विद्युतीय तारको जालो



राजधानीलाई कुरूप बनाएको विद्युतीय तार अब भूमिगत हुने भएको छ । संसारका विकसित मुलुकमा सय वर्ष अघिदेखि प्रयोगमा आएको यस्तो व्यवस्था नेपालमा कार्यान्वयन गर्न अभियानकै रूपमा ल्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त अभियानको शुरुआत गर्दै अब राजधानीलाई साँच्चिकै राजधानीजस्तै बनाउने अभियान शुरू भएको घोषणा गर्नुले पनि अब यो परियोजना सार्थक बन्ने देखिएको छ । महाराजगन्जबाट यस परियोजनाको शुरुआत गरिएको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा पहिलो अमेरिकाको न्यु योर्क शहरमा बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको हो । सन् १८८० मा थोमस एडिसनले यस कार्यको थालनी गरेका हुन् । सुरक्षा र सौन्दर्य दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण यस कार्यलाई क्रमशः विश्वका अन्य विकसित मुलुकहरूले सभ्यताका रूपमा स्वीकार गर्दै गए । नेपालमा ढिलै भए पनि यस कामको शुरुआत भएको छ ।
सात अर्ब रुपियाँको लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यस योजनाको पहिलो चरणमा ४ सय ५० किलोमिटर तार भूमिगत गरिने भएको छ । यस अभियानलाई शुरूमा काठमाडौंमा मात्रै गरिने र त्यसपछि ललितपुर भक्तपुरमा यो अभियान सञ्चालन हुने प्राधिकरणले घोषणा गरेको छ ।
उपत्यकामा उक्त अभियान सम्पन्न भएपछि यसलाई देशभर नै लैजाने योजनामा प्राधिकरण रहेको छ । खर्बौं रुपियाँ खर्च हुने अभियानलाई वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई जस्तै महत्व दिएको छ । सरकारले यस्तै खालका विकासका आयोजना सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
मुलुकभर सञ्चालन भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको ढिलासुस्तीले मुलुकले करोडौं रुपियाँ थप व्ययभार बेर्होनुपरेको छ । यो आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाजस्तै कछुवाको गतिमा अघि बढ्ने त होइन भन्ने प्रश्न राजधानीबासीको छ ।
राजधानीबासीले गरेको शंकालाई राज्यले मिथ्या सावित गर्न तोकिएकै समयमा उक्त परियोजना सम्पन्न हुनुपर्दछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय गर्दै आएको कामलाई नेपाली जनताले प्रशंसा मात्र गरेका छैनन् नेतृत्व सक्षम भयो भने टाट पल्टने अवस्थामा रहेको संस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनुभएको छ ।
अर्बौं रुपियाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई अहिले नाफामा लगेर महत्वाकांक्षी परियोजना सञ्चालन गर्ने तहमा पुग्नुले पनि कुनै संस्था सञ्चालन गर्न नेतृत्व सक्षम भए संस्थाले सफलता पाउँछ भन्ने उदाहरण घिसिङले नै देखाउनुभएको छ । घिसिङको जस्तै नेतृत्व गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनतर्फ राज्य लाग्न सक्नुपर्दछ । यसो भएमा नै राज्यले सञ्चालन गर्दै आएका परियोजनाहरूले सार्थकता पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस अभियानले मुलुकमा विकासको नयाँ अध्याय शुरू भएको बताउनुभएको छ । कामभन्दा कुरा बढी गरेको र जनतालाई सपनामात्र देखाएको भन्ने आरोप खेप्दै आएको वर्तमान सरकारलाई यस अभियानले केही मात्रामा भए पनि राहत दिन सक्छ । अब विकास निर्माणका अभियानलाई यसैगरी अघि बढाउने हो भने जनतामा देखिएको निराशा क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने थियो । सरकारले उपत्यकामा सञ्चालन गरेको यो अभियानपछि कुरूप राजधानीको उपमाबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर मुक्त हुने कुरामा दुई मत छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्