जनताको काममा ध्यान देऊ



स्थानीय निर्वाचनमा जनताको प्रतिनिधि बनेर आएका प्रतिनिधिसँग हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ। हामीले हाम्रो ठाउँको उचित ढंगले विकास गर्न तपाईंहरूलाई भोट दिएर जिताएका छौं। तपाईंहरू विलासिता र सामन्तीको पारा देखाएर नआउनुहुन हामी अनुरोध गर्दछौं। तपाईंहरू स्थानीय निर्वाचनमा भोट माग्न आउँदा जुन किसिमले काम गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो त्यही अनुसार काम गरेमा हामी तपाईंहरूलाई फेरि जिताउनेछौं। नत्र तपाईंलाई सडकमा ल्याउने तागत राखेका हामीले अर्को निर्वाचन कुरेर बस्नेछौं। अनि तपाईंलाई त्यहीँबाट पछार्नेछौं।
त्यसकारण भावी दिन सम्झेर पनि जनताका लागि काम गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको काममा ध्यान दिन पनि म आग्रह गर्दछु। अवसरवादीको कुरामा लाग्नुहुँदैन, जनपक्षीय काम गर्न पनि म आग्रह गर्दछु।
–सनुप राजवंशी, झापा।
नेपालमा टेलिफोन सेवा
यो सूचना प्रविधिको युग हो। नेपालमा पनि त्यसको ठूलो प्रभाव परेको छ। अहिले मानिसका हातहातमा मोबाइल सेटहरू छन्। एउटै घरपरिवारमा सबैभन्दा धेरै खर्च यही मोबाइल कुराकानीका लागि रिचार्ज कार्ड किन्दा हुने गरेको छ। यसले संसार जोडिन पुगेको छ। कोही पनि टाढा र नसुने वा नजानेको अवस्थामा छैन। नेपालमा त १५ वर्षकै अन्तरालमा भिडियो कन्फरेन्स गरेर सरकार नै चलाउने अवस्था आइसकेको छ।
सन् २००० मा एक अर्ब मानिसको पहँुचमा रहेको दूरसञ्चार सेवा सन् २०१५ मा आइपुग्दा १५ वर्षमा ६ अर्ब ४० करोड थप भई ७ अर्ब ४० पुगेको छ। यसको पनि विश्वव्यापीकरण भैरहेको छ। विश्वका कुनै पनि सरकारको मातहतमा सञ्चार छैन। विश्व सेवाप्रदायक संस्थाहरूको हातमा छ। त्यसको पनि निजीकरण भएको छ। हाल विश्वबजार नै निजी कम्पनीहरूको मातहतमा चलिरहेको छ।
नेपालमा टेलिग्राफ सेवा शुरु भएको ७५ वर्ष भएको छ। पहिले श्री ३, मुख्तियार, कमान्डिङ जर्नेल, मुन्सीखानामा मात्र प्रयोग गरिने टेलिफोन सिंहदरबारदेखि पाइखानासम्म प्रयोगमा आएको छ। वि.सं. २००५ मा मोहन आकाशवाणी स्थापना भई सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ गोरेटो कोरिएको थियो। वि.सं. २००८ मा १ सय लाइन म्याग्नेटो टेलिफोन सर्वसाधारणलाई वितरण गरिनुलाई जनमुखी कदम ठानिएको थियो। वि.सं. २०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामै सञ्चार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा पारिएको थियो।
वि.सं. २०१६ मा दूरसञ्चार सेवालाई संस्थागत विकास गर्न आकाशवाणी हेड अफिस र टेलिफोन हेड अफिस एक–आपसमा विलय गरी निर्माण, यातायात र सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत टेलिकम्युनिकेसन विभाग गठन गरिएको थियो। वि.सं. २०२४ मा आइपुग्दा आकाशवाणी सेवाको जालो देशभरि फैलाइयो। त्यही वर्ष दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि विश्व बैंकद्वारा १.७ मिलियन डलर ऋण ल्याइएको थियो।
सारमा दूरसञ्चार क्षेत्रले आयामिक फड्को मारेको कारण उपभोक्ताले छनौट सुविधा प्राप्त गरेका हुन्। मानिसले शारीरिक श्रम लगाएर गर्नुपर्ने कार्यहरू दूरसञ्चार प्रविधिले सुगम भएको हो। दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रविधिमा आधारित समाज र ज्ञानमा आधारित उद्यम निर्माणमा मद्दत पुगेको छ।
– कमला पौडेल ‘निहारका’, महेन्द्रनगर
लुटतन्त्रको मार कहिलेसम्म ?
देशका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचार र अनियमितताले ग्रस्त छ। बेथिति र विकृतिले सीमा नाघेको छ। तस्करी र दलाली मौलाएको छ। सरकारले विकास र समृद्धिको रटान लगाउँदै गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै रहेको छ। तर, प्रायजसो भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण रहेको पाइन्छ।
सस्तो लोकप्रियता र चर्चाका लागि भन्दा पनि जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकारले काम गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेज गरेर केही हदसम्म सर्वसाधारणलाई न्याय गरेको छ। अहिलेसम्म यात्रुले खासै सहज महसुस गर्न नसके पनि यातायात व्यवसायीका नाममा भइरहेको लुटतन्त्र भने रोकिएको छ।
राज्यले चाहने हो भने नीति नियम परिवर्तन गरेर अनियमितता हटाउन सक्छ भन्ने दृष्टान्त यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटलाई लिन सकिन्छ। तीनै तहका सरकार आफैंमा इमानदार र बफादार भइदिने हो भने जुनसुकै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको जरो उखेलेर फाल्न सकिन्छ। हरेक क्षेत्रमा मौलाइरहेका अनियमितताको भण्डाफोर हुने हो भने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।
मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन हरेक क्षेत्रमा बढिरहेका अनियमितता हटाउनै पर्छ,, जसका लागि सरकारले यही रणनीति अहिले अख्तियार गरिरहेको हुनुपर्छ। सडक निर्माणलाई देश विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ।
तर, सबैभन्दा व्यापक भ्रष्टाचार ठूला आयोजना निर्माणमा भइरहेको छ। सरकारले मुलुक ध्वस्त बनाउने समूहका नाइकेका रूपमा ठेकेदारहरूलाई औंल्याएको छ, जसले ठूला आयोजना निर्माणको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्छन्।
सडक निर्माणका क्रममा भइरहेका भ्रष्टाचार रोक्न र तस्करी तथा दलाली नियन्त्रण गरेरै छाड्ने चेतावनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पटक–पटक गर्दै आएका छन्। कुनै पनि आयोजना समयमै र अनियमितता नभईकनै सम्पन्न हुने हो भने देशको विकास कछुवा गतिमा हुने थिएन।
इच्छाशक्ति हुने हो भने २४ घन्टाभित्रै सडक कालोपत्रे तथा शहर सफा र हराभरा हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका क्रममा काठमाडौँमा देखिएको रौनकले प्रमाणित गरिसकेको छ। काममा ढिलासुस्ती, कर्मचारीको बेइमानी तथा आर्थिक लोभका कारण सरकारी कार्यालयको गति अझै पनि सुस्त नै छ। यो लुटतन्त्रको मार कहिलेसम्म ?
– विश्व रामजाली, प्युठान।
रक्तदान गरौं, पुण्य कमाऔं
नेपालका विभिन्न जिल्लामा रगत अभाव भएको खबरहरू आइरहेका छन्। चर्काे गर्मी, क्याम्पस बिदा, कतिपय विद्यार्थीको परीक्षा, खेतीपातीको मौसमलगायतका कारण रक्तदान गर्नेको कमी भएपछि रगत अभाव भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
देशभरका मेडिकल कलेज, सरकारी अस्पताल, निजी अस्पतालमा दैनिक हुने शल्यक्रियाका कारण रगतको माग बढी हुन्छ। दुर्घटनाका घाइतेका लागि पनि रगत अभाव भएको अवस्थामा अकालमै ज्यान जाने अवस्था हुन्छ।
रक्तदान गरेर स्वास्थ्यलाई केही असर नपर्ने र अरू मानिसको ज्यान बचाउन सकिने भएकोले मन्दिर धाएर भगवान्सँग वर माग्नुभन्दा रक्तदान गरेर पुण्य कमाऔं। सबैले रक्तदान गरौं। हामी सबैलाई रगत आवश्यक पर्छ। सबैलाई रक्तदान गर्न अनुरोध गरौं।
– सन्दीप रिजाल, बुटवल।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्