नीतिगत भ्रष्टाचारले छलाङ मार्दै



खेमराज निरौला

सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्नेहो भने, सार्वजनिक पदधारण गरेर गर्नुपर्ने काम नगरीकन कसरी हुन्छ पैसा र सम्पत्ति मात्रै कमाउने कुचेष्टा एवं प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचार हो। अथवा सदाचार र कानुन विपरीत क्रियाकलाप, जसले राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने काम गर्छ, ऊ भ्रष्टाचारी ठहर्छ।

यसको दायरा यतिमा मात्रै सीमित छैन। भ्रष्टाचारको सञ्जाल बृहत् छ। यसको गहिराइ नापीनसक्नुको छ। यसका रूप विविध छन्। कुनै खुलेआम छन्, कुनै सुषुप्त छन् भने कुनै नीतिगत तहसँग जोडिएका छन्। जे–जस्तो रूपमा भएपनि यसले महामारीका रूपमा विश्वलाई नै ग्रसित बनाइरहेको छ।

कुरा यतिमात्र फरक हो कि कुनै देशमा भ्रष्टाचार अलिकम हुन्छ भने कुनैमा नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान आँटेको अवस्थामा छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, भ्रष्टाचार २०४६ सालभन्दा अगाडि नीतिगत तहमा कम हुने गर्दथ्यो। प्रशासनिक तहमा भने डराई–डराईकन अलि–अलि हुने गथ्र्यो। तर त्यसबेला भ्रष्टाचार गर्नेमान्छेमा अलिकति डर र त्रास भने हुनेगथ्र्यो। कानुन छ र कानुनले मलाई छोड्दैन भन्ने एकखालको मनोवैज्ञानिक त्रास हुन्थ्यो। तर अहिले भ्रष्टाचारले दिन दुईगुणा रात चारगुणाले छलाङ मार्दैछ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (एकमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक आयोग) ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्दै गर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि मानौं आयोगले भ्रष्टाचारका विभिन्न साइजका पोकाहरू राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेस गर्दै छ। यस्तो अराजक प्रवृत्तिको अन्त्य नहुनेहोभने मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमानै बहिस्कृत हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आयोगले हालै बुझाएको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको देखाएको छ। जबकि अहिलेका स्थानीय तहहरू भनेका जनताका देखिने र सुनिने सरकारका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

सर्वसाधारण जनताका दैनिकीलाई सहज एवं सरल बनाउने सवालमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने अपेक्षा गरिएका स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा स्थानीय सरकारप्रति आमजनताको भरोसा एवं विश्वास डगमगाउन थालेको छ। जनताले अब यिनीहरूलाई नपत्याउने अवस्था सिर्जना हुन आँटिसकेको छ, बेलैमा नियतनसुधार्ने हो भने। स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अनियन्त्रित ढंगले वृद्धि हुनु भनेको संघीयता र गणतन्त्रकै धज्जी उडाउनु हो।

२०७४ मानिर्वाचन सम्पन्न भई विगत १५ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन भएका स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले यहाँका समस्या एवं जनताका दैनिकीमा उल्लेख्यरूपमा परिवर्तनको अपेक्षा राखिएको थियो। कर्मचारीतन्त्रका भरमा चलेका स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिमार्फत विकास, समृद्धि सुशासनको अभियानलाई थप बलियो बनाएर अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने आमअपेक्षा अहिले आएर निराशामा परिणत भएको छ।

७५३ स्थानीय तहहरू, ७ वटा प्रदेश सराकार अहिले मुलकमा क्रियाशील छन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, स्थानीय जनताको जीवनस्तर एवं उनीहरूले सामना गर्नुपरेका पीडामा कुनै देखिने र अनुभव गर्ने गरी परिवर्तन आएको छ त?स्थानीय जनता जनप्रतिनिधिका कार्यशैली, हुकुमी शैलीदेखि आजित भएका छन्। उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद एवं सत्ता र शक्तिको दुरूपयोगबाट जनता आजित भइसकेका छन्। के यस्तो अवस्था आउनु लोकतन्त्रका लागि खतरा होइन ? विकास, समृद्धि, सुशासन र जनभावनालाई आत्मासात्गर्दै छलाङ मार्नुपर्ने यो समयमा नेपाल भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका शृङ्खलामा ठूलै छलाङ मारिरहेको छ।

भ्रष्टाचारले नछोएको मुलुक शायद कुनै छैन होला तर फरक यतिमात्र हो यसको आयाम र प्रभाव क्षेत्र भने फरक–फरक हुनसक्छ। विकसित मुलकहरूपनि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका उदाहरण छन्। तर गरिबी, अशिक्षाले पछाडि परेका मुलुकहरूमा भने यो गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ। यस्ता मुलुकहरूमा सञ्चालित हरेक विकास निर्माणलगायत अन्य आर्थिकगतिविधिहरू अपारदर्शी एवं कागजमा मात्र सीमित हुन्छन्।

राज्यको स्रोत–साधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिदिँदा समाज आर्थिकरूपले विभक्त बनेको छ। जसले गर्दा शासकीय शैलीप्रति आमनागरिकको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ।

भ्रष्टाचार समृद्धि, विकास र सुशासनको बाधक हो। तर अख्तियारको यो वर्षको प्रतिवेदन हेर्नेहो भने नेपालमा यो समस्या झन् विकराल बन्दै गएको देखिन्छ। त्यसोत ‘म भ्रष्टाचारगर्दिनँ, म भ्रष्टाचारहुन दिन्न, भ्रष्टलाई प्रवेश निषेध, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर सेवाभावले काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु।’ यी र यस्ता अन्य धेरै कर्णप्रिय लाग्ने नारा एवं उद्गार हरेक उच्च सरकारी कार्यालयदेखि तल्ला तहहरूसम्मका प्रवेशद्वारमा देख्न सकिन्छ।

तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो पाइन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार स्वतन्त्र आयोगका रूपमा परिभाषित गरेको छ तर नीतिगत तहमा हुनेगरेका भ्रष्टाचार हेर्न नपाउने गरी। जसले गर्दा भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्य, जसले राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पु¥याउँछ ती सबै नीतिगत तहमा हुनथालेका छन्। अहिले हरेक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, सडक, सदनदेखि लिएर सिंगो मन्त्रिमण्डलमा अनुचित कामको बिगबिगी छ। यस्ता अनुचित कामले नपत्याउने गरी भ्रष्टाचारको जरा फैलाएको छ। नेपाल अहिले यसैको सिकार भएको छ।

भ्रष्टाचार रोक्ने नै हो भने सरकारको नेतृत्वगर्ने कार्यकारी प्रमुख निकै कठोर एवं निर्ममरूपमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ।सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ भन्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन। जोसुकै र जुनसुकै तहले गरेका अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कामको स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई दिनुपर्छ, चाहेत्यो मन्त्रिपरिषद्को नै किन नहोस्।

मन्त्रिपरिषद्ले चाहिँ जस्तोसुकै काम गरे पनि औंला उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था आफैंमा भ्रष्टाचार उन्मुख छ।सरकारी निकायको उदासीनता तथा सार्वजनिक तहमा रहेकाहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभावका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त र राजनीतिमा इमानदारिता नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। प्रशासनिक संयन्त्र चनाखो र राजनीतिक इमानदारिता नभएसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै गाउँ–गाउँ पुग्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ।

सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ भन्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन। जोसुकै र जुनसुकै तहले गरेका अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कामको स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई दिनुपर्छ, चाहेत्यो मन्त्रिपरिषद्को नै किन नहोस्। मन्त्रिपरिषद्ले चाहिँ जस्तोसुकै काम गरे पनि औंला उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था आफैंमा भ्रष्टाचार उन्मुख छ।

विगतका बेथिति र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न भनी वर्तमान नेकपा सरकारलाई जनताले दिएको जनमत अहिले उपेक्षित हुँदै गएको अवस्था छ। अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको गन्ध आउनेबित्तिकै जुनसुकै निकायको भए पनि अख्तियारले स्वतन्त्ररूपमा छानबिन गर्न पाउनुपर्दछ।
हाम्रा निर्वाचन पद्धति ज्यादै खर्चिला भएका छन्। सामान्य मानिसले चुनावमा उठेर म भोट जित्छु भनी नचिताए पनि हुन्छ। जसले बढीभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गर्न सक्छ उसैले चुुनाव जित्ने पद्धतिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ।

कुन दल र दलको उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन खर्चको यथार्थ विवरण बुझाएका छन् ?यसमा न अख्तियारको चासो छ, न त निर्वाचन आयोगको नै ? कालान्तरमा निर्वाचनमा भएको खर्च चुनाव जितेपछि असुलउपर गर्ने नीतिगत प्रपञ्चले अहिले स्थानीय निकायहरूमा भ्रष्टाचार चुलिएको मूल कारण हो।

नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियार नउठ्ने हो भने कसरी नियन्त्रण सम्भव होला ? सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगर्ने मन्त्रीविरुद्ध खोइ त सशक्त कारबाही ? सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने अनि राजस्व दुरूपयोग एवं छली गर्ने सरकारी स्वामित्वका चल–अचल सम्पत्ति कबाडीको दाममा भोगचलन गर्न दिने प्रवृत्ति किन रोकिँदैन ?यी र यस्ता धेरै घटना एवं परिघटनाले भ्रष्टाचार झन् बढिरहेको नागरिक बुझाइ छ।

भ्रष्टाचारको आयाम यति फराकिलो हुँदै गएको छ कि सयमा हुने भ्रष्टाचार हजारमा पुग्यो, हजारमा हुने लाखमा पुग्यो, लाखमा हुने करोडमा पुग्यो र करोडमा हुने अर्बमा पुगेपछि मानौं अबको १०–२० वर्षपछि यो मुलुकको हालत कस्तो होला ?एकछिन् सोचांंै त !

अहिलेको आधुनिक विश्वले आत्मसात् गरेको सुशासनका आधारभूत तत्वहरू मूलतः जनसहभागिता जसमा सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागितामा नीति–नियमको तर्जुमा, सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता, विधिको शासन, काम–कारबाहीमा पारदर्शिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाजस्ता विषयहरूको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ।

जब निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन अनि विभिन्न किसिमबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ, व्यक्तिगत, निजी वा व्यापारिक स्वार्थपूर्ति गर्न सोही अनुरूपका ऐन, कानुन, नीति–नियम बनाउने होडबाजी चल्न थाल्छ। कमजोर शासन, अनुपयुक्त सामाजिक–आर्थिक संरचना, संस्थागत अक्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा नै भ्रष्टाचार मौलाउँछ। अहिले यो मुलुकले ठीक यस्तै नियति भोगिरहेको छ।

यो नियतिबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व अहिलेसम्म नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउन राज्यले अपनाउने शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। मुलक चलाउने जनताका प्रतिनिधिहरूको विलासितापूर्ण जीवनशैली एवं भ्रष्ट मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म परिवर्तन सम्भव छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्