घूस भ्रष्टाचार हो, तर गैरकानुनी लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार होइन । पाँच रुपियाँ घूस लिए पनि भ्रष्टाचार हो र ७० करोडको कमिसनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने सम्झौता पनि भ्रष्टाचार । १० बजे कार्यालय पुग्नुपर्ने सेवाग्राही १२ बजे पुग्छ भने पनि भ्रष्टाचार । कतिपय असामाजिक कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारकै श्रेणीमा राखिनुपर्छ ।
एक-दुई हजार रुपियाँ घूस खाएको अभियोगमा विशेष अदालत धाएका खरिदार, नायव सुब्बा तथा अन्य कर्मचारी अनगिन्ती छन् । सानो जागिर हुनेको हैसियत सानै हुन्छ अर्थात् साना पदका जागिरेसँग कसैले ठूलो आस गरेको हुँदैन । उनीहरूको शक्ति पनि सानै हुन्छ । उनीहरूविरुद्ध कसैले कुनै कार्य ग¥यो भने उनीहरूले हारगुहार गर्ने ठाउँ हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता साना कर्मचारीले जानेर वा नजानेर कुनै गल्ती वा कानुनविपरीतका कार्य गरिहालेमा उनीहरू फन्दामा परिहाल्छन् ।
ठूला पदमा बसेका अझ भनौं मन्त्री वा यस्तै माथिल्ला पदमा बसेका व्यक्तिहरूको शक्ति बढी हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहेमा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने हैसियत भएका पदाधिकारीहरूलाई नै पदच्यूत गर्न सक्ने सामर्थ हुन्छ । उदाहरहणका रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग यति शक्तिशाली छ कि उसले स्वतन्त्र भएर कार्य गर्ने हो भने देशको कार्यकारी शक्ति भएको प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्न सक्छ । तर, पछिल्ला समयमा आयोग नै सरकारसँग अर्थात् सरकारसम्बद्ध पार्टीसँग डराएको आभाष हुन्छ ।
आयोगले ललिता निवास भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारसँग सम्बद्ध पार्टीका केही नेतालाई जोगाएको आरोप लागिरहेको छ । संविधान, कानुन तथा सिद्धान्त बुझ्नेहरूले पनि आयोगको सो कार्यप्रति चित्त बुझाएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि हालसम्म पनि ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणमा आयोगले देखाएको रवैयाको विरोध भइरहेको छ । सो काण्ड सेलाउन नपाउँदै हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गरेको कमिसन तथा घूसको प्रसङ्ग आएको छ । यस काण्डमा पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई उन्मुक्ति दिने हो कि भन्ने त्रास आम जनसमुदायमा उत्तिकै छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा घूस लिने मात्र होइन, लिन खोजे पनि अपराध हुने स्पष्टरूपमा लेखिएको छ । यस अर्थमा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटासँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएको अडियोबमोजिम रकम लिइसकेको भए पनि वा नभए पनि उक्त कार्यमाथि कानुनबमोजिम मुद्दा चल्नुपर्ने निश्चित छ ।
कानुनमा स्पष्ट भएको यस विषयमा पनि उदासीन भएर बस्यो भने अख्तियार निश्चिय पनि शक्ति तथा सामथ्र्यसँग डराएको भन्नु नै पर्नेहुन्छ । खरिदार र तथा नायब सुब्बालाई मात्र अदालत धाउने बनाएर ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिने कार्य भयो भने अख्तियार संविधान तथा कानुनमा उल्लेख भएको आफ्नो अधिकार, कर्तव्य तथा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भन्नु नै पर्ने हुन्छ ।
अडियोमा भएको आवाजलाई आफ्नो हो भनी पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि त्योभन्दा ठूलो प्रमाण केही हुन सक्दैन, त्यसैले अख्तियारले आफ्नो कर्तव्यलाई नभुलोस् । साथमा, बाँस्कोटाको सन्दर्भ त एक प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारको स्वरूप हो, यसलाई हेरेर आयोगले अख्तियार दुरूपयोग हुने गौडा र दायरा पहिचान गरी अनुसन्धान तीव्र बनाओस् ।