‘छोरा–छोरी दुवशै बराबरी’ को भनाइ नेपाली समाजमा लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ । तर, भनाइ कार्यान्वयन भएको बिरलै सुनिन्छ । २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ मा पनि छोरीलाई छोरासरह अंशको समान हकदार बनाइदिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने शून्यको अवस्थामा छ । केही दिलदार बाबुआमाले छोरीलाई अंशको केही भाग दिएको उदाहरण यदाकदा सुनिन्छ । नेपाली समाजमा छोरीलाई अर्काको घर जाने जात भन्दै शताब्दीयौंदेखि उनीहरूलाई समान अधिकारबाट समेत वञ्चित बनाइँदै आएको पाइन्छ ।
छोरी पनि छोरासरह नै भएको भन्दै पैतृक सम्पत्तिमाथि उनीहरूको हक–अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज सबलरूपमा उठ्न थालेको पनि दशकौं भइसकेको छ तर यो कुरा व्यावहारिकरूपमा लागू हुन सकेको छैन । नेपालमा सात सालको परिवर्तनपछि र छिमेकी भारतमा सत्चालीसको स्वतन्त्रतापछि महिला र पुरुषलाई मतदानको अधिकार समानरूपमा प्राप्त भएको हो । तर, व्यावहारिकरूपमा सीमित नेपाली महिलाले २०१५ सालमा मतदानको अधिकार उपयोग गर्न सके । तर, आज पनि सबै महिलाले यो अधिकार पाइरहेका छैनन् । विस्तारै–विस्तारै छोरीलाई शिक्षित बनाउनुपर्दछ भन्ने अभियान शुरू भएपछि उनीहरूको हक–अधिकारको कुराले समाजमा प्राथमिकता पाउन थालेको हो । अहिले महिलाका लागि राज्यले ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि हरेक घरमा बुबा–आमाले भने छोरीलाई राज्यले गरेको जति पनि सम्मान गरेको पाइँदैन । अहिले पनि बिहेदान गरेर जाने छोरीलाई पढाइ दिने र राम्रो केटा खोजिदिने तर पैतृक अंश दिन भने पछि हट्ने गरेको पाइन्छ । सनातन कालदेखि बाबुको सम्पत्ति स्वतः छोराको हुने परम्परालाई तोड्न अहिलेसम्म नसक्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ । तर, मुलुककै मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ मा रहेको एउटा टोलमा भने विवाहित छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्ति दिने गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तामाङ समुदायको १ सय ६५ घर रहेको सो बस्तीका अधिकांशले छोरीलाई छोरासरह अंश दिएर उदाहरणीय काम गरेका छन् । उक्त बस्तीका तामाङ समुदायले मात्र होइन अन्य समुदायका व्यक्तिले पनि विवाहित छोरीलाई छोरासरह अंश दिएर उदाहरणीय आमा–बाबु बनेको पाइएको छ ।
हेटौंडाको यो उदाहरण अभियानका रूपमा मुलुकभर सञ्चालन हुन सके छोरीमाथि न्याय हुने थियो । पैतृक सम्पत्ति छोरालाई मात्र दिँदा वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि छोरा–बुहारीबाट अपहेलित हुनुपरेको तीतो यथार्थलाई ध्यानमा राखेर छोरीलाई पनि अंशको हकदार बनाएको सो समुदायका व्यक्तिहरूले बताउँदै आएका छन् । यसबाट पनि हरेक आमाबाबु छोरीप्रति समान व्यवहारका लागि अभिप्रेरित हुनु आवश्यक देखिन्छ । समानता व्यवहार अभियानका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यस्ता अभियानको प्रचार–प्रसार जति भयो उति नै मुलुकले पनि सकारात्मकरूपमा कोल्टे फेर्ने अवस्था सिर्जना हुने थियो । मुलुकको आधा जनसंख्यामा रहेका महिलालाई हुने असमान व्यवहारले आधा मुलुकलाई नै पछाडि पार्छ भन्ने सत्य कसैले पनि बिर्सनु हुन्न ।