सुकुम्बासीको टहरामा नगरपालिकाको डोजर

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।

करिब ९ महिनाकी गर्भवती बिमलाको घर-टहरा भत्काइएपछि उनी बिचल्लीमा परेकी छन्। हेटौंडा–१३ की बिमला भ्लोनको टहरा भत्काइएपछि उहाँ चिसो रात खुला चौरमा कटाउन बाध्य हुनुभएको छ। डाक्टरले उहाँलाई फागुन अन्तिममा सुत्केरी हुने मिति दिएको छ।

नयाँ घरमा नयाँ मान्छेको स्वागत गर्ने सपना पँरा नभएपछि निराश उहाँ चिसोका कारण बिरामी पर्नुभएको छ। २ कोठे घर बनाएको ६ महिना नबित्दै प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले घर भत्काइदिएको हो।

एक छोरी र पतिसँग बस्दै आएको घर भत्काइएपछि उहाँ पाल टाँगेर खुला चौरमा बस्नुभएको छ। ६७ वर्षीया ललितादेवी बर्तौलाको घर पनि भत्काइएको छ। ५ वर्षदेखि कोठामा बस्दै आउनुभएकी उहाँलाई गाउँका मानिसले खाली जग्गामा घर बनाएर बस्न भनेपछि ६ लाख ऋण लिएर दुई कोठे घर बनाउनुभएको थियो। उहाँको परिवार बस्ने ठाउँ नभएर चर्चमा बसिरहनुभएको छ।

उहाँको परिवारमा छोरा, बुहारी, नाति, नातिनी गरी ५ जना छन्। ‘बनाएको १ वर्ष नपुग्दै घर भत्काइयो, कहाँ जाने अब, घरको किस्ता तिर्नै बाँकी छ’ –उहाँले भन्नुभयो।४० वर्षीय काजीलाल श्रेष्ठको घर पनि भत्काइएको छ। उहाँ घर बनाएर बसेको ३ वर्ष भएको थियो।

आफैंले गिट्टी र बालुवा बोकी उहाँले घर बनाउनुभएको थियो। ‘कमलडाँडामा ईंट्टा बोक्दै थिएँ, घरबाट पत्नीको फोन आयो घर त भत्काउँदै छ भन्ने’, –उहाँले भन्नुभयो–सुन्नेबित्तिकै घर पुगेर नभत्काउन बिन्ती गर्दा पनि भत्काइयो। सामान निकाल्नै पाइएन। ‘हामीलाई सरकारले अन्याय ग¥यो’ –उहाँले भन्नुभयो।

३१ वर्षकी सुष्मिता थोकरले ७ लाख खर्चेर तयार पारेको घरमा बस्न नपाउँदै भत्काइएको छ। सरकारी जग्गामा घर बनाइएकोले फागुन ६ गते सरकारको आदेश आएको भनेर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडा–१३ स्थित वनस्पतिमा निर्माण गरिएका १५ घर डोजर लगाएर भत्काएको हो। डीपीसी गरिएका २८ घरसमेत गरी ४३ घरका परिवार विस्थापित भएका छन्। सुकुम्बासीले अदालतमा मुद्दा हालेको तर मुद्दाको फैसला नआउँदै घर भत्काइएको पीडितले गुनासो पोखे।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले सरकारी जग्गामा बनेको घर भत्काइएको बताउनुभयो। २ महिनाअघि नै सँचना दिइए पनि अटेर गरेपछि भत्काउन बाध्य भएको उहाँको दाबी छ। वास्तविक सुकुम्बासी छानबिन गरी उनीहरूलाई पुनस्र्थापित गरिने महतले बताउनुभयो।

सुकुम्बासीलाई बेच्न नमिल्ने गरी १० धुर जग्गा दिने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। वडाध्यक्ष मनोज वाइबाले तत्काल सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय भँमि अधिकार मञ्चकी सचिव मीरा स्याङ्तानले भँमिहीनको घर भत्काएर सरकारले अलपत्र पार्न नहुने बताउनुभयो। १ सय ५० भन्दा बढी मानिस अलपत्र पर्ने हँुदा उनीहरूलाई चाँडै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मञ्चको माग छ। अब हुरीबतासको मौसम शुरू हुने भएकोले उनीहरूको छिटो व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्याङ्तानको माग छ।