एडीबी परियोजनाको प्रगति सुस्त, खर्च ऐतिहासिक



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । 
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०१९ मा नेपालमा ३२ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। बैंकले सोमबार राजधानीमा वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजना गरी आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा ऐतिहासिक खर्च भएको बताउँदै विभिन्न कारणले अझै पनि एडीबीले लक्ष्य भेट्न नसकेको जनाएको छ।
नेपालको भूकम्पपछिको पूनर्निर्माण, सासेक ऊर्जा प्रणाली विकास आयोजना, खाद्य सुरक्षा र कृषिको व्यावसायिकरण, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना तथा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा उल्लेखनीय खर्च भएको एडीबीले जनाएको छ।
एडिबीले विभिन्न परियोजनाका लागि २ अर्ब ९० करोड डलर बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता एवं सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसमध्ये ठेक्का र खर्चको अनुपात भने निकै न्यून देखिएको छ।
एडीबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले परियोजनाको ठेक्का समयमा नै लगाउन नसक्दा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित परियोजना तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमीले पनि वार्षिक लक्ष्य भेट्न नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो। देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाको समग्र प्रगति सुस्त रहे पनि केही आयोजनामा अपेक्षाकृत सुधार भएको उहाँको भनाइ छ।
एडीबीको अनुदान र ऋण सहयोगमा सञ्चालित ३१ आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको तर भुक्तानीमा भने उल्लेख्य सुधार भएको बताइएको छ।
पर्याप्त प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभावमा एडीबीले सन् २०१९ मा लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको बैठकमा सहभागीहरूले जनाएका छन्। ‘नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा एडिबीको सहयोग बढेको छ, तर यो अझै न्यून छ,’ एडिबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले भन्नुभयो– ‘अहिले खर्च बढेको छ, यसको निरन्तरता भविष्यका लागि चुनौति बनेको छ।’
उहाँले नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनको तहमा रहेका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि जरुरी रहेको उल्लेख गरे। नेपाल पोर्टफोलियो रिभ्यु मिटिङमा उहाँले नेपालमा जटिल भौगोलिक अवस्था, संघीयताको व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइले काममा बाधा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो।
बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गत वर्षको उपलब्धि उल्लेखनीय भएको भन्दै यो वर्ष अझै राम्रो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आयोजना व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वय गरि पूर्वाधार आयोजनाको द्रूत विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले अर्थ मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका सक्रियतापूर्वक निर्वाह गर्ने तथा कुनै पनि समस्याको समाधानका निम्ति शीघ्र प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न सम्बद्ध सबैलाई इमानदारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकारबाट हरसम्भव सहयोग हुने आश्वासन दिंदै उहाँले सार्वजनिक खरिद, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनलगायत धेरै ऐनकानून संशोधन भइसकेकाले अब विगतको जस्तो पन्छिने परिपाटीबाट मुक्त हुुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बैठकमा विशाल र जटिल परियोजना हेर्ने बेग्लै एकाइ गठन, व्यवस्थापन, खरिद, इञ्जिनीयरिङ, लेखा, सुरक्षाजस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकाइमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म कर्मचारीको फेरबदल हुन नहुने, ठेक्का लगाउने र व्यवस्थापनको पनि संयन्त्र हुनसके लक्ष्य प्राप्तिमा मद्दत पुग्ने अभिमत पनि प्रस्तुत भएको थियो।
समीक्षा बैठकमा गत वर्ष उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका केही परियोजनालाई सम्मान समेत गरिएको थियो। समीक्षा बैठकमा यातायात तथा सञ्चार, दक्षिण एशियाली पर्यटन पूर्वाधार विकासअन्तर्गत दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) सडक सुधार, सासेक राजमार्ग सुधार परियोजना, मानव तथा सामाजिक विकासअन्तर्गत विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, विपत्तिबाट नष्ट नहुने विद्यालय भवन परियोजना, आपतकालीन सहयोग परियोजनामा भएका प्रगतिबारे नेपाल सरकार र बैंकका सम्बद्ध पदाधिकारीले जानकारी दिनुभएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्