उत्तम नेपाल, भद्रपुर ।
विभिन्न कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सेक्युरिटी कम्पनीले आधारभूत मापदण्डसमेत पूरा नगरी दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरिरेको पाइएको छ। नेपाल सरकारले लागू गरेको नयाँ श्रमअनुसार तोकिएको पारिश्रमिकभन्दा कम रकम दिएर श्रमशोषण गरिरहेका छन्।
कम्पनीमार्फत काम गरिरहेका त्यस्ता व्यक्तिलाई तलब कम दिए पनि चुपचाप काम गर्न बाध्य पारिएको छ। कम्पनीले डिर्पाटमेन्ट स्टोर्स, वित्तीय संस्था, सेवाग्राहीको बढी चाप हुने सरकारी कार्यालयलगायतमा कामदार खटाउँदै आइरहेका छन्।
विराटनगरको भद्रकाली सेक्युरिटी एन्ड सर्भिस सेवाले मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरसँग गरेको सम्झौता श्रम ऐनविपरीत पाइएको छ। सो कम्पनीले १३ महिनाको तलव दिने गरी ०७७ असार मसान्तसम्म सम्झौता गरे पनि मासिक पारिश्रमिक भने १० हजारभन्दा कम दिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी कम्पास इन्ट्रिगेटेड सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि भद्रपुरले श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट इजाजतपत्र नलिएको पाइएको छ।
सो कम्पनीले मेची वहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरसँग मासिक साढे १२ हजार रुपियाँ दिने गरी सम्झौता गरे पनि प्रतिव्यक्ति १० हजार दिँदै आएको पाइएको छ। सो कम्पनीको एकवर्षे सम्झौता सकिएको छ। कम्पासलाई इजाजत नलिने भए तुरुन्त कम्पनी बन्द गर्न श्रम तथा रोजगार कार्यालय भद्रपुरले पत्र पठाउने तयारी गरेको छ।
भद्रकालीलाई समेत श्रम ऐनअनुसार तलब दिन श्रम तथा रोजगार कार्यालयले पत्र पठाइसकेको छ। कम्पासको गुनासो गुहमन्त्रालयमा पुगेपछि केही महिनायता छानबिनमा समेत परेको छ। त्यसै गरी कार्यालयमा गुनासो आएपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालय भद्रपुरका कार्यालय प्रमुख दुर्गा आचार्यसहितको टोलीले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा कुनै पनि कम्पनीले आधारभूत मापदण्ड पूरा नगरेको फेला पारेका थिए।
राना, पप्पुलर, मुनाल, वल्र्ड स्पार्क सर्भिसहरूमा अनुगमन भएका थिए। उनीहरूले इजाजतपत्र नलिएको, कार्यालय नभएको, झोलामा नै कार्यालय बनाउने गरेको, कार्यालयको सूचना बोर्ड नराखेको, बिनाभर्पाइ रकम दिने गरेको लगायत उपलब्ध कागज पत्र नभएको फेला परेको आचार्यले बताउँनुभयो।
अनुगमन गरेका मध्ये वल्ड स्पार्कले कम्पनी बन्द गर्ने जनाएको र अन्यलाई जनही ५० हजार जरिवाना गराइएको उनले जानकारी दिनुभयो। साथै १५ लाखको बैङ्क ग्यारेन्टी वनाएर आइसकेकाले इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो।
तलव समयमा नपाउने गरेको र सरकारले तोकेको भन्दा कम दिने गरेको सुरक्षाकर्मीहरूको गुनासो छ। भर्पाइमा सहीसमेत नगराएर कमान्डरलाई तथा विभिन्न पसलमा रकम छाडिदिने गरेको कामदार कर्मचारीको भनाइ छ। समयमा तलब नपाउने ,कम्पनीले रकमबाहेक अन्य केही सुविधा नदिएको र पोशाकसमेत आफैंले किन्नुपरेको उहाँहरूको गुनासो छ।
श्रम ऐन ०७४ को परिच्छेद् ११ मा श्रमीक आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ५९ मा इजाजत पत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने सोही परिच्छेद्को दफा ६१ मा रोजगार दाताले श्रम ऐनले निर्धारण गरेको १३ हजार ४ सय ५० र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। कम्पनीले कुनै व्यक्तिलाई काम लगाउदा विभिन्न शीर्षकमा ३१ प्रतिशत छुट्टाउनुपर्नेछ।
श्रमिक र रोजगार दाताबाट १०/१० प्रतिशत, ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदान, २ दशमलव ६७ प्रतिशत अन्य सुविधा र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर छुट्टाउनुपर्नेछ। तर, कम्पनीले सो नियम पालना नगरेको आचार्यको भनाइ छ। कामदारले थोरै रकम पाएपनि खुलेर विरोध नगरेका कारण उनीहरू आफै श्रमशोषणमा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ।