तत्कालीन राष्ट्रिय जनसंख्या आयोग, पछि योजना आयोगमा गाभिएपछि करिब १५ वर्ष जति विशेषज्ञको रूपमा काम गरिसक्नु भएका ६७ वर्षीय नीरबहादुर कार्कीले कुनै बेला जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि विशेषज्ञको रूपमा केही वर्ष बिताउनु भएको थियो। लामो समय जनसंख्या र विकासको नीति कार्यक्रम निर्माण गर्ने कार्यमा भूमिका खेल्नुभएको उहाँले झन्डै २२ वर्ष नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्मा कार्यकारी सदस्य रहेर काम गर्नुभयो। हाल उहाँ नेपाल बार एसोसिएसनमा मानव अधिकारसम्बन्धी परियोजनामा काम कार्यरत कार्कीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि कपिल काफ्ले र सुरेश तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
तपाईं लामो समय नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्मा कार्यकारी सदस्य रहेर काम गरेको व्यक्ति, हामीले परराष्ट्र सम्बन्धमा फड्को मा¥यौं कि धेरै ठाउँमा बाटो बिरायौं ?
नेपालको परराष्ट्रलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट हेर्नुपर्छ। राणाकालीन अवधि र त्यसपछिको समयावधि। राणाकालपछिको अवधिमा पनि २०४८ सालअघि र पछिको परराष्ट्र नीति पनि फरक छ। नेपालको परराष्ट्र मामिला नै भन्ने हो भने साँच्चै नै पृथ्वीनारायाण शाह अद्वितीय निधिका रूपमा देखिन्छन्। शाह अर्थ, गृह र परराष्ट्र मामलामा आफैं विश्वविद्यालय थिए। राजा महेन्द्रलगायतले परराष्ट्र मामलामा महत्वपूर्ण र अहम् भूमिका खेलेका थिए।
राणाहरू एउटा कुरामा दूरदर्शी थिए। राणा कालमा जंगबहादुर र चन्द्रशमसेर परराष्ट्रमा राम्रो देखिएका थिए। यतातिर हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसमा बीपी कोइराला र बीपीपछि शेरबहादुरको पालामा केही फड्को मारेकै हो। भारतीय नेता नेहरूले कूटनीति सिक्नलाई महेन्द्रकहाँ र राजनीति सिक्न बीपीकहाँ जाऊ भनेर त्यत्तिकै भनेका होइनन्। कम्युनिस्टबाट मनमोहन अधिकारी परराष्ट्र सम्बन्धमा अब्बल थिए।
नेपालमा हालको परराष्ट्र नीति मुलुकभित्रै मौलिक रूपमा सिर्जित र अर्काे बाहिरबाट प्रभावित देखिन्छ। नेपालमा बाहिरी घटनाले प्रभावित पार्छ। बाह्य शक्तिबाट नेपालको कूटनीतिमा प्रभाव परेको छ। यस्तो हुनु मुलुकका लागि सौभाग्य होइन दुर्भाग्य नै हो।
२०४८ सालयता हेर्ने हो भने, एउटा सूचकका रूपमा कार्यकारी प्रमुखको भ्रमणलाई हेर्नुपर्छ। द्विपक्षीय भ्रमण कुन स्तरबाट भएको छ, जाने र आउने दुवै हेरिन्छ। अर्काे अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा नेपालले के ग¥यो भन्ने कुरामा ध्यान दिइन्छ।
हाम्रो परराष्ट्र नीतिको बढी कारोबार छिमेकी राष्ट्र भारतसँग छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
इस्ट इन्डिया पालाको संस्कार आज पनि हामीले बोकिरहेका छौं। नेपाल र भारतको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिकलगायतको सम्बन्ध एक ठाउँमा छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध समयानुसार परिवर्तन गर्दै जाने हो। परिवर्तन हुन्छ पनि। हिन्दूको बहुल रहेको मुलुक भारत र हिन्दू राष्ट्र नेपाल भएकै कारण पनि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा भारतको सेयर बढी छ। अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने सौहार्दपूर्ण रूपमा नेपाल भारतको सम्बन्ध बनिरहेको छ। यो सम्बन्ध जनस्तरमा राम्रो छ, तर सरकारको स्तरमा भने आलोचनात्मक देखिन्छ। नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नहोस् भन्ने सोच नेहरूको थियो। त्यो मानसिकता भारतीय शासकहरूसँग आज पनि छ। जसरी नेहरूले नेपालमा जे भए पनि आफूलाई जानकारी दिइयोस् भन्ने चाहन्थे, आज पनि भारतको चाहना त्यही छ।
हाल लिम्पियाधुरा र कालापानीमा विवाद देखिएको छ, कसरी यो समस्या सुल्झाउन सकिन्छ ?
