जलवायु परिवर्तनमा तत्काल काम गर्न स्थानीय तहलाई पत्र



सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनमा तत्काल काम गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ।

जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन–जंगल तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा पूर्वाधारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेका बेला सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष पुस १० गते जलवायु परिर्वतन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको थियो।

सोही फैसलालाई आधार बनाउँदै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई त्यस्तो पत्र पठाएको हो। मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत विष्णुहरि बरालले आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो।

जलवायु परिर्वतनको सम्बन्धमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कार्य अविलम्ब गर्न पत्र पठाइएको शाखा अधिकृत बरालले बताउनुभयो। अदालतबाट जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्न र गराउन भनेको छ।

ऐन लागू नभएसम्म जलवायु परिर्वतन नीति–२०६७, राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम सन् २०१० र स्थानीय अनुकूल कार्ययोजनाका लागि राष्ट्रिय फेर्म वर्क सन् २०११ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

‘सो नीति र हालसम्म बनेका कार्ययोजनाले जलवायु परिवर्तनबाट परेका र पर्न जाने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न केही कार्ययोजना व्यवस्था गरिएका देखिँदा ऐन निर्माण नभएसम्म योजना र नीतिअनुरूप कार्ययोजनाले गरेका प्रावधानहरूको अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नू र गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ भन्ने अदालतको आदेशलाई आधारसहित पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निवेदन पद्मबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सो रिट दायर गरेको थियो। सो रिट सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गराउन निवेदक श्रेष्ठले पुनः अदालतको फैसला निर्देशनालयमा निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनअनुरूप अदालतले आदेश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।

विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तैपनि पनि औद्योगिकीकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग एवं वन विनाशको कारण हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनको प्रतिवेदनबाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना निर्माण गर्न आह्वान गरेको थियो।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा वातावरण संरक्षण जैविक विविधता, विपद् व्यवस्थापन, जलाधारको संरक्षण पनि रहेको छ। यस विषयमा स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार रहेको छ।

सो विषयमा संघले कानुन नबनाएको अवस्थामा स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन अन्योल रहेको पाइएको छ। यस्तो अन्योलतामा फेरि संघकै नीतिको भरमा जलवायु संरक्षणमा ठोस काम गर्न कठिनाइ हुने नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्