आलोचनाको बाटो

जनताले झन्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएर गठन गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मुलुकको कायापलट गर्ने सम्भावना बोकेको शक्ति हो । मुलुकले यसअघि निकै लामो कालखण्डसम्म सबल सरकार पाएको थिएन, अस्थिरताले जनता दिक्क भएका थिए । सांसद खरिद–बिक्रीसम्मका सन्दर्भले मुलुक बद्नाम भएको थियो । त्यसैले जनताले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्दै एक दललाई ठूलो विश्वास गरेका हुन् । तर, त्यस विश्वासको सदुपयोग भएको छ कि दुरूपयोग विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका सर्वाधिक विश्वासपात्र मानिएका सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको विवादास्पद अडियो प्रकरणले भ्रष्टाचारमा वर्तमान सरकार कहाँनिर रहेछ भनेर हेर्ने झ्यालको काम गरेको छ । यही प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पनि अनेक प्रश्न तेर्साइदिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको मतियार भएको भन्दै उहाँविरुद्ध मुद्दासमेत परेको छ । मुलुकले ठूलो अपेक्षा गरेको व्यक्ति यस प्रकारको आक्षेपमा पर्नु सबैका लागि निराशाको विषय बन्छ । यही क्रममा सत्तारुढ दलका एक जना व्यक्तिका लागि संविधान नै संशोधन गर्नेसम्मको तयारी गरिरहेको घटना बाहिर आएको छ, यसका कारण नेकपा र सरकार दुवै आलोचनाका पात्र भएका छन् । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्रीसमेत बनाउन मिल्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने तयारी हुनु रोम जलेका बेला बाँसुरी फुकेर बस्नुजस्तै हो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएलगत्तै जनताको ठूलो हिस्साले संविधान संशोधनको माग गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रधानमन्त्री अहिले एक जनाको पदलोलुपताका लागि संविधान संशोधन गर्नेसम्मको प्रस्तावप्रति कसरी सहमत हुन मिल्छ ? प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने र प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने अभ्यास हुनु गम्भीर विषय हो । संविधानको संशोधनको मुद्दा अघि सार्दा नेकपाका नेताहरू संशोधनको औचित्य सिद्ध गरेमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै आएका छन् । तर अहिले संविधान संशोधनको विषय गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्नेबाहेक अन्य कुनै कारण देखिएको छैन। यसले गर्दा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संविधानको प्रक्रियागत कुरालाई नेकपाले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको मात्र देखिन्छ ।
विधान संशोधनको औचित्य पुष्टि नगरी यस्तो निर्णय गर्नुलाई पदलोलुपतालाई प्राथमिकता दिएको र आम जनता एवं अरूको सरोकारलाई बेवास्ता गरेको भन्नुपर्ने हुन्छ । निजी उद्देश्य पूर्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न पार्टीभित्र कार्यदल बनाउनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका लागि संविधान दुरूपयोग गरिनुले संविधानको गरिमा घटाउने छ । संविधानको अपनत्व बढाउन, नागरिकताको विवाद सुल्झाउन, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न र संविधान कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म देखिएका संवैधानिक बाधाअड्चन हटाउन तथा तराई–मधेशका दलहरूको माग सम्बोधन गर्न यसको संशोधन हुने हो भने आलोचनाबाट सरकार बच्न सक्छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सपना बाँड्ने दलले अहिले घूसपैठ गरेर कसैलाई राष्ट्रियसभामा लाने र भोलि कार्यकारी प्रमुख बनाउने नियत राख्छ भने त्यसलाई आलोचना नगरे कसलाई गर्ने ?