वास्तबमा यो नेपालकै भूभाग हो। भारतले जानाजान यो क्षेत्र आफूभित्र पा¥यो। यसमा नेपाल शुरूमा संवेदनाहीन बन्यो। राजा महेन्द्रले कूटनीतिक सीप प्रयोग गरेर अत्यन्त चलाखीपूर्ण तरिकाले चिनियाँ सिमानाको नेपाली भूभागमा रहेका भारतीय सुरक्षा चौकी हटाएका थिए, तर लिम्पियाधुरालाई त्यत्तिकै छोडियो। नेपालको उत्तरी भूभागमा २०–२२ स्थानमा क्याम्प बनाएर बसेका भारतीय सेनाको अवशेष हो यो। कूटनीतिक प्रयास गरेर हटाउनुपर्छ।
यहाँको कुरा सुन्दा हाम्रो मुलुकको परराष्ट्र नीति त्यति सन्तोषजनक भएको पाइएन, कसरी सुधार गर्ने त ?
परराष्ट्र नीति भनेको सबै राजनीतिक दलका लागि साझा हुनुपर्छ। परराष्ट्र नीति तय गर्दा सबै राजनीतिक दलको सहमति लिएर एउटै नीति लिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालमा वीरगन्जमा भएको महाधिवेशनमा परराष्ट्र मामलामा कुरा उठाएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट मनमोहन अधिकारीले पार्टीको पाँचौं सम्मेलनमा केही नीति लिए। नीति सुधार्न पहिला सबै राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्छ। चुनावी घोषणापत्रमा हामी यो उपलव्धि हासिल गर्छौं भनेर मुख्य राजनीतिक दलहरूले एजेन्डा बनाउनुप¥यो। सबै राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा एउटै परराष्ट्र नीति लिनुप¥यो र त्यो नीति पूरा गर्न कुन दल अघि जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। दोस्रो परराष्ट्र नीति सन्तुलनमा ल्याउन स्वतन्त्र विधाका बुद्धिजीवीहरूको समूह चाहियो र तेस्रोमा सञ्चारमाध्यम पनि दबाबकारी शक्तिका रूपमा प्रकट हुनुपर्छ।
अब राष्ट्रिय योजना आयोगतिर लागौं। आयोगले कतिको स्वतन्त्र भएर योजना बनाउँछ ?
म योजना आयोगलाई तीन दृष्टिकोणबाट हेर्छु, आयोगको विद्यार्थी, काम र कर्तव्य, विभाग र मन्त्रालय हुँदा योजना आयोग किन चाहियो ? विकास क्षेत्रमा एउटा स्वतन्त्र निकाय होस् भनेरै योजना आयोग आएको हो। यसको काम भनेको विकासलाई प्राथमिकता दिने, त्योसँग सम्बन्धित स्रोतको खोजी गर्ने हो। बजेट छुट्याउने र त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने। अब आयोगमा सरकार चलाउने प्रमुख अध्यक्ष हुन्छ र त्यहाँ काम गर्ने सबै कर्मचारी निजामती हुन्छन्। सकारात्मक रूपमा भन्ने हो भने सम्बन्धित क्षेत्रको विषय विज्ञ राख्ने, कतिपय कुरामा भागबन्डाका कुराहरू देखिएको छ। आयोग जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति भइरहेको मलाई लाग्दैन। कहिले बजेट र कार्यक्रम नहुने, योजना र कार्यक्रम कम देखिने। कहिले अर्थमन्त्री शक्तिशाली हो भने अर्थमन्त्रालयले आयोगलाई विभागजस्तो बनाउन खोज्ने आयोगको उपाध्यक्ष शक्तिशाली भयो भने अर्थ मन्त्रालय चाहिँ आयोगको अर्थ विभागजस्तो हुने। आयोगको सबैभन्दा ठूलो समस्या धेरै बजेटको शीर्षक स्वीकृति हो। पहुँचकै आधारमा यस्तो भइरहेको छ। आयोगको जुन लक्ष्य लिएर क्षेत्र तोकेर प्राथमिकतामा राख्दै बजेट छुट्याइएको थियो यसमा पनि शक्ति सन्तुलनले विवाद भइरहन्छ। विकासकै कुरा गर्ने हो भने अहिले एउटा विकासका लागि विकास, देखाउने विकास र विघटनकारी विकास भइरहेको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट बाँडफाँट गर्दा त्यहाँ रहेको पहुँचदारले गर्दा बजेट र विकास विघटनकारी भइरहेको छ। जथाभावी सडक खनेर पहिरो जाने अवस्था त्यसकै उदाहरण हो। जहाँ–जहाँ विघटनकारी विकास भइरहेको छ, त्यहाँ रोपवे पु¥याइदियो भने भू–प्रकोप त घट्छ। सरसर्ती हेर्दा योजना आयोगमा अहिले अवधारणा र योजना छ तर त्यहीअनुसार चल्न सकिरहेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासको प्राथमिकतामा वर्गीकरण गर्न नसकेको हो ?
प्राथमिकता भनेको के हो भने, त्यो देशको वर्तमान आवश्यकता के छ, त्यसअनुसार प्राथमिकतामा राख्ने हो। जुन राजनीतिक दलले सरकार चलाउँछ, त्यसको विकास लक्ष्य जुन छ त्यसलाई विकासको विन्दुबाट कसरी लक्ष्यसम्म पुग्ने भन्ने योजना बनाउनु नै आयोगको जिम्मेवारी हो। तर, यसका अतिरिक्त राजनीतिक दलले नै सम्बोधन नगरेका तर मुलुकका लागि आवश्यक काम के छन्, त्यतातिर पनि खोतल्नुपर्ने हुन्छ। सबै छ तर नीति योजनामा परेको छैन। योजनामा परेको नीतिलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेको छैन। जस्तै वृद्धभत्ता तत्कालीन एमालेले आफ्नो नौ महिने कार्यकालमा ल्यायो, त्यो राम्रो कुरा भयो। उमेर अवधि ७० वर्ष तोकियो। निजामती सेवामा चाहिँ ५८–६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने, र त्यसपछि काम गर्न नसक्ने, कमाउन नसक्ने भनेर हो। संवैधानिक अंगको चाहिँ ६५ वर्षसम्म गर्ने, यसको मतलब के हो भने जागिरे पनि ६०–६५ वर्ष उमेरअवधि राखेको छ भने निमुखा जनता पनि त ६५ वर्षदेखि काम गर्न नसक्ने रहेछन् नि। वृद्धभत्ता खानेलाई ६५ गर्नुपर्दैन ?
विचार र योजना राम्रो हो तर सम्भाव्य चाहिँ म
देख्दिनँ। रेलमा उताबाट भारी आउने यताबाट के लाने ? रेल उताबाट भरी भएर आउने यताबाट रित्तै पठाएर त भएन नि। यो हाम्रो योजना गर्ने व्यक्ति, दलका नेता र जनताले पनि बुझ्नुपर्छ।
अहिले नेकपाको सरकारले कतिपय आहा भन्ने खालका योजना ल्याएको छ, केरुङ–रसुवा–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा, पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल ल्याउने। यहाँलाई के लाग्छ, यो प्राथमिकताको विषय हो ?
