनाथ पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा समस्या आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। सम्पदाको स्वरूप बिग्रन थालेपछि राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले स्थलगत अवलोकन गरी प्रयोगशाला परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरेर लगेको थियो। ‘भत्किएको सम्पदाप्रति एकाकार भएका समुदायले हाम्रो सम्पदा हामी आफंै निर्माण गरौं भन्ने भावनाले पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाएको छ।’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भन्नुभयो।
पुनर्निर्माणमा समुदायको सहभागिता बढाउन १० करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न सक्ने खरिद कार्यविधिमा संशोधन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो विधि प्रभावकारी हुनुमा सम्पदाप्रतिको अपनत्व, एकाकार नै रहेको उहाँको बुझाइ रहेको छ।
‘समुदायमार्फत् गर्ने कुरा प्रभावकारी हुँदै गएको हामीले पाएका छौं।’ –प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भन्नुभयो।
सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा मूलतः निर्माण व्यवसायीमार्फत् ठेक्का लगाएर र उपभोक्ता समितिमार्फत् भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीमार्फत् पनि जाने र उपभोक्ता समिति बनाएर जाने दुवै ‘एप्रोच’ अवलम्बन गरिएको छ।
ठेक्कामार्फत् गराउँदा कतै ठेकदार भाग्ने, मौलिकता बिग्रिने समस्या रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालको पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा निर्माण व्यवसायीको क्षमता कमजोर नै देखियो। सम्पदाको रेखदेख र पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सरकारी निकायको खरिद व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा कमी देखिएको छ।’
पाटनको राधाकृष्ण मन्दिर यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। मन्दिर निर्माणमै शुरूकै चरणमा ठकेदार नै गायब भएका थिए। शंखमुलस्थित जगतनारायण मन्दिर, पाटन सुन्धारास्थित उमा महेश्वरको मन्दिर हाल ठेकदारमार्फत् पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। ती मन्दिरको पुनर्निर्माणमा प्रगति नभएको र कार्यको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको पुरातत्व विभागअन्तर्गत पाटन दरबार हेरचाह अडडले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्