बजार अनुगमन खै ?

बिजुलीका पोलमा झुन्डिरहेका तार भूमिगत बनाउने, सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्धता जनाउनेलगायतका कतिपय कामका लागि केही मात्रामा स्यावासी पाइरहेको वर्तमान सरकारले अझ बढी प्रशंसा पाउने काम भने गर्न सकिरहेको छैन ।

जनता सडकमा हिँड्छन् र सरकारी कार्यालयमा कारोबारका दौरान घूस तिर्न बाध्य हुन्छन्, त्यसैले बिजुलीको तार, सडकको व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको अन्त्य उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नै विषय हुन्, तर सरकारले गाँस–बास–कपासजस्तो आधारभूत विषयलाई अनुकूल बनाउनसक्यो भने त्योभन्दा बढी स्यावासी पाउनेछ ।

बजारमा उपलब्ध खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्री सुपथ मूल्यमा पाउने र वस्तुको गुणस्तरलाई ध्यान दिने व्यवस्था गरेमा सरकार बढी लोकप्रिय हुन सक्छ ।

आज, बजारमा जताततै तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री–वितरण भइरहेको समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, निर्माण सामग्री मात्र हैन, अत्यावश्यक औषधी र उपचारका वस्तुहरूसमेत गुणस्तरहीन र महँगोमा किनबेच भइरहेको देखिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बजारभाउ व्यापारीहरूले आपूmखुसी निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।

महँगी र कालाबजारीको सवालमा सरकारी रिपोर्टको तथांक र बजारको वास्तविक अनुहार फरक देखिन्छ । यस बारेमा सरोकारवाला निकायहरूको काम–कारबाही प्रभावकारी देखिँदैन । पाँच किलोमिटर वरपरको दूरीमा एउटै वस्तुको बजारभाउ तीन किसिमको पाइन्छ । उपभोक्ताहरू पाइलैपिच्छे ठगिएका छन् ।

कहिले काहीं झारा टार्ने खालको बजार अनुगमन गर्ने र केहीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेबाहेक अनियमितता अन्त्यका लागि खास पहल भएको पाइँदैन । दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी, चामल, तेल, पिठोलगायत खाद्यान्न वस्तुको मूल्य पसलैपिच्छे फरक छ । प्रायः पसलहरूमा मूल्यसूची देखिँदैन । वस्तुहरूको किनबेच हुँदा बिल दिने चलन शून्यप्रायः छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायीले प्यान बिल र भ्याट बिल त सरकारी अड्डामा देखाउनका लागि मात्र प्रयोग गर्नेगर्छन् । उपभोग्य वस्तुको मनपरी मूल्यले बजार निकै अराजक र छाडा भएको भान हुन्छ ।

तर पनि सरकारले बजार अनुगमन गरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा उल्लेख्य चासो दिएको पाइँदैन । अहिले निर्माणको सिजन छ । भूकम्पपीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समय नजिकिएसँगै गाउँघरमा निर्माण कार्य तीव्ररूपमा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा निर्माण सामग्रीको काठमाडौंलगायत आसपासको जिल्लाको बजारभाउ बुझ्ने हो भने पनि ३५ प्रतिशतसम्म तलमाथि भएको पाइन्छ ।

आम सर्वसाधारण जनताले सरकारको काम प्रभावकारी भए–नभएको बारे मूल्यांकन गर्दा सरकारले दिने सेवा–सुविधाका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारभाउलाई पनि हेर्ने गर्छन् ।

प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न सकेमा आम सर्वसाधारण लाभान्वित त हुन्छन् नै सरकारले स्याबासी पनि पाउँछ । प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी मूल्यमा एकरूपता ल्याउने कुरामा सायद दलीय विवाद हँुदैन । नेतृत्वकर्ताले एकथोक भन्ने अर्कोथोक गर्ने चलनलाई छोडेर सरोकारवाला अन्य निकायलाई पनि साँच्चिकै सर्वसाधारण जनताको पक्षमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।