यो कल्पना नै हो। सपना होइन। हामी नेपालीको बानी चाँडै पत्याउने छ। चुनावी नारा त छँदै छ। त्यो नारा दिँदा सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्रै नारा दिनुपर्छ। असम्भाव्यताको होइन। विकास मुलुकले पचाउने खालको हुनुपर्छ। केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग सम्भाव्य देख्दिनँ, यो मुलुकलाई नपच्ने खालकै हो। रुसबाट साइबेरिया ट्रान्स–साइबेरिया रेल गयो। त्यहाँ रेल आयो–गयो, बीचमा केही परिवर्तन हुन सकेन। बेला–बेला दक्षिणी छिमेकीले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने भएकोले त्यसबाट बच्न उत्तरी छिमेकीबाट मालसामान ल्याउन यस्तो गर्न खोजेको हो, जो राम्रो छ। तर, रेलमा कति लगानी लाग्छ ? त्यसबाट मुनाफा पाउँछौं कि पाउँदैनौं ? वान वे हुन्छ कि टू वे हुन्छ। यी चिजहरूमा धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। विचार र योजना राम्रो हो तर सम्भाव्य चाहिँ म देख्दिनँ। रेलमा उताबाट भारी आउने यताबाट के लाने ? रेल उताबाट भरी भएर आउने यताबाट रित्तै पठाएर त भएन नि। यो हाम्रो योजना गर्ने व्यक्ति, दलका नेता र जनताले पनि बुझ्नुपर्छ।
अख्तियारले माघको दोस्रो साता बालुवाटार जग्गा घोटलामा शीर्ष व्यक्तित्वसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालको पाँचवटा पहिलो समस्या भन्ने हो भने, म एक नम्बरमा भ्रष्टाचार भन्छु। भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियारको अहम् भूमिका छ। तर, अख्तियारको सक्रियता जति भइरहेको छ त्यतिले पुग्दैन। पहिलो कुरा अख्तियारको गठन प्रक्रियामा पनि विचार पु¥याउनुपर्छ। यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। यस्तो हुनुहुन्न। यस्तो निकायमा पहिलो कानुनी क्षेत्र, दोस्रोमा शैक्षिक र तेस्रोमा मिडिया हुनुपर्छ। यसमा विज्ञहरू मात्र भएर पनि हुँदैन। राम्रो कर्मचारी मात्र भएर पनि पुग्दैन।
भ्रष्टाचार गैरकानुनी रूपमा पैसाको लेनदेन मात्र होइन। नैतिकतासँग जोडिने कुरा पनि भ्रष्टाचारभित्र पर्दछ। तर, हामीकहाँ भ्रष्टाचारको अन्त्य भन्नाले घूसमा सीमित गरिएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई व्यापक प्रभावशाली कसरी बनाउने ?
भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न पहिला दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ। स्वार्थरहित हुनुपर्छ। जति दण्डहीनता बढ्यो त्यति अपराध बढ्ने हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पोलिटिकल प्रोडक्सन भएको छ। राम्रा मान्छे छैनन्, हाम्रा मात्रै छन्। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै लैजाने हो भने अख्तियार साँच्चै हालको भन्दा ७५ प्रतिशत राम्रो हुन्छ। दुई प्रकारको घूसले देश डुबाउने काम भइरहेको छ– कार्यगत घूस लिएर र नीतिगत घूसको खेलोफड्को गरेर। हामीकहाँ खास राजनीतिक दललाई वा समूहलाई लाभ हुने गरी नीति बनाउने खतरनाक काम भएको छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ। यो अत्यन्त डरलाग्दो अवस्था हो। यसमा विधायक, क्याबिनेटका सदस्य घूसमा बिकेर देशघाती नीति बनाउँछन्। दोस्रो हो, कार्यगत घूस– कर्मचारी, सेवा प्रदायक र आमनागरिकको प्रवृत्ति नै घुसिया मानसिकताले पारिपोषित हुन्छ। जब समाजमा कार्यगत घूसलाई स्वाभाविक ढान्ने गरिन्छ तब संस्कार जन्मिदैन, कुसंस्कार जन्मिन्छ। कुसंस्कारले मुलुक डुबाउँछ। नेपालभन्दा कुनै दिन निकै पछि परेका मुलुक आज किन अघि निस्किए, किनभने हामी भ्रष्टाचारमा यसरी अल्झिरहेका छौं, कुसंस्कारमा रुमलिइरहेका छौं, यस दलदलले हामीलाई बाहिर निस्कन नै दिइरहेको छैन।