![](https://i0.wp.com/newsofnepal.com/wp-content/uploads/2020/02/kathmandu-mahanara.jpg?fit=800%2C526&ssl=1)
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई बंैकिङ कारोबार थाहा नहुँदा सरकारले दिएको रकम लिन कठिन भएको बताएका छन् । कामपाले हिजोबाट शुरू गरेको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपानेले भत्ता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाउने वा ढिला गरी पाउने समस्यालाई नीतिगत र व्यावहारिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि महानगर, वडा कार्यालय र बैंकको सम्बन्धित शाखा कार्यालयको निकट सम्बन्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कामपाले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा महानगरबाट वार्षिक करिब १ अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार हुन्छ।
कामपाका प्रवक्ता एवं वडा–१५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले निर्देशन खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो। उहाँले सो भत्ता सक्नेलाई बैंकमा पठाउने र नसक्नेलाई सम्बन्धितकै हातमा पैसा पर्ने गरी दिने नियमावली खुकुलो बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले जसका नाममा रकम पठाएको छ।
उसैका हातमा भनेकै समयमा भत्ता वितरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महानगर प्रयास गरेको कामपाको भनाइ छ। कामपा प्रशासन विभागका प्रमुख नमराज ढकालले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सञ्चालन गर्दा सबैको बुझाइ एउटै हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मानव संसाधन महाशाखाकी तालिम संयोजक सन्तु श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध र व्यावहारिक अभ्यासमा संलग्न सबैमा समान धारणा बनाउन यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो।
अभिमुखीकरणका कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक जनकराज भट्टले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण कार्यक्रम ‘नगद वितरण’ मा आधारित भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता’ सरकारको नीति हो, यसै नीतिअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने नगद उसको नाममा रहेको बैंक खातामा पठाउनुपर्छ।’
दुई दिने अभिमुखीकरणको पहिलो दिन वडा–१ देखि १६ सम्मका वडाध्यक्ष, वडासचिव र वडाबाट वितरण हुने सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि खाता खोलिएका बैंकका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्णअपांगता भएका व्यक्ति, अति अशक्त अपांग, दलित र जनजाति तोकिएका बालबालिकालाई राखिएको छ।