नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपालमा अब निजी प्रयोजनका लागि विमान खरिद गर्न पाइने भएको छ। सरकारले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले कसैले निजी विमान राख्न चाहेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय हवाई नीति–२०७६ को अन्तिम मस्यौदा बुझाउँदा उक्त व्यवस्था पनि समेटिएको छ। निजी प्रयोजनका लागि विमान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको विमानले व्यावसायिक सेवा दिन भने पाउने छैन। मन्त्रालयले गत असोज २९ गते निर्णय गरी २०६३ सालको हवाई नीतिलाई संशोधन गरेको हो।
मस्यौदामा भनिएको छ–‘कुनै संस्था वा व्यक्तिले निजी प्रयोगका लागि विमान दर्ता गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी हवाई उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षा समेतका प्रावधानसहितका आवश्यक सर्तहरू तोकी अनुमति प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ।’
विश्वका अधिकांश मुलुकमा निजी प्रयोजनका लागि विमान राख्न पाउने नियम भए पनि नेपालमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। मस्यौदा समितिका संयोजक तथा पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले वर्तमान सन्दर्भमा आवश्यक ठानिएका र विगतमा तयार पारिएका नीतिमा समावेश नभएका कुरालाई समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘नयाँ नीतिको मस्यौदामा सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएको छ।’
उहाँका अनुसार नयाँ नीतिमा ५ वर्षभन्दा कम उमेर भएका विमान खरिदमा सहुलियत समेत दिइने छ। हाल कायम रहेको व्यवस्थाभन्दा अझ बढी सहुलियत दिने व्यवस्था नीतिले लिएको छ। त्यस्तै नीतिमा ड्रोनको प्रयोगलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ भने १५ वर्षभन्दा बढी वर्ष भएका विमान आयातमा रोक लगाउनुका साथै हवाई क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणलाई रोक्ने विषयमा समेत नीतिमा समेटिएको छ।
उहाँका अनुसार विमानको भाडा दर निर्धारण गर्ने विषयमा समेत पहिले अपर ब्यान्ड तोकिएकोमा अहिले लोअर न्यूनतम सीमासमेत गरिने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ। गौतमका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भाडा दर निर्धारण गर्ने र सोहीअनुसार विमान कम्पनीले शुल्क लिन पाउनेछन्।
यसअघि अधिकतम भाडा निर्धारण गरिए पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा विमान कम्पनीले कम शुल्कमा समेत टिकट बिक्री गर्दै आएका थिए। तर, अबदेखि तोकिएको न्यूनतम भाडा दरभन्दा कम लिन नपाउने समेत उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदा समितिले चार महिना समय लगाएर मस्यौदा तयार पारेको हो। प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रुपमा दिनका लागि पोखरा र काठमाडौंमा विज्ञ, सरोकारवाला निकायहरू सम्मिलित कार्यशालासमेत गरिएको थियो। जसमा प्राप्त सुझावलाई समेटी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको गौतमले जानकारी दिनुभयो।
छिट्टै मन्त्रिपरिषद् लैजान्छौं ः मन्त्री भट्टराई
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले हवाई सेवा यात्रुमैत्री बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ। बुधबार हवाई नीति २०७६ को मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले नीतिमा उपभोक्ताको अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो। तर, त्यसको साटो अराजकता र उच्छृंखल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गरिने उल्लेख गर्नुभयो। हवाई नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले नीतिलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद् लैजाने जानकारी दिनुभयो।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै उहाँले हवाई सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हवाई क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने उहाँको भनाइ छ।