किसानमाथि खेलवाड



सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ। कृषिप्रधान देश भएर पनि नेपालले कृषिजन्य वस्तु आयातमै ठूलो धनराशि बाहिरिने गरेको छ। कृषि क्षेत्रको समृद्धिका लागि धेरै कार्यक्रम बने। हरेक सरकार परिवर्तनसँगै नारा र भाषण पनि फेरिए।

तर नारा र भाषणजस्तो कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। सरकारले कृषकहरूलाई वितरण गर्ने अनुदान पनि वास्तविक किसानहरूसम्म नपुग्ने पुरानै रोग यथावत नै छ। कृषकको नाममा अहिले पनि विचौलियाहरूले धन्दा चलाउँदै आएको देखिन्छ।

किसानहरू विभिन्न समस्याहरूसँग जुध्दै खाएका छन्। अहिले पनि किसानहरू वर्षौंदेखि आफूले पाउनुपर्ने उखुको मूल्य नपाएर आन्दोलनसम्म गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि वास्तविक किसानसमक्ष लक्षित योजना र कार्यक्रम भने अझै पुग्न सकेको छैन। किसानहरू कहिले आफूले लगाएको तरकारीको मूल्य नपाएर छटपटाउनुपर्ने बाध्यता खेप्दै आएका छन्।

किसानहरू हरकिसिमका समस्यासँग लड्दै आएका छन्। कहिले धानमा बाला नलागेर कृषकहरू आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ त कहिले मकैमा घोगा नलागेर चिन्तित हुनेगरेका छन्। कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभाग र कार्यालयहरूले बेवास्ता र लापरबाही गर्दा त्यसको सास्ती किसानहरूले खेप्न बाध्य छन्। वर्षभरि दुःख गरेर फल दिने बेला दाना नलाग्ने समस्या किसानहरूले लामो समयदेखि झेल्दै आएका छन्।

किसानहरूको जीविकासँग जोडिएको विषयमा सरकार अझै गम्भीर हुन सकिरहेको छैन। कृषि क्षेत्रको विकास त गर्ने भनिएको छ, कहाँबाट शुरू गरेर कसरी यसको विकास गर्ने भन्ने अन्यौलता पनि कायमै छ। कृषि क्षेत्रको विकासको ठोस योजना र कार्यक्रम अगाडि नसार्दासम्म कृषि क्षेत्रको विकास नारा र भाषणमा मात्र सीमित हुनेछ। बारा जिल्लामा लगाएको हिउँदे हाइब्रिड मकैको घोगामा दाना नलागेपछि किसानहरू अहिले चिन्तित बनेका छन्।

जिल्लाका सयौं किसानले हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा परेको मेहनत खेर गएको छ। किसानहरू मकै खेतीका लागि लगाएको समय, बीउ, मल र खरिदका लागि साहूसँग काढेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने पिरलोमा छन्। किसानहरूले खेतीपातीबाट आफ्नो परिवार धान्दै आउने गरेका छन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २७ प्रतिशत छ। आर्थिक सर्वेक्षणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान भने घट्दो छ। औद्योगिक क्षेत्रमा मुलुक प्रवेश गर्दा कृषिको योगदान घट्नु स्वाभाविक मानिन्छ। विश्वका औद्योगिक मुलुकले यही नियमअनुसार विकास गरेका हु्न्।

तर, हाम्रो सन्दर्भमा त्यो अवस्था आएको होइन। खेतबारी बाँझै राखेर खाडी मुलुकतिर वैदेशिक रोजगारीमा लागेका र विकसित प्रविधिसापेक्ष कृषि सञ्चालन गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। किसानका समस्या बारम्बार आउने तर उचित किसिमले सम्बोधन नहुने कारणले पनि नागरिकमा कृषिप्रतिको आकर्षण घटेको र वितृष्णा बढेको देखिन्छ। आज पनि धेरै बीज–बिजन, सिंचाइ, बजार व्यवस्थापन, फौबञ्जार आदिका समस्यालाई समाधान गर्न सकिएको छैन। यता सